महाराष्ट्रात रो-रो आणि रो-पॅक्स फेरी सेवेचे वसई, घोडबंदरसह ७ अतिरिक्त प्रकल्प!

मुक्तपीठ टीम

सागरमाला अंतर्गत गुजरातमधील घोघा -हजीरा आणि महाराष्ट्रातील मुंबई-मांडवा दरम्यान रो-पॅक्स फेरी सेवा सुरु आहे. या सेवांना चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. आतापर्यंत या सेवांनी ७ लाखाहून अधिक प्रवासी आणि १.५ लाख वाहनांची वाहतूक केली आहे. या सेवांनी स्वच्छ पर्यावरण आणि सार्वजनिक कल्याणासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यामुळे आता देशभरात असे ४५ प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ठाणे जिल्ह्यातील घोडबंदर, पालघर जिल्ह्यातील वसईसह ७ ठिकाणी अतिरिक्त प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने आपल्या सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत, देशात रो-रो (रोल-ऑन, रोल-ऑफ) फेरी आणि जलमार्ग वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक परिसंस्था विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. वाहतुकीच्या या पद्धतीचे अनेक फायदे आहेत. प्रवासाचा वेळ कमी होणे, कमी दळणवळण खर्च आणि वाहतुकीच्या पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत कमी प्रदूषण यांचा यात समावेश आहे.

फेरी सेवेची अफाट क्षमता आणि सुस्पष्ट लाभ लक्षात घेता, मंत्रालय ४५ प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य करत आहे. याचा एकूण प्रकल्प खर्च १९०० कोटी रुपये आहे.

महाराष्ट्रात ७ ठिकाणी अतिरिक्त प्रकल्पांचे नियोजन

या प्रकल्पांचे यश, प्रचंड मागणी आणि क्षमता लक्षात घेत आणखीही ठिकाणी अतिरिक्त प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
आंध्र प्रदेशात ४, ओडिशात २ आणि तामिळनाडू तसेच गोव्यात प्रत्येकी १ प्रकल्पांना मंत्रालय साहाय्य करत आहे.
गुजरातमधील पिपावाव आणि मुलद्वारका या ठिकाणी तसे प्रकल्प होणार आहेत.

महाराष्ट्रात पुढील ठिकाणी अतिरिक्त प्रकल्पांचे नियोजन:

घोडबंदर
वेलदूर
वसई
काशीद
रेवस
मनोरी
जेएनपीटी बंदर

मंत्रालयाने भागधारकांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीचा समावेश केल्यानंतर “भारताच्या किनारपट्टीवर रो-रो आणि रो-पॅक्स फेरी सेवा कार्यान्वित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा” मसुदा तयार केला आहे. फेरी कार्यान्वयनाच्या दोन पैलूंचा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश होतो; टर्मिनल कार्यान्वयनासाठी सवलत आणि रो-पॅक्स नौकांच्या कार्यान्वयनासाठी परवाना.

ही मार्गदर्शक तत्त्वे फेरी सेवांचा विकास आणि कार्यप्रणाली एकसंध आणि सुव्यवस्थित करतील, सोबतच, अनावश्यक विलंब, मतभेद दूर करून आणि ग्राहक इंटरफेसवर डिजिटल हस्तक्षेप सुरू करून व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला प्रोत्साहन देतील. ते राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि बंदर प्राधिकरणांना प्रक्रियांचे मानकीकरण करून अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करतील. यामुळे खाजगी उद्योगांमधे आत्मविश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल. त्यांचा सहभाग वाढेल आणि अशा प्रकल्पांमध्ये निकोप स्पर्धेला चालना मिळेल.

भारताच्या किनारपट्टीवर रो-रो आणि रो-पॅक्स फेरी सेवा कार्यान्वित करण्यासाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांवर सर्व भागधारकांकडून अभिप्राय आणि सूचना मागवण्याचा मंत्रालयाचा मानस आहे. या दस्तऐवजांसाठी मंत्रालय आणि सागरमाला संकेतस्थळावरुन अनुक्रमे https://shipmin.gov.in/ आणि https://sagarmala.gov.in/ या लिंक्सवर प्रवेश करता येईल आणि सूचना sagar.mala@gov वर प्रकाशनाच्या तारखेपासून २१ दिवसांच्या आत मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिशिष्ट I म्हणून संलग्न केलेल्या प्रपत्र स्वरुपात पाठवता येतील.