ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या ठिकाणी पोटनिवडणुका, ओबीसी नेते आक्रमक

मुक्तपीठ टीम

राज्य निवडणूक आयोगाने पाच जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर निवडणुका रद्द झालेल्या सहापैकी पाच जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांमध्ये या पोटनिवडणुका होणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाविना होणाऱ्या या निवडणुकांमुळे आता राज्यातील ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत.

छगन भुजबळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झालेले असताना त्या जिल्ह्यांमध्ये पोट निवडणुका घोषित झाल्या आहेत. हा अन्याय असून आपण या प्रकरणी
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आता आम्ही ठरवलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची. आम्ही मागणी करत आहोत की आम्हाला जातिनिहाय डाटा केंद्राने द्यावे. कारण ५६ हजार ओबीसींच्या जागा बाधित होत आहे, असं भुजबळ म्हणाले.

पंकजा मुंडे न्यायालयात जाणार

राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय निवडणूक आयोगाने पाच जिल्हा परिषदा आणि ३३ पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने पेटत आहे. हा तर ओबीसींवर घोर अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात धाव घेणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

निवडणुका होऊ देणार नाही

कोणत्याही परिस्थितीत या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे.

आघाडी सरकारचा ओबीसीविरोधी कट

आघाडी सरकारमध्ये ओबीसीविरोधात कट रचण्याचं षडयंत्र सुरु आहे, असा आरोप भाजपा नेते आणि माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.