राज ठाकरेंनी संधी का गमावली? ईडी, भोंगे, घोटाळे आणि बरंच काही…

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

संधी एकदाच येते. ती गमावली तर पुन्हा येत नसते. त्यामुळे आलेल्या संधीला सोडू नका. वगैरे वगैरे. अनेकदा ऐकून गुळगुळीत बुळबुळीत झालेली वाक्य राज ठाकरेंकडे पाहिलं तर आणखीच अर्थहीन वाटू लागतात. राज्यातील सर्व राजकीय नेत्यांमध्ये सर्वात भारी व्यक्तिमत्व आणि वक्तृत्व लाभलेल्या या नेत्याला वारंवार संधी मिळत असतात. अशीच संधी त्यांना सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे मिळाली होती.

सध्याच्या राजकीय बजबजपुरीत संधी

सध्या महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशाच्याही राजकारणात भयानक बजबजपुरी माजली आहे. कोण कोणासोबत आणि कोण कोणाच्याविरोधात ते कळेनासे झालं आहे. एक मात्र नक्की, ज्या जनतेच्या नावानं सारं काही राजकारण केलं जातं, त्या जनतेसोबत १०० टक्के कुणीही नाही. १०० टक्के नाही. त्यामुळेच दोन प्रस्थापित प्रवाहांमध्ये मतदार तिसरा प्रवाह शोधू पाहतात. त्यांना जिथं तसा काही पर्याय दिसतो, तिथं ते नक्की निवडतात. पंजाबमध्ये मतदारांनी ते दाखवून दिलं आहे. हा पक्ष, तो पक्ष हे जर नको असतील तर तुम्ही फक्त नोटाचेच बटन नाही तर पर्यायी पक्षाचं बटनही दाबू शकता, हा मार्ग आधी दिल्लीकरांनी आणि नंतर पंजाबी मतदारांनीही दाखवून दिला. त्यामुळे जनतेच्या कामांपेक्षा परस्परावर कुरघोडी आणि भाजपाशी त्यांच्याच पद्धतीनं लढण्याच्या नादात जनहिताच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष अशी महाराष्ट्रातील सध्याच्या सत्ताधारी आघाडीची स्थिती. तर दुसरीकडे भाजपाचंही फार चांगलं असं नाही. इथं देशमुख तर तिकडे दरेकरांवर गंभीर आरोप. इथं मलिक तर तिकडे कंबोज यांच्यासारखे तोंडाळे नेते. असे एकास एक नमुने. यामुळे मतदारांना तिसरा पर्याय १०० टक्के हवासा वाटू शकतो.

पण राज ठाकरेंनी संधी गमावली!

महाराष्ट्रातील राजकीय बजबजपुरीमुळे आजवर नाही ती संधी मनसे, आप, वंचित या सारख्या पक्षांसाठी आहे. पण इतर दोघांना सध्यातरी काही मर्यादा आहेत. मनसेला तशा नाहीत. त्यामुळेच यावेळी वाटलेलं का गुढी पाडव्याच्या मनसे मेळाव्यात राज ठाकरे मनातील बोलतील. स्वत:चं बोलतील. पण तसं झालेलं दिसलं नाही. ते जे काही बोलले ते बोलणारे तोंड जरी त्यांचं असलं तरी मेंदू आणि मन मात्र त्यांचंच होतं असं सांगता येत नाही. राज ठाकरेंनी पुन्हा एकदा संधी गमावली, असंच आता तरी वाटत आहे.

मनसेच्या अनिल शिदोरेंपेक्षा भाजपाचे मोहित कंबोज मोठे कसे ठरले?

मनसेचे नेते अनिल शिदोरे एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व. मनसेच्या विकासाच्या ब्ल्यू प्रिंटपासून अनेक धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग असतो. मात्र, राज ठाकरेंच्या पाडवा मेळाव्याच्या भाषणावर शिदोरेंच्या अभ्यासापेक्षा भाजपाचे नेते मोहित कंबोज यांचीच जास्त छाप दिसली. कसं ते सांगतो. भाषणात राज ठाकरेंनी मनसे कार्यकर्त्यांना कोणता कार्यक्रम दिला तर तो मशिदींवरील भोंग्यांविरोधातील. ही आणि अशा ध्वनिप्रदूषणाच्या समस्या आहेच नाहीत असे नाही. पण जनतेसाठी आज तरी तो जीवनाचा मरणाचा प्रश्न नाही. त्यापेक्षा इतर मुद्दे मोठे आहेत. त्यावर येवूच. आधी मशिदींवरील भोंग्यांचं. मुळात हा मुद्दा राज ठाकरे किंवा मनसे यांचा ताजा मुद्दा आहे का? तर नाही. भाजपाचे नेते मोहित कंबोज यांनी तो मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात उचलला. त्यांनी आवाज उठवला. २८ मार्चला मुक्तपीठने मोहित कंबोज यांनी मशिदींवरील भोंग्यांविरोधात आवाज उठवल्याची बातमी दिली. त्यानंतर भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी हिंदू सणांचा मुद्दा करताता पुन्हा मशिदींवरील भोंग्यांचा मुद्दा मोठा केला. ते पोलीस आयुक्तांनाही भेटले. त्यानंतर एप्रिल महिना सुरु झाला. एप्रिल फुलच्या दुसऱ्याच दिवशी राज ठाकरेंनी आपल्या भाषणात भाजपाच्या मोहिती कंबोज यांचा मुद्दा हायजॅक केला. याआधी बोललेही असतील. पण सध्या तसं काही नव्हतं. तसं तर मग शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेही भाषणांमध्ये भोंग्यांवर टीका करत असत.

महाराष्ट्रात हनुमान चालिसा?

ते तेवढ्यावरच थांबले नाहीत. आजवर अनेक बाबतीत मनसे मराठीत्वासाठी खूप आक्रमक दिसली. त्यां पण भाजपाचे उत्तर भारतीय नेते मोहित कंबोज यांचा मुद्दा हायजॅक करून दत्तक घेताना राज ठाकरेंनी जो उपाय सांगितला तोही उत्तर भारतीयच! संत तुलसीदास यांच्या हनुमान चालिसाच्या पठनाचा! त्यांच्याच शब्दात सांगायचं तर काय महाराष्ट्रातील सारे संत महात्मे, मराठीतील स्त्रोत्र, मंत्र सारं काही विसरलात की काय? असो त्यातून त्यांच्यावर शिवसेनेच्या वरूण सरदेसाईंसारख्या तरुण नव्या नेत्यानं केलेला दुसऱ्या पक्षांची स्क्रिप्ट वापरत भूमिका घेण्याचा आरोप आणखी गंभीर वाटू लागला!

ईडी!

राज ठाकरेंनी आपल्या भाषणात ईडीचा उल्लेख केला. मलाही ईडीची नोटीस आली होती. पण मी घाबरलो नाही, उद्धव ठाकरे मात्र कसे घाबरले ते सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. खरंतर हे ते बोललेच नसते तर जास्त चांगलं झालं असतं, असं बोलण्याची पाळी आली. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर “माध्यम रोज नवं दाखवतात. तुम्ही विसरता. कसं विसरून चालेल?” त्यांनीच सामान्यांना आठवण करून दिली. त्यांच्या ऑक्टोबर २०१९मधील ईडी नोटीशीची. दादरमधील कोहिनूर मिल या शेकडो कोटींच्या रिअल इस्टेट प्रकल्पाची. एप्रिल २०१९मध्ये जे राज ठाकरे भाजपाविरोधात ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ करत फिरले तेच राज ठाकरे पुढे अगदी विधानसभा निवडणुकाही लढवायच्या नाहीत, या मुडमध्ये का गेले? नंतर ११० जागा लढवून अवघी एकच जागा मिळवण्यापर्यंत कसे मिळवू शकले? एप्रिल ते विधानसभा निवडणूक या दरम्यान राज ठाकरेंना ईडी नोटीसवाला ऑगस्ट येवून गेला. सर्व काही विस्मरणात गेलेलं, पण राज ठाकरेंनी आठवण करून देताच. लोकांच्या स्मृती नक्कीच जागल्या असतील.

पवारांनी जिथं कमावलं, तिथंच राज ठाकरेंनी गमावलं!

भाजपापुरक भूमिकेमुळे मनसेला केंद्रीय यंत्रणांपासून कवच लाभेल. मात्र, ज्या प्रमाणे ईडीची नोटीस आल्यावर शरद पवारांनी मान न तुकवता स्वतंत्र भूमिका घेत राष्ट्रवादीला फायदा मिळवून दिला ती संधी मात्र राज ठाकरेंनी आधीही गमावली आणि आताही!

शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या घोटाळ्यांवर योग्य तुटून पडताना राज ठाकरेंकडून सेंट्रल एजेंसींचीच चूक!

शिवसेनेच्या नेत्यांवरील घोटाळ्यांचे आरोप, थेट उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य करणं, सर्व काही लोकांना आवडलंच असणार. त्यात गैर काही नाही. शेवटी राज ठाकरे शिवसेनेविरोधातील मनसेचे नेते आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवाब मलिक, अनिल देशमुखांचा राज ठाकरेंनी उद्धार करणं लोकांना भावणारच, कारण सामान्य माणसांना त्यांच्याबद्दल सहानुभुतीचं कारण नाही.
पण हे सारं करताना भाजपामधील प्रवीण दरेकरांसारख्या नेत्यांवरही राज ठाकरे तुटून पडले असते तर एक स्वतंत्र प्रतिमा तयार झाली असती. सच्चेपणा वाटला असता. तसं काही झालं नाही.

उत्तरेतील विकासाचं कौतुक करा, पण महाराष्ट्राशी दुजाभावाचं काय?

राज ठाकरेंना एक सवय आहे. ती अनेक किंवा बहुतेक राजकीय नेत्यांना असते. त्यामुळे मला तरी त्यात गैर वाटत नाही. लोकांच्या विस्मरणाचा फायदा घेण्याची. त्यानुसार राजकारणी सोयीस्कररीत्या जुन्या विधानांचा संदर्भ देत श्रेय घेतात. नको ते मात्र टाळतात. २०१४मध्ये मोदींना पाठिंबा देताना त्यांनी केलेल्या उत्तरप्रदेश – बिहार-झारखंड विकासाची अपेक्षेची त्यांनी आठवण करून दिली. योगी आदित्यनाथांच्या उत्तरप्रदेशमधील विजय हा विकासाचा विजय असल्याचं ठासून सांगत हेच अपेक्षित असल्याचं ते म्हणालेत. मात्र हा विकास महाराष्ट्राशी दुजाभावाच्या किंमतीवर केला जात असल्याकडे दुर्लक्ष केलं. तसं त्यांनी केलं असतं तर किमान त्यांनी पक्षाच्या नावातील महाराष्ट्र हा शब्द सार्थ ठरला असता. महाराष्ट्राशी इमान राखणारी ती भूमिका असल्याने ते फायद्याचंच ठरलं असतं.

कालच बातमी आली. उत्तरप्रदेशात २० वैद्यकीय महाविद्यालयं तयार झाल्याची. आनंद आहे. झालीच पाहिजेत. पण ही कशी झाली? ती २०१४मध्ये मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या एका योजनेतून झाली. त्यात यूपीला २५ तर महाराष्ट्राला फक्त २च मिळालीत. सांगा राज ठाकरे हा असा महाराष्ट्राला भकास करणारा यूपीचा विकास मान्य आहे तुम्हाला? फक्त आणि फक्त मुक्तपीठनं ही बातमी उघड केली होती. मनसे तर सोडाच पण आघाडीचेही सेटिंग पॉलिटिक्स करणारे सर्व नेतेही त्यावेळी हा महाराष्ट्र्द्रोह न मानता गप्पगुमान बसले!

राज ठाकरेंनी मुंबईचं आर्थिक राजधानीचं महत्व कमी करणाऱ्या गुजरातमधील गिफ्ट सिटीचा ‘ग’ तरी उच्चारायचा!

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईचं आर्थिक महत्व कमी करण्याचं आणि ते गुजरातमधील अहमदाबादच्या गिफ्ट सिटीला गिफ्ट करण्याचं कारस्थानातील नवे निर्णय मुक्तपीठनं केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी उघड केले. आघाडीचे नेते गप्प बसले. राज ठाकरेही पाडव्यालाही गप्पच बसले!

हा असा दुजाभाव सुरु असताना महाराष्ट्रात नवे रोजगार निर्माण होतील कसे? आणि मग तेच राज ठाकरे मध्येच आठवल्यासारखे बोलले, “महाराष्ट्रातील नोकऱ्यांमध्ये मराठी माणसाला पहिलं प्राधान्य मिळालंच पाहिजे!” पण मुळात उद्योगच नसतील, तर नोकऱ्या येणार कुठून?

शॉर्टटर्मच्या नादात लाँगटर्मची संधी गमावली!

राजकारणी अनेकदा शॉर्टटर्म फायद्याच्या मागे असतात. अपवाद एखाद्या भाजपाचा, त्यांच्या मागे डोकं असलेल्या संघ परिवाराचा असतो. ते दोनवरून प्रचंड बहुमताकडे जाताना प्रत्येक टप्प्यावर स्वत:चे विचार भिनवण्याचा आणि पुढे कसं मोठं होता येईल, याचाच विचार करत असतात. त्यासाठी मग ते पद्धतशीरपणे शॉर्टटर्म रणनीती अनेकांच्या गळ्यात मारतात. मनसे त्यांचं नवं साधन दिसते. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात मनसेला कदाचित फायदा करुन दिला जाईलही. मनसेला पुन्हा सत्ताबळ मिळेल. काहीजण निवडणुकीतील यश दाखवतं पत्रकारांचं कसं चुकतं ते हिणवतीलही. तसंच सध्याचा फायदा कारवाईपासून अभय, युती केली तर काहींना सत्ता सहभाग, वेगळी रणनीती ठरली तर जास्त आर्थिक बळ असा असू शकतो. त्यामुळे काही सत्ताप्रेमी इतर कुठे जाणार नाहीत. थांबून राहतील. पण त्यामुळे दीर्घकालीन स्वतंत्र अस्तित्वातून स्वबळ वाढवण्याचा फायदा होणार नाही. सत्ता लाचारीतून नाही तर समानतेच्या देवाण-घेवाणीतून मिळवता येणार नाही. भाजपासोबत जाणं गैर नाही. पण ते जाणं मग नितीश कुमारांसारखं स्वतंत्र अजेंड्याचं पाहिजे होतं. वाटलं तर शिवी नाहीतर ओवी. जिथं पाहिजे तिथं तसं. ती खरी ठाकरे स्टाइल ठरली असती.

एमआयएमचे ओवैसी करत नाही ती चूक राज ठाकरेंनी केली!

राज्यात भाजपा आणि मविआच्या बजबजपुरीत एका स्वतंत्र भूमिका घेणाऱ्या पक्षाला चांगली संधी आहे. राज ठाकरेंनी काल भाजपापुरक भूमिका घेत ती गमावली. त्यांचं शिवसेना, राष्ट्रवादीवर तुटून पडणं चागलंच. पण भाजपाच्या बाबतीतील मौन आणि काही बाबतीतील अतिकौतुक त्यांना भोवू शकतं. त्यांची प्रतिमा आता अधिकृत बी टीमची झाली. ही चूक तर एमआयएमचे ओवैसीही करत नाहीत. ते स्वतंत्र प्रतिमा राखतात.

जातीयवादाला झोडताना जातींच्या हक्कांवर तरी बोलायचं!

राष्ट्रवादी काँग्रेसवर जातीयवादाची टीका करताना त्या पक्षावर द्रोह केल्याचा आरोप होणाऱ्या मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, धनगर आरक्षण या बाजूने एक शब्द जरी राज ठाकरेंनी उच्चारला असता तर ते हिट ठरले असते. पण तसे झाले नाही. कारण त्या आरक्षणांचा उल्लेख करताना ५० टक्के आरक्षण मर्यादा कायम ठेवणाऱ्या केंद्रीय सत्तेतील भाजपालाही झोडावं लागलं असतं. ते सत्य असतं. आणि सत्ता नाही पण मोठ्या समाजसमुहांना मनसेशी जोडणारे ठरले असते. मनसेचे बळ वाढले असते. भाजपासारखा डेटा अॅनालिसिस करून निर्णय घेण्याची व्यावसायिक प्रक्रिया राबवणाऱ्या पक्षाने सोबतच घेतले असते.

तेच शेतकरी प्रश्न, शिक्षणसेवक, आरोग्यसेवक, एमपीएससी आणि सर्वांना भोवणाऱ्या भडकत्या महागाईचंही! अनुलेल्लेखानं तुम्ही काही कृपा मिळवू शकाल, पण जनतेचं समर्थन नाही. कारण जनता विसरते. पण नेहमीच नाही. हवंतर खास उल्लेख केलेल्या आंबेडकर जयंती साजरी करण्याच्या घोषणेचे सुचवणाऱ्यांना विचारुन पाहा ते इंदू मिल…इंदू मिल हा चैत्यभूमी स्मारकाला हिणवणारा डांस विसरलेत का?

आता काय होणार?

राज ठाकरेंच्या भाषणाचे मनसे समर्थकांपेक्षाही भाजपा समर्थक, नेते यांच्याकडून जरा जास्तच कौतुक होत आहे. तसे २०१४च्या लोकसभेतील मोदी समर्थक भूमिकेचेही झालं होतं. पण भाजपाविरोधातच मनसेला लढावं लागलं होतं. तसं आता झालं तर भाजपापुरक भूमिका जास्तच आक्रमकतेनं घेण्यात तोटाच झाल्याचं वाटेल. जर वेगळी समीकरणे जमवत २०१४ प्रमाणे भाजपाने मनसेवर स्वतंत्र लढण्याची वेळ आणली तर स्वतंत्र लढतानाही आधीच्या स्तुतीचे ओझे टाळता येणार नाही.  गाढवही गेलं आणि ब्रह्मचर्यही. तसं होऊ नये. आता कदाचित भाजपा युती करेलही. मनसेचे काही कार्यकर्ते नगरसेवकही होतील. पण कुणाच्या दयेनं मिळालेला तो हिस्सा आणि स्वतंत्र लढून मिळवलेलं स्थान आणि त्यातून येणारी सत्तेतील भागिदारीची क्षमता याचं महत्व मी सांगावं असं नाही! येणारा काळच ते सांगेल. अर्थात तो फायदा क्षणिक नसावा!! अशा क्षमता असलेल्या नेत्याची आणि त्याच्यावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या समर्पित कार्यकर्त्यांच्या पक्षाची महाराष्ट्राला कायम गरज असेल. त्यासाठीच ही सारी सरळस्पष्ट भाष्याची न रुचणारी उठाठेव!!

(तुळशीदास भोईटे मुक्तपीठ या मुक्त माध्यमाचे संपादक आहेत. गेली ३० वर्षे प्रिंट, टीव्ही आणि आता डिजिटल माध्यम क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सध्या सोशल मीडिया प्रशिक्षण, व्यवस्थापन, राजकीय सल्ला सेवा, लेखन अशा उपक्रमांमधून मुक्तपीठसाठी आर्थिक बळ मिळवण्यातही ते सहभागी असतात.)

संपर्क – 9833794961
ट्विटर @TulsidasBhoite @Muktpeeth