लहान कांद्याच्या निर्यातीत ४८७ टक्के वाढ! नऊ वर्षातील आतापर्यंतचा उच्चांक!

मुक्तपीठ टीम

भारतातून निर्यात होणाऱ्या लहान आकाराच्या कांद्याच्या निर्यातीमध्ये २०१३ पासून सातत्याने वाढ होत आहे. आतापर्यंत या कांद्याच्या निर्यातीत ४८७ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०१३ मध्ये दोन दक्षलक्ष डॉलर्स असलेली निर्यात एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ या काळामध्ये ११.६ दशलक्ष डॉलर्स झाली. एकीकडे निर्यात वाढल्याने तर दुसरीकडे स्थानिक बाजारातही कांद्याला चांगला भाव मिळतो, त्यामुळे स्वाभाविकच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा होत आहे.

एप्रिल – डिसेंबर २०२१ दरम्यान श्रीलंका ( ३५.९टक्के), मलेशिया ( २४.४ टक्के), थायलंड ( १२ टक्के), यूएई (७.५ टक्के ) आणि सिंगापूर (५.८ टक्के ) या देशांना प्रामुख्याने निर्यात करण्यात आली.

भारताने एप्रिल- डिसेंबर २०१३ या काळामध्ये १.६३ दशलक्ष डॉलर्सच्या अननसाची निर्यात केली. यामध्ये १०० टक्के वाढ होऊन ३.२६ दशलक्ष डॉलर्सची झाली आहे. भारताने प्रामुख्याने यूएई (३२.२टक्के), नेपाळ (२२.७टक्के),कतार (१६.६टक्के), मालदीव (१३.२टक्के), आणि अमेरिका (७.१टक्के),या देशांना एप्रिल-डिसेंबर २०२१ या काळामध्ये अननसाची निर्यात केली.

भारताच्या निर्यातीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये भारताच्या व्यापारी मालाच्या निर्यातीमध्ये २६.६९ टक्के वाढ झाली असून ती आता ३४.०६ अब्ज डॉलर्स झाली आहे. गेल्यावर्षी- जानेवारी २०२१ मध्ये भारताची निर्यात २७.५४ अब्ज डॉलर्स होती. तर जानेवारी २०२० मध्ये देशाच्या निर्यातीमध्ये विक्रमी म्हणजे ३१.७५ टक्के वाढ नोंदवली असून ती २५.८५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली.

२०२१-२२ (एप्रिल- जानेवारी)मध्ये भारताची व्यापारी निर्यात ४६.५३ टक्के वाढून ३३५.४४ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे. २०२०-२१ (एप्रिल- जानेवारी)मध्ये देशाची निर्यात २२८.९अब्ज डॉलर्स झाली होती. तर २०१९-२० (एप्रिल- जानेवारी)मध्ये २६४.१३ अब्ज डॉलर्सची निर्यात झाली. ही वाढ २७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारकडून अनेक पावले उचलण्यात येत आहेत. विशेषतः महामारीच्या काळामध्ये निर्यात क्षेत्राला भेडसावणा-या समस्या, अडचणी दूर करण्यासाठी निर्यात देखरेख व्यवस्था निर्माण करण्यात आली.

सरकारने अनावश्यक आणि कालबाह्य नियम दूर करण्यासाठी वाणिज्य विभागाच्या अंतर्गत अनेक कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्यात येत आहे.

काळाशी सुसंगत नियम, कायदे बनविताना कोणत्याही प्रकारचे अनुचित प्रकार होवू नयेत आणि अनुपालनाचे ओझे कमी व्हावे तसेच निर्यात व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे, यासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

निर्यातदाराभिमुख योजनांच्या माध्यमातून निर्यात व्यापाराला अधिक पाठबळ देण्यात येत आहे.

निर्यातदारांना परवाना देण्यासाठी तसेच त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे एक स्वतंत्र व्यासपीठ कार्यरत करण्यात आले.