बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून त्यांचे बालपण जपूया

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील बालकांच्या हक्काबाबत जनजागृतीसह बालकांना न्याय मिळण्यासाठी बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे.परंतू आजही अनेक उपेक्षित आणि अनाथ बालकांना बालपण जगता येत नाही. या मुलांचे बालपण जपण्यासाठी विभागामार्फत सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या कामकाजाबाबत आज आढावा बैठक झाली.

या बैठकीस बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शाह, महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव उदय जाधव, सहसचिव श.ल. आहिरे तसेच आयोगाच्या सदस्य ॲड. निलिमा चव्हाण, ॲड. प्रज्ञा खोसरे, ॲड. जयश्री पालवे, सायली पालखेडकर, चैतन्य पुरंदरे आदी उपस्थित होते.

मंत्री ॲड.ठाकूर म्हणाल्या , बालकाला जन्मजात जीवन जगण्याचा तसेच विकासाचा अधिकार आहे. कौटुंबिक वातावरणापासून वंचित असलेल्या बालकांना विशेष संरक्षण आणि मदत शासनामार्फत दिली जाते. बालकांच्या विकासासाठी असलेल्या ग्राम बाल संरक्षण समितीचे सक्षमीकरण करण्याबाबत तसेच बालकामगार प्रथा याबाबत व्यापक उपाययोजना करणेबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

राज्यातील अनाथ, एकल रस्त्यावरील मुले, बालकामगार यांच्या न्याय हक्कांसाठी, शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी असलेल्या योजना जास्तीत जास्त बालकांपर्यंत जाण्यासाठी विविध माध्यमाचा वापर करण्याच्या सूचना यावेळी मंत्री ॲड.ठाकूर संबंधिताना दिल्या. राज्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी यावेळी दिली.
राज्यातील बालकांचे सशक्तीकरण करण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडून विविध योजना व उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. महिला आणि बालविकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यात महिला व बालविकास भवन बांधण्यात येणार असल्यामुळे योजनांची माहिती नागरिकांना एकाच ठिकाणी मिळणार आहे, असे मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.

श्रीमती शहा म्हणाल्या , सामान्य जनतेला बालकांचे हक्क, कायदे व नियम यांची माहिती व्हावी यासाठी ही माहिती असणारे पोस्टर सार्वजणिक ठिकाणी, तसेच शाळा व शाळेजवळील परिसरात लावण्यात येणार आहेत. बालस्नेही ग्रामपंचायत उपक्रम आगामी काळात आयोगामार्फत राबविण्याचे नियोजन आहे.

या आढावा बैठकीत आयोगाच्या आस्थापना व लेखाविषयी प्रश्नाबाबतसंदर्भात चर्चा झाली.