शिवसेना बंडखोरांचे १२ वाजवणारे कायदेतज्ज्ञांचे ६ मुद्दे!

मुक्तपीठ टीम

शिवसेनेने रस्त्यावर बळ दाखवतानाच आता आपली कायदेशीर लढाईही भक्कम करण्यास सुरुवात केली आहे. माध्यमांमध्ये एकनाथ शिंदे गटाकडून येणाऱ्या माहितीला खोडून टाकणारे कायदेशीर मुद्दे शिवसेनेने आज माध्यमांसमोर मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध प्रकरणांचा हवाला देत शिंदे गटाचे दावे खोडून काढले. त्यांनी मांडलेले ६ मुद्दे एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर शिवसेना आमदारांची झोप उडवणारे आहेत. अॅड. कामत यांनी मांडलेले ६ मुद्दे शिवसेना आमदारांसाठी धोक्याचा घंटा वाजवणारे आहेत, तर शिवसेनेला मोठा दिलासा आहे.

अॅड. देवदत्त कामत यांनी मांडलेले मुद्दे

सर्वप्रथम मी कायदेशीर मुद्द्यांवर बोलेन. शिवसेनेने कायदेशीर प्रक्रिया सुरु केली आहे.सध्या चुकीची माहिती माध्यमांमध्ये पसरवली जात आहेत. त्यामुळे कायदा काय सांगतो, ते मी स्पष्ट करतो.

मुद्दा -१
सभागृहातच नाही सभागृहाच्या बाहेरच्या पक्षविरोधी कारवायांनी आपात्रता शक्य!

• परिशिष्ट १० मधील पॅरा 2 (1) (A) नुसार एखादा सदस्य जो स्वत: पक्ष सोडतो. त्याच्यावर कारवाई करण्याचा पक्षाला अधिकार आहे. रवी नायर प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल आहे.
• तसेच अधिवेशन सुरु नसताना सभागृहाचे कामकाजाशी संबंधित नसलेल्या प्रकरणात अपात्रततेची कारवाई होऊ शकत नाही, असे सांगणाऱ्यांना मला जनता दल संयुक्तच्या शरद यादव प्रकरणाची आठवण करून द्यायची आहे. शरद यादव यांच्यासाठी मी लढलो होतो. शरद यादव यांनी जनता दलाच्या विरोधातील लालू प्रसाद यादव यांच्या राजदच्या सभेत हजेरी लावली होती. सभागृहातील प्रकरण नव्हते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा राज्यसभा सभापतींचा आदेश रद्द करण्यात आला.
• सभागृहाबाहेर जर एखाद्याने पक्षविरोधी कारवाया केल्या तरी तरीही त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले.
• सध्याच्या आणिबाणीच्या वेळी शिवसेनेने अनेक महत्वाच्या बैठकींचं आयोजन केलं. त्यातील कोणत्याही बैठकीत शिवसेनेचे हे आमदार सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रततेची कारवाई सुरु करण्याची शिवसेनेची मागणी कायदेशीररीत्या योग्य आहे.
• पॅरा 2 (1) (A) नुसार यांनी पक्ष सोडला आहे.

मुद्दा -२
केवळ २/३ बहुमत नाही, दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण हाच मार्ग!

• दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने काही फरक पडत नाही.
• २००३मध्ये पक्षातून फुटीची व्यवस्था रद्द झाली आहे. आता अशी २/३ बहुमताने फूट पडल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात विलीनकरण हाच एकमेव मार्ग आहे. जोपर्यंत तुम्ही तुमचे हे आमदार इतर पक्षात विलीन केले नाहीतर अपात्रता निश्चित आहे.
• शिवसेनेच्या प्रकरणात अपात्रतेची कारवाई सुरु होईपर्यंत आजवरही फुटीर गटाचे दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण झालेले नाही.

मुद्दा – ३
उपाध्यक्षांना अपात्रतेचे अधिकार!

• उपाध्यक्षांना अधिकार नाहीत. हे चुकीचं आहेत. कारण अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांना अधिकार आहेत.
  परिशिष्ट १० मध्ये दिलेले आहे.

मुद्दा – ४
विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आता शक्य नाही

• उपाध्यक्षांना एका निनावी कुरियरने एक पत्र मिळाले. तसेच आमदारांचे ईमेल आयडी सभागृहाकडे नोंदवलेले असतात. पण उपाध्यक्षांना काही वेगळ्या ईमेल आयडीने आलेल्या मेलचीही दखल घेणे आवश्यक नाही.त्यांच्याविरोधातील अविश्वासाची ठरावाची नोटीस असं म्हटलं होतं. तसं करता येत नाही. तसेही जे कळले आहे त्यानुसार उपाध्यक्षांनी जो पर्यंत त्यांना भेटून कोणी त्यांची खात्री पटवून नोटीस देत नाही, तोपर्यंत ते स्वीकारणार नाहीत.
• तसंच अधिवेशन सुरु नसताना, अशा प्रकारचे अविश्वासाचे ठराव आणता येत नाही.

मुद्दा – ५
मुख्य पक्षच मोठा, अधिकारही त्या पक्षालाच!

• विधिमंडळ पक्ष हा मोठा नसतो तर मुख्य पक्ष हाच मोठा असतो. विधिमंडळ पक्षाचा नेता ठरवण्याचा, प्रतोद ठरवण्याचा अधिकार मुख्य पक्षाला आहे. त्यामुळे शिवसेनेने विधान सभा गटनेता बदलणे हा शिवसेना पक्षाचा अधिकार आहे.
• शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने बैठक घेऊन सर्वाधिकार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना दिले आहेत.

मुद्दा – ६
राज्यपालांना अपात्रता कारवाई थांबवण्याचा अधिकार नाही!

• अपात्रता विषयीच्या कारवाईत राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे तसे स्पष्ट निकाल आहेत.
  संविधान पीठाने मेघालयाच्या प्रकरणात दिलेल्या निकालाच राज्यपालांना कोणतेही निर्देश देण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
• राज्यपालांना बहुमत चाचणीसाठी निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत. पण अद्याप तसे झालेले नाही.