मुक्तपीठ टीम
कोरोना काळात राज्यात ७९० इतके बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाढत्या बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि अक्षरा सेंटर यांनी एकत्र येऊन सप्टेंबर २०२१ अखेरपर्यंत राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आला.
या मोहिमेमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी प्रचार, प्रसार साहित्याची देवाण-घेवाण, समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून बालविवाह रोखणाऱ्या मुलींच्या कथा, पालकांना समुपदेशन, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना या कामाशी जोडून घेणे आदी उपक्रम राबवले जाणार आहेत. या मोहिमेचा शुभारंभ करताना मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या हस्ते बालविवाह प्रतिबंध आवाहनाच्या ४ माहिती फलकांचे अनावरण करण्यात आले.
बालविवाहाच्या वाढत्या प्रकरणाविषयी मला मंत्री म्हणून खूप काळजी वाटते असे सांगून मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, यामध्ये मुलींना जबरदस्तीने प्रौढत्वाच्या भूमिकेमध्ये ढकलले जाऊन कमी वयात आई होणे, घराची जबाबदारी उचलणे हे त्यांच्यावर लादले जाते. यात त्यांचे लहानपण आणि निरागस स्वप्ने कधीच संपून जातात. शासनातर्फे बालविवाह रोखण्यासाठी विविध प्रयत्न होत असून त्यासाठी तळागाळात काम करणाऱ्या संस्था, ग्रामीण भागातल्या बाल संरक्षक समित्या, चाइल्डलाईन १०९८ सारख्या हेल्पलाईन यांचे मजबूतीकरणही गरजेचे आहे. बालविवाह थांबवण्यासाठी बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ च्या अनुषंगाने राज्यात करण्यात आलेल्या बालविवाह प्रतिबंध नियम २००८ अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने त्यामध्ये बदल सुचवण्यासाठी एक समिती बनवली आहे.
त्या पुढे म्हणाल्या की, ही मोहीम सुरू करताना मला आनंद होत आहे. यामुळे बालविवाहाला विरोध करणाऱ्या मुली, अंगणवाडी ताई, बालविवाह प्रतिबंध करणारे ग्रामसेवक, शिक्षक, ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी, बाल संरक्षण समित्या, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट, बाल कल्याण समित्या आदींना बळ मिळेल.
युनिसेफ महाराष्ट्रच्या प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर म्हणाल्या, शाश्वत विकास उद्दिष्ट (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल) ५.३ नुसार २०३० पर्यंत बालविवाहाचे उच्चाटन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. महाराष्ट्र जीडीपीमध्ये अग्रगण्य राज्य असूनही देशात बालविवाहाच्या बाबतीत पहिल्या पाच राज्यांमध्ये समाविष्ट आहे. मात्र गेल्या २० वर्षांतील माहितीनुसार यामध्ये एक सकारात्मक घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण १९९८ मध्ये ४७.७ टक्क्याहून २०१९ मध्ये २१.९ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. असे असले तरी कोरोना कालावधीमध्ये राज्यातील पाच पैकी एक विवाह हा बालविवाह आहे आणि काही जिल्ह्यांमध्ये बालविवाह वाढल्याचेही दिसून आले आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी सामुहिक प्रयत्नांची गरज आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
अक्षरा सेंटरच्या सहसंचालक नंदिता शाह यांनी सांगितले, गेल्या वर्षी, टाळेबंदीच्या दरम्यान घरगुती हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे आम्हाला धक्का बसला होता. त्यासाठी आम्ही अनेक प्रयत्न केले, याविरोधात मोही राबवली. आता बालविवाहांचे वाढते प्रमाण ही चिंता करण्याची बाब आहे. आम्ही महिला व बालकल्याण विभागाच्या आणि युनिसेफच्या सहकार्याने सुरू करत असलेली जनजागृती मोहीम बालविवाह रोखण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग मिळवेल, असा विश्वास आहे.
या मोहिमेमुळे बालविवाह रोखण्यासाठी काम करणारे अनेक अपरिचित लोकही बालविवाह प्रतिबंध चळवळीशी जोडले जाऊन बालविवाह थांबल्याचे सकारात्मक परिणामही पुढील काळात समोर येतील, असे या मोहीमेच्या प्रवक्त्या साक्षी तन्वर यांनी सांगितले.
कोरोना महामारीमुळे शाळा बंद असणे, मित्र-मैत्रिणी आणि आधार देणाऱ्या संस्थांशी संपर्क तुटणे, गरिबीचे वाढते प्रमाण यामुळे अनेक गोष्टींशी संघर्ष करणाऱ्या मुलींना बिकट परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. कोरोनामुळे पालकाचा मृत्यू, गरीबी आदी कारणांमुळे मुलींची लग्ने लावून कुटुंबावरची जबाबदारी कमी केली जात आहे. टाळेबंदीचे नियम आणि प्रवासावर बंधन असूनही गेल्या वर्षभरात राज्यात ७९० बालविवाह महिला व बालकल्याण विभाग, चाइल्डलाईन, पोलीस आणि सामाजिक संघटना यांनी एकत्र येऊन थांबवले. त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात तब्बल ८८, औरंगाबादमध्ये ६२, उस्मानाबाद आणि नांदेडमध्ये प्रत्येकी ४५, यवतमाळमध्ये ४२ आणि बीडमध्ये ४० बालविवाह थांबवण्यात आले आहेत.
Subscribe
