मुक्तपीठ टीम
केंद्रातलं सरकार यंत्रणांना कमाला लावत असल्याचा आऱोप सातत्याने महाविकास आघाडीकडून केला जात आहे. मात्र आता राज्यातलं आघाडीचं सरकारही आपल्या अखत्यारीतल्या यंत्रणांचा वापर करुन घेत असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेतील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी ५ वर्षांपासून फरार निवृत्त अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाने कोम्बिंग ऑपरेशनदरम्यान ही कारवाई केली आहे. जलयुक्त शिवारातील घोटाळ्यासंदर्भात २०१७ मध्ये परळी पोलीस स्टेशन मध्ये २ कोटी ४१ लाख रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता.
परळी पोलिसांनी सुनील गीते (वय ५८), उल्हास भारती (वय ६४), त्र्यंबक नागरगोजे (वय ६४) यांना राहत्या घरातून अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपासासाठी या तिन्ही आरोपींना गुन्हे शाखेच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.दरम्यान या तिन्ही निवृत्त अधिकाऱ्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनवण्यात आली असून त्यांची जिल्हा कारागृहात रवानगी झाली आहे. काँग्रेसचे वसंत मुंडे यांनी बीड जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजना मध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार केली होती त्यानंतर मागच्या अनेक दिवसापासून याची चौकशी सुरू आहे. बीड जिल्ह्यातील बहुचर्चित असलेल्या जलयुक्त शिवार घोटाळ्यातील संस्था आणि अधिकाऱ्यांना ९० लाख रुपये वसूल करण्याचे औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालकानी आदेश दिले होते या आदेशा सोबतच पोलिसांनीसुद्धा अटकेची कारवाई सुरू केली आहे.
१५ टक्के कामांमध्ये ९० लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश…
- दरम्यान, जलयुक्त शिवारच्या कामात अनियमितता आणि गैरप्रकार याचा तपास करण्यासाठी पाच पथकामार्फत चौकशी करण्यात आली होती.
- या पथकाने १५ टक्के कामाची निवड तपासणीसाठी केली होती.
- तसेच एकूण ८१५ कामांपैकी १२३ कामे निवडण्यात आली होती.
- त्यापैकी १०३ कामांची तपासणी झाली ज्यात ९५ कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचे समोर आले होते.
- त्यानंतर या कामांमध्ये नव्वद लाख रुपयाच्या वसूल पात्र असलेल्या संस्थांन नोटीस देण्यात आली आहे.
- बीड जिल्ह्यातील एकूण ६२ कंत्राटदार संस्था आणि अधिकारी कर्मचार्‍यांकडून या रकमेची वसुली केली जाणार आहे.
- तथापि, केवळ १५ टक्के कामांमध्ये ९० लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश आले.
- सर्वच कामांची तपासणी केल्यावर घोटाळ्याच्या रकमेचा तर आकडा वाढेलच, पण वसूल पात्र रकमेतही मोठी भर पडू शकते .
Subscribe
