शिक्षक भरती गोंधळ, पात्रता परीक्षेविषयीच्या मागण्यांवर २ महिन्यांनंतरही कारवाई नाही!

मुक्तपीठ टीम

२०१८-१९ या वर्षी आदिवासी विकास विभागात आश्रम शाळांची शिक्षक भरती झाली. यामध्ये गोंधळ झाल्याचे युवाशाही या तरुणांच्या संघटनेने निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच राज्यातील सेवेतील शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रांची पडताळणी ही आदिवासी विकास विभागाच्या शिक्षकांना अनिवार्य करण्यासाठी तसेच शिक्षक भरती ही पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठीही युवाशाही संघटना महाराष्ट्र राज्य सविनयने अप्पर आयुक्तांना पत्र लिहिले. परंतु दोन महिने उलटत आले तरीही अद्याप काहीही कार्यवाही झालेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर युवाशाही संघटने अप्पर आयुक्त पत्र लिहून या प्रकरणासंबंधित लवकरात लवकर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.

युवाशाही संघटनेचं पत्र जसं आहे तसं:

स्मरण पत्र
प्रति,
मा. अप्पर आयुक्त
अदिवासी विकास विभाग नाशिक

निवेदन : युवाशाही संघटना महाराष्ट्र राज्य सविनय सादर.

विषय :- २८ फेब्रुवारी २०२२ दिलेल्या निवेदना संदर्भात कोणतेही कार्यवाही न झाल्यामुळे

स्मरण पत्र..
१) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण प्रमाणपत्रांची पडताळणी ही आदिवासी
विकास विभागाच्या शिक्षकांना अनिवार्य करणे बाबत.
२) रोजनदारी शिक्षकांना TET / CTET अनिवार्य करणे बाबत.
३) अदिवासी विकास विभाग अंतर्गत २०१९ साली संशयास्पद पेसा अंतर्गत झालेल्या भरतीच्या चौकशी संदर्भात चार वेळा पाठपुरावा करुनही प्रत्यक्ष कार्यवाही नाही.
४) शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करुन अदिवासी विकास विभागातील शिक्षक भरतीत TET/CTET पात्रता धारक उमेदवारांना न्याय मिळणे बाबत तसेच भरती प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी पवित्र पोर्टलमार्फत भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
५) अदिवासी विभाग अंतर्गत झालेल्या पेसाअंतर्गत आश्रमशाळामधील(२०१८- १९) शिक्षकभरतीची गोंधळाची चौकशी करणे बाबत.

संदर्भ : १) युवाशाही संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने मा. अप्पर आयुक्त अदिवासी
विकास विभाग नाशिक यांना ०२/ ०३ /२०२२ ला दिलेलं निवेदन.

महोदय,
वरील सर्व विषयांना अनुसरून निवेदन देण्यात येते की, मा. अप्पर आयुक्त अदिवासी विकास विभाग नाशिक येथे ०२/०३/२०२२ ह्या दिवशी संघटनेच्या वतीने निवेदन दिले होते. त्या मध्ये
आपल्या विभागाच्या १५ फेब्रुवारी २०१३ रुजू झालेल्या शिक्षकांच्या TET उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची पडताळणी व्हावी अशी मागणी ही संघटनेने मा.उपसचिव मंत्रालया मुंबई यांच्याकडे केली होती आणि तिथून (आस्था-२०२२/प्र. क्र.२६/का.१५ २४ फेब्रुवारी २०२२) पत्र आयुक्त कार्यलयास पाठवले होते पण त्या वर अजूनही कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही किंवा अस कोणताही पत्र निघाले नाही.

तसेच रोजनदांरी शिक्षक जे (कंत्राटी) वर काम करतात त्यांना TET/CTET अनिवार्य करण्यासाठी मा.उपसचिव मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे मागणी केली होती. आणि तिथून (आस्था-२०२२/प्र. क्र.२६/का.१५ २४ फेब्रुवारी २०२२) हे पत्र आयुक्त कार्यालय नाशिक इथे पाठवण्यात आले होते. यावर सुध्दा कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही असे दिसून येण्यात येते. आम्हाला एक सांगायचं आहे की जर पात्र उमेदवार जे बेरोजगार आहेत त्यांना संधी न देता कंत्राटी वर काम करण्यासाठी तुम्ही अपात्र उमेदवाराना संधी देतात हा पात्र लोकांनवर अन्याय नाही का..? दुसरी गोष्ट ही अपात्र काही कालांतराने कोर्टात जातात आम्हाला समाविष्ट करून घ्या म्हणून मग पात्र लोकांनी करायचं काय.? तसेच इतर सर्व विभागातल्या शाळामध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांना TET/CTET अनिवार्य आहे मग आदिवासी विकास विभागाच्या शाळांना का नाही. इथे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी नाही का.त्याला परिपूर्ण पात्र शिक्षक मिळण्याचा अधिकार नाही का.?

तसेच आदिवासी विकास विभागात २०१८-१९ मध्ये पेसा क्षेत्रात आश्रम शाळांची शिक्षक भरती झाली. या मध्ये गोंधळ झाल्याचे निदर्शनास आले त्याचे पुरावे सुध्दा दिले मग त्यावर चौकशी किंवा कार्यवाही अजूनही झाली नाही. त्या संदर्भात युवाशाही संघटनेनी वेळोवेळी मंत्रालय मुंबई इथे पाठपुरावा करत असताना मा.उपसचिव यांनी (आस्था-२०२२/प्र. क्र.२६/का.१५ दि. ०४ फेब्रुवारी २०२२) हे पत्र आयुक्त कार्यालय नाशिक इथे पाठवले होते. पण अप्पर आयुक्त कार्यलय नाशिक इथे पाठपुरावा केला पण या वर अजूनही कार्यवाही झाली नाही.

आमची प्रशासनाला विनंती आहे ह्या सर्व विषयावर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यात यावी ही नम्र विनंती आहे.
आपले स्नेहाकिंत

अंबादास जाधव अश्विनी कडू
युवाशाही संघटना महा.राज्य