मुक्तपीठ टीम
देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ही एक चांगली बातमी आहे. या क्षेत्रातील ३८ कोटी कामगारांना १२ अंकी युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर जारी करण्यात येणार आआहे. या निर्णयामुळे कल्याणकारी योजनांच्या पोर्टेबिलिटीसह कामगारांना संकटाच्या काळात अनेक फायदेशीर योजनांचा लाभ देखील मिळेल.
कोरोना काळात राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याच्या गरजेतून नंबर
- कोरोना महामारीत मोठ्या प्रमाणात कामगारांनी स्थलांतर केले याच्या जवळपास दीड वर्षांनी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
- खरं तर, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी गेल्या वर्षी २५ मार्च रोजी लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे लाखो मजूर घरी परतले होते.
- यावेळी कामगारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.
- त्यानंतर असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यावर भर देण्यात आला.
- कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत, राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यात कामगार मंत्रालयाच्या संथ गतीवर प्रश्न उपस्थित केले गेले.
जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याबाबत केंद्राचा दृष्टिकोन उदासीन असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने ते लवकर सुरू करण्यास सांगितले होते जेणेकरून या वर्षी सर्व स्थलांतरित कामगारांची नोंदणी होईल आणि त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने २१ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या आपल्या आदेशाचा संदर्भ दिला होता, ज्यामध्ये कामगार मंत्रालयाला असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या नोंदणीसाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मॉड्यूल प्रदान करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
यापूर्वी २४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असंघटित कामगारांच्या नोंदणीची प्रक्रिया अत्यंत संथ असल्याचे म्हटले होते. त्याच वेळी, अधिकाऱ्यांना देशभरात कोरोना महामारीत अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना रेशन पुरवण्याचे आणि सामुदायिक भोजन व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यातूनच आता ही योजना आकारली आहे.
Subscribe
