मुख्यमंत्री ममतांना आमदारकी मिळणार तरी कधी?

मुक्तपीठ टीम

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींसाठी पद टिकवण्याची चिंता अद्याप सरलेली नाही. ममता जर येत्या काही दिवसात आमदार झाल्या नाही, तर त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. नियमानुसार पदावर राहण्यासाठी सहा महिन्यात म्हणजे नोव्हेंबरपूर्वी आमदार होणे आवश्यक आहे. यासाठी तृणमूल काँग्रेसकडून सतत निवडणूक आयोगाकडे पोटनिवडणूक घेण्याची मागणी केली जात आहे.

बंगालात विधानपरिषद नसल्याने विधानसभेत निवडून जाण्याचा एकमेव पर्याय आहे. याच पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर महिन्यात दुर्गा पूजेपूर्वी राज्यात पोटनिवडणुका घेणे शक्य आहे, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने केंद्रीय आयोगाला कळवले आहे. जर तसं झालं नाही तर ममता बॅनर्जींना मुदत संपण्यापूर्वी पदाचा राजीनामा देऊन पुन्हा शपथ घेण्याचा पर्याय निवडावा लागेल.

बंगालात ममतांसाठी निवडणूक आवश्यक

पश्चिम बंगालमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका झाल्या.
विधानसभा निवडणुकीत ममता या नंदीग्राममधून उभ्या होत्या, मात्र त्यांचा पराभव झाला.
मात्र, तृणमूल काँग्रेसला दणदणीत बहुमत मिळाल्यामुळे त्या मुख्यमंत्री झाल्या.
आता नियमानुसार त्यांनी शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यात सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक आहे.
विधानसभा सभागृहातील सात जागा या रिक्त आहेत.
मात्र, अद्याप निवडणूक आयोगाने निवडणूकच घोषित केलेली नाही.

बंगालची परिस्थिती महाराष्ट्रासारखी!

बंगालची परिस्थिती काहीशी महाराष्ट्रासारखी झाली आहे.
महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते.
अखेर ते विधानपरिषदेचे सदस्य झाल्याने त्यांना पदावर राहण्यात अडचण आली नाही.
पण त्यांच्याही डोक्यावर अखेरपर्यंत अनिश्चिततेची टांगती तलवार होते.
महाराष्ट्रात विधानपरिषद असल्याने ठाकरेंचा मार्ग लगेच मोकळा झाला, पण बंगालात एकच सभागृह असल्याने त्यांच्यासाठी विधानसभा निवडणुकीचाच मार्ग आहे.

अधिकाऱ्यांची आयोगाला दुर्गा पूजेआधी पोटनिवडणूक घेण्याची मागणी

तृणमूल काँग्रेस बऱ्याच काळापासून राज्यात पोटनिवडणुकीची मागणी करत होता.
ममतांना ५ नोव्हेंबरपर्यंत लोकांनी निवडून देण्याची गरज आहे.
निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे की १० ऑक्टोबर ते २४ ऑक्टोबर दरम्यान सणांचा हंगाम असेल.
या काळात निवडणुका घेणे अशक्य आहे.
त्यामुळे राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी आयोगाला दुर्गा पूजेआधी पोटनिवडणूक घेण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की आमच्याकडे एक महिन्यापेक्षा जास्त वेळ आहे. आयोगाने अधिसूचना जारी केल्यास दुर्गापूजेपूर्वी निवडणुका घेणे शक्य आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी बुधवारी पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव एच के द्विवेदी, उप निवडणूक आयुक्त सुदीप जैन आणि मुख्य विद्युत अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतली.
ही बैठक प्रामुख्याने राज्यातील निवडणुका घेण्याशी संबंधित परिस्थिती समजून घेण्यासाठी करण्यात आली होती.

बैठकीत काय चर्चा झाली?

या बैठकीत राज्यातील कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची माहिती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आली.
याशिवाय राज्यातील पूर परिस्थितीशी संबंधित माहितीही आयोगाला देण्यात आली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने दुर्गा पूजा आणि इतर सणांच्या तारखा दिल्या आहेत. ते म्हणाले की सणापूर्वी निवडणुका घेणे ही एक चांगली कल्पना आहे.
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची प्राथमिक तपासणीही करण्यात आली आहे.