देशात प्रथमच तीर्थस्थानी शून्य कचरा व्यवस्थापन! अमरनाथ यात्रेत स्वच्छतेचा मंत्र!!

मुक्तपीठ टीम

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत १ जुलैपासून संपूर्ण देशात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे. देशात निर्माण होणाऱ्या सुक्या कचऱ्यापैकी पन्नास टक्के हा प्लास्टिकचा असतो. कचरा आणि प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाची होणारी हानी लक्षात घेऊन जगप्रसिद्ध अमरनाथ यात्राही स्वच्छता मोहिमेला प्रतिसाद देणार आहे. यावेळी प्रवासी मार्गातून बाहेर पडणाऱ्या कचऱ्याचा तेथे पुनर्वापर केला जाणार आहे. ओल्या कचऱ्याचे कंपोस्टिंग केले जाईल आणि सुका कचरा म्हणजेच प्लास्टिक इत्यादी रिसायकलिंग प्लांटमध्ये नेण्यात येईल. शून्य कचरा व्यवस्थापनाचे हे काम यात्रेच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच गुरुवारपासून सुरू झाले आहे.

जम्मू आणि काश्मीर सरकारचा पुढाकार:

४३ दिवसांच्या या प्रदीर्घ प्रवासात, जम्मू आणि काश्मीरच्या ग्रामीण विकास विभागाच्या स्वच्छता संचालनालयाच्या निर्देशानुसार शून्य कचरा व्यवस्थापनाचे काम केले जात आहे.
विभागाने ही जबाबदारी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), इंदूरच्या दोन माजी विद्यार्थ्यांवर सोपवली आहे, रोहित अग्रवाल आणि ज्वालिंग शाह यांच्या स्टार्टअप ‘स्वाह’ला.
स्टार्टअपचे सीईओ समीर शर्मा यांच्या मते, धार्मिक स्थळावरच शून्य कचरा व्यवस्थापनाचा वापर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

अभूतपूर्व मोहिमेत ३०० लोकांची टीम:

सुमारे ३०० लोकांच्या टीमसह पहलगामला पोहोचलेले स्वाहाचे संस्थापक सदस्य रोहित अग्रवाल यांनी सांगितले की, बाबा अमरनाथ यात्रेच्या दोन्ही मार्गांवर १२ कॅम्प तयार करण्यात आले आहेत, जिथे कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार केले जाते.
नुनवान, चंदनवाडी, बालटाल आणि डुमेलमध्ये इलेक्ट्रिक मशीन्स बसवण्यात आल्या आहेत, तर उर्वरित आठ कॅम्पमध्ये मॅन्युअल मशिन्स आहेत.
स्वाहाच्या सहसंस्थापक ज्वाला शाह सांगतात की, येथून निर्माण होणारा ओला कचरा कॅम्पमध्येच कंपोस्ट केला जाईल.
सुका कचरा रिसायकलिंग प्लांट पाठवले जाईल.

आतापर्यंत केलेले प्रयत्न

१९९८ साली सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी घालणारे सिक्कीम हे पहिले राज्य आहे, प्लास्टिकपासून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणे, राष्ट्रीय वसाहती, जंगले आणि समुद्रकिनारे या ठिकाणी स्वच्छता मोहीम सुरू आहेत. त्यात सुमारे १०० स्मारकांचा समावेश आहे.
केरळमध्ये २८ मच्छिमारांना मासे पकडण्यासाठी आणि प्लास्टिक कचरा काढण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. या मोहिमेद्वारे १० महिन्यांत २५ टन प्लास्टिक कचरा काढून टाकण्यात सरकारला यश आले आहे.