बंडखोरीनंतर राजकीय पक्ष कुणाचा होतो? वाचा गेल्या ६ वर्षातील २ फुटीच्या गोष्टी…

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रात शिवसेनेत बंडखोरी करणाऱ्या एकनाथ शिंदेंकडून केवळ तेवढ्यावरच थांबतील असे मानले जात नाही. ते शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या ताब्यावरच न थांबता मुख्य शिवसेना पक्षावरही ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करतील, असे मानले जाते. मुळात देशात असं पहिल्यांदाच घडत आहे, असं नाही. गेल्या सहा वर्षात देशात तशा दोन घटना घडल्या. त्यावेळी नेमकं काय घडलं, ते जाणून घेणं महत्वाचं आहे.

समाजवादी पार्टी

२०१६ मध्ये उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीसाठी काही महिने उरले असताना राज्यात समाजवादी पक्षाची सत्ता होती. पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांचे पुत्र अखिलेश यादव हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या सरकारमध्ये मंत्री आणि काका शिवपाल यादव यांनी अखिलेश यांच्याविरोधात आघाडी तयार केली.

गायत्री प्रजापती यांची मंत्रीपदावरून हकालपट्टी केल्यानंतर वाद आणखी वाढला. प्रजापतींना हटवण्याचा अखिलेश यांचा निर्णय मुलायम आणि शिवपाल यांना पटला नाही. मुलायम यांनी प्रजापतींना पुन्हा मंत्री करण्यास सांगितले, पण अखिलेश यांनी तसे करण्यास नकार दिला. अखिलेश यांच्या निर्णयानंतर मुलायम यांनी त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटवून शिवपाल यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली.

त्यामुळे सत्ता आणि संघटनेतील वाद आणखी चिघळला आणि अखिलेश यांनी शिवपाल यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली. प्रत्युत्तर म्हणून अखिलेशनयांच्या अनेक सहकाऱ्यांची पक्षातून हाकालपट्टी करण्यात आली. पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनाही पक्षातून हाकलण्यात आले. यामुळे संतापलेल्या अखिलेश यांनी या संपूर्ण वादामागे अमर सिंह यांचा हात असल्याचे सांगितले.

हा वाद इतका वाढला की मुलायम सिंह यादव यांनी राम गोपाल यादव आणि त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. यानंतर राम गोपाल यादव आणि अखिलेश यादव यांनी पक्षाचे अधिवेशन बोलावले, त्यात पक्षाचे बहुतांश दिग्गज आले. बंडखोर गटाच्या या अधिवेशनात मुलायमसिंह यादव यांच्याऐवजी अखिलेश यादव यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. शिवपाल यांच्या जागी नरेश उत्तम यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आले. हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले. पक्षाचे बहुतांश लोकप्रतिनिधी अखिलेश यांच्या बाजूने होते. शिवपाल छावणीत फक्त डझनभर नेते राहिले. निवडणूक आयोगाने अखिलेश यांच्या बाजूने समाजवादी पक्षावरील अधिकाराचा निर्णय घेतला. यानंतर शिवपाल यांनी स्वत:चा वेगळा पक्ष प्रगतीशील समाजवादी पक्ष स्थापन केला.

चिराग पासवान

रामविलास केंद्रीय राजकारणात सक्रिय होते. त्याचवेळी पशुपती पारस प्रदेशाध्यक्ष होते. रामविलास आजारी पडल्यावर चिराग यांनी पक्षाची कमान हाती घेतली. चिराग यांनी काका पशुपती पारस यांच्या हातून बिहारची सत्ता हिसकावून घेतली. यानंतर दोघांमधील दरी वाढू लागली. ऑक्टोबर रामविलास यांच्या मृत्यूनंतर वर्चस्वाची लढाई तीव्र झाली. बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चिराग यांनी निवडणुक लढवण्याचा निर्णय घेतला. याला पशुपती पारस यांनी विरोध केला.चिराग निवडणुकीच्या निकालात सपशेल अपयशी झाले. यानंतर बंडखोरी आणखी वाढली. जून २०२१ पर्यंत, पशुपती पारस यांनी पक्षाच्या सहा खासदारांपैकी पाच खासदारांसह चिराग यांच्याकडून संसदीय पक्ष आणि पक्षाची कमान दोन्ही पदे हिसकावून घेतली. पशुपती पारस आता केंद्रात मंत्री आहेत. पशुपती पारस गटातून लोपाजाचे नाव मिळाले. त्याच वेळी, चिराग आता लोपाजाचे (रामविलास) नेता आहेत.