मुक्तपीठ टीम
शासकीय सेवेतील पती-पत्नी एकत्रीकरण व आपसात महसूल विभाग बदलणे या मुद्यांचे पालन महिला सक्षमीकरण या भूमिकेतून होण गरजेच आहे. यासंदर्भात बदल अधिसूचनेत आवश्यक असल्याचे मत महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केले असून याबाबतची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि आपसात महसूल विभाग बदलणे या दोन महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल करून शासनाच्या गट-अ आणि गट-ब राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांवर सरळसेवेने आणि पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या अधिसूचनेप्रमाणे पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि आप-आपसात महसूल विभाग बदलणे या मुद्दयांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे शासकीय सेवेत कार्य करणाऱ्या बहुतांश महिला कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर ही बाब अन्याय करणारी ठरत आहे.
महिलांना नोकरी आणि कुटुंब या दोन्ही बाबी सांभाळणे यामुळे शक्य होणार नाही. आई-वडील दोघे मुलांसोबत एकत्र नसल्याने मुलांच्या संगोपनात अडथळा निर्माण होतो. या गोष्टीचा परिणाम संबंधितांच्या कामावर होणार असून मानसिक ताणतणाव वाढण्याचे तसेच महिलांकडून शासकीय नोकरी सोडण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. याबाबतची अनेक निवेदने राज्यातील महिला अधिकाऱ्यांकडून महिला आयोग कार्यालयाला प्राप्त होत आहेत. तरी महसूल विभाग वाटप नियम २०१५ च्या अधिसूचनेतील नियम बारा मधील पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि आपसात महसूल विभाग बदलणे या तरतुदींचा समावेश महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ मध्ये होणे उचित ठरणार आहे, असे ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी पत्राद्वारे नमूद केले आहे.
Subscribe
