शेतकऱ्यांनंतर आता नोकरदार…मोदी सरकार, कमी होणार पगार?

मुक्तपीठ टीम

मोदी सरकारविरोधात शेतकऱ्यांचा असंतोष थंडावत नसतानाच आता शहरी कामगार आणि कर्मचारी वर्गाबद्दलचा एक निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. कामगार कायदे कमी करताना केलेले काही बदल हे प्रत्यक्षात कामगार कर्मचारी अशा पगारदार वर्गासाठी त्रासदायक ठरण्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. पगाराच्या नियमातील बदलांमुळे कामगार कर्मचाऱ्याच्या हाती येणारा पगार कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

नोकरी करणार्‍या लोकांसाठी देशात आतापर्यंत २९ कामगार कायदे होते. केंद्र सरकारने यामध्ये बदल करून २९ वरून ४ केले आहेत.

बदल झालेले कायदे कोणते?

१. व्यावसायिक सुरक्षा कायदा,
२. आरोग्य आणि कार्यरत परिस्थिती,
३. औद्योगिक संबंध
४. सामाजिक सुरक्षा कायदा.

१ एप्रिलपासून नवीन कायदे अस्तित्वात येतील आणि त्याचा परिणाम १ मेच्या पगारावर दिसून येऊ शकेल.

प्रथम पगार नेमका कसा मिळतो, ते गणित समजून घेणे आवश्यक आहे:
काम करणारे कर्मचारी हे दोन शब्दांशी परिचित आहेत. पहिला सीटीसी म्हणजेच कॉस्ट टू कंपनी आणि दुसरे टेक होम, ज्याला इन हँड सॅलरी असेही म्हणतात.

१. सीटीसी: सीटीसी म्हणजे तुमच्या कामाच्या बाबतीत कंपनीचा एकूण खर्च, हा तुमचा एकूण पगार आहे. या पगारामध्ये केवळ आपला बेसिक पगारच नाही, तर घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय भत्ता, प्रवास भत्ता, भोजन भत्ता आणि प्रोत्साहन रक्कमही समाविष्ट आहे. या सर्व रकमा मिळून एकूण पगार निश्चित होतो, ज्यास सीटीसी म्हणतात.

२. इन हँड सॅलरी: जेव्हा तुम्हाला पगार मिळेल तेव्हा तो तुमच्या सीटीसीपेक्षा कमी असेल. कारण- कंपनी सीटीसीमधून काही पैसे कापते. उदा. भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे प्रॉव्हिडंड फंड म्हणजे पीएफसाठी, काही वैद्यकीय विमा प्रीमियम म्हणून वजा केली जाते आणि काही सोयी सुविधा, कर वजा केल्या जातात. या सर्वांनंतर आपल्या हाती आलेले पैसे म्हणजे आपल्या इन हँड सॅलरी.

पगार कसा आणि कोणाचा कमी होईल?

ज्या व्यक्तीचा बेसिक पगार ५०% सीटीसी असेल त्याला जास्त फरक पडणार नाही, परंतु ज्याचा बेसिक पगार सीटीसीच्या ५०% नाही त्याला जास्त फरक पडेल. असे होईल कारण या नियमांनुसार आता कोणाचाही बेसिक पगार सीटीसीच्या ५०% पेक्षा कमी असू शकत नाही.

वास्तविक, पीएफचे पैसे आपल्या मूलभूत पगारामधून वजा केले जातात, जे मूलभूत पगाराच्या १२% असतात. म्हणजेच मूलभूत पगार जितका जास्त होईल तितका पीएफ कमी होईल. पूर्वीचे लोक टोटल सीटीसीमधून मूलभूत पगार कमी करून भत्ता वाढवत असत, ज्यामुळे करात सूट देण्यात आली आणि पीएफ कमी झाला. यामुळे हातात येणारा पगार वाढला.