मुक्तपीठ टीम
देशाच्या राष्ट्रपतीपदी दुसऱ्यांदा महिला उमेदवारच विजयी होणे आता जवळपास निश्चित आहे. मात्र राष्ट्रपती पदासाठी मतदान करणाऱ्या महिला आमदार-खासदारांची संख्या मात्र कमी आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के महिला असताना राष्ट्रपती पदासाठी मतदान करणाऱ्या महिला आमदार-खासदारांची संख्या १० टक्केच आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) नुसार, एकूण ४,७५९ खासदार आणि आमदार मतदानासाठी पात्र आहेत, त्यापैकी फक्त ४७७ महिला आहेत.
देशभरातील खासदार आणि आमदारांच्या मतांचं मूल्य
१०,७४,३६४ आहे आणि यात अर्धी लोकसंख्या असणाऱ्या मतांची संख्या केवळ १,३०,३०४ (१३ टक्के) आहे.
राज्यसभेत १४ टक्के, लोकसभेत १५ टक्के महिलांची मते
- लोकसभा खासदारांची एकूण मतांची संख्या ३,७९,४०० आहे. त्यापैकी ८१ महिला सदस्यांना ५६,७०० (१५ टक्के) मते आहेत.
- राज्यसभेतील १,५८,२०० मतांपैकी ३१ महिला खासदारांची मते २१,७०० (१४ टक्के) आहेत.
हे आकडेदेखील लक्षात घेण्याजोगे आहेत. कारण राष्ट्रपतीपदासाठी एकदा यूपीएने प्रतिभा पाटील यांना संधी दिली होती. त्या राष्ट्रपती झाल्याही होत्या. तर आता सत्ताधारी एनडीएकडून महिला द्रौपदी मुर्मू उमेदवार आहेत. त्यांचीही निवड निश्चित मानली जात आहे. देशातील सर्वोच्च पदासाठी उमेदवारी देताना महिलांना संधी देणाऱ्या सत्ताधारी किंवा विरोधक दोघांना तशी संधी आमदारकी-खासदारकीसाठी द्यावी, वाटत नाही, हे धक्कादायक आहे.
Subscribe
