फ्लॅटचा ताबा देण्यास उशीर, बिल्डरला ६९ लाख व्याज देण्याचे आदेश!

मुक्तपीठ टीम

बिल्डर जर ठरलेल्या मुदतीत फ्लॅट ताब्यात देऊ शकत नसेल तर, तो हस्तांतर होईपर्यंत खरेदीदाराला व्याज देण्यास जबाबदार असेल, असा निर्णय राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिला आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार, रुनवाल होम्स कंपनीला केम्प कॉर्नरमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबाला १२१५ चौरस फुटाचा नाहुरमधील फ्लॅट द्यावा लागणार आहे. तसेच आतापर्यंत भरलेल्या रकमेवर बिल्डरला ग्राहकाला सुमारे ६९ लाख रुपये व्याज देण्याचा आदेशही दिला आहे. बिल्डर फ्लॅटच्या खरेदी करणाऱ्या कुटुंबाच्या शिल्लक रकमेमध्ये व्याजाची रक्कम वजा करु शकेल.

नेमकं काय घडलं?

• तक्रारदार अरुण केडिया आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी अगोदरच्या ऑगस्ट २०१५ पर्यंत अडीच कोटींच्या एकूण मूल्याचे २.३ कोटी रुपये भरले.
• बिल्डरने बांधकाम पूर्ण करून पूर्णत्वाचा दाखला मिळवणे आणि मार्च २०१६ पर्यंत कुटुंबांना फ्लॅट ताब्यात देणे आवश्यक होते.
• अतिरिक्त पुराव्यांवरून हे सिद्ध झाले आहे की, बांधकाम पूर्ण करण्याचे प्रमाणपत्र १७ जुलै २०१९ रोजी जारी करण्यात आले होते.
• त्यानंतर मुदतवाढीचा कोणताही करार किंवा पुरावा दाखल करण्यात आला नाही. करारानुसार हे बांधकाम निर्धारित कालावधीत पूर्ण होऊ शकले नाही. त्याबद्दल तक्रार केली.
• तक्रारीनंतर बिल्डरने करार रद्द केला होता.
• मार्च २०१६ मध्ये मुदत संपल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाने ताब्यात घेतल्याची खात्री होईपर्यंत पैसे द्यायचे नव्हते, असे केडिया म्हणतात.
• बिल्डरच्या चुकीमुळे तक्रारदारांचे नुकसान होत होते. तसेच विक्रीसाठी केलेला करार बेकायदेशीररित्या रद्द करण्यात आला आहे आणि ही वाईट गोष्ट आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे.
• जर बिल्डरने कराराच्या अटींचे पालन केले नाही आणि उल्लंघन केले असेल तर ते तक्रारदारांना दोष देऊ शकत नाहीत की त्यांनी कालांतराने किंवा मुदतीच्या सात दिवसांच्या आत हप्ते जमा केले नाहीत.

बिल्डरचं काय चुकलं?

• हा करार रद्द झाल्याने हप्त्यांच्या देयकामध्ये तक्रारदारांनी चूक केली असल्याचा आरोप सिद्ध होत नाही.
• करारास संपुष्टात येण्यापूर्वी फ्लॅट खरेदीदारांना लेखी ३० दिवसांची नोटीस दिली जाण्याची गरज होती.
• अशी कोणतीही नोटीस बजावली गेली नव्हती.
• १५ मार्च २०१७ रोजीच्या पत्राद्वारे करार रद्द करण्याची माहिती देण्यात आली होती, ती कारवाई बेकायदेशीर होती.
• ही तक्रार २०१७ मध्ये सादर केली गेली होती.
• ५ जून, २०१३ रोजी केडियांनी बिल्डरबरोबर करार केला होता. हा फ्लॅट मार्च २०१६ मध्ये हस्तांतरित करायचा होता. पण असे झाले नाही.