“कोरोनावर सर्जिकल स्ट्राईक करा…सर्वच राज्यांमध्ये घरोघरी लसीकरण का नाही?”

मुक्तपीठ टीम

कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटे दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. सध्या कोरोना समाजाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. केंद्र सरकारने या शत्रूवर सर्जिकल स्ट्राईक सारखी कारवाई करायला हवी, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने दिली आहे. सीमेवर उभे राहून विषाणूंचा हल्ला होईपर्यंत वाट पाहात बसू नका, असेही उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले. तसेच देशातील काही राज्यांमध्ये घरोघरी लसीकरण होते, तर मग सर्वच राज्यांमध्ये घरोघरी लसीकरण का नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला.

याचिकाकर्ते अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी आपल्या याचिकेत न्यायालयाकडून सरकारला ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील लोकांना घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपनकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की सरकारचे नवीन धोरण म्हणजे विषाणूचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीची लसीकरण केंद्रात वाट पाहत बसण्यासारखे आहे.

कोरोनावर सर्जिकल स्ट्राइक करा!

• कोरोना हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे.
• त्याला आपल्याला हरवायला हवं.
• हा शत्रू काही भागात लपून बसला आहे आणि काही लोकांना घराबाहेर पडताही येत नाही.
• सरकारची भूमिका ही सर्जिकल स्ट्राइक सारखीच असावी.

लोकहितासाठी निर्णय, पण उशीरामुळे अनेकांचे प्राण गेले

• तुम्ही सीमेवर बसून विषाणूंचा हल्ला होण्याची वाट पाहात आहात. खरतर तुम्ही या बाबतीत शत्रूच्या प्रदेशात जाऊन कारवाई करायला हवी.
• सरकार लोकांच्या हितासाठी निर्णय घेत आहे परंतु त्यांची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाला, यामुळे अनेकांचे प्राण गेले.

घरोघरी नाही घराच्या जवळ!

• केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते की सध्या घरोघरी लसीकरण करणे शक्य नाही .
• आम्ही ‘घराच्या जवळ’ लसीकरण मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• केरळ, जम्मू-काश्मीर, बिहार आणि ओडिशासारख्या राज्यात घरोघरी जाऊन लसीकरण सुरू आहे, मग देशातील सर्व राज्यात असे का होऊ शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे.