मोदी सरकार मराठीला अभिजात दर्जा का देत नाहीये?

प्रा. हरी नरके

मराठी भाषा गौरव दिनी अभिजात दर्जाची घोषणा होईल अशी अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. हा दर्जा गेली सात वर्षे नी २२ दिवस सतत हुलकावणी देत आलाय. असे का होत असावे?

हा दर्जा मिळवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न उद्धव ठाकरे सरकारने प्रथमच केले. त्याआधीचे फडणवीस सरकार निव्वळ बोलघेवडे होते, त्यांच्या ५ वर्षात हा दर्जा मिळवण्यासाठी काहीही केले गेले नाही, हे या उपक्रमाचा सुरुवाती पासूनचा साक्षीदार असल्याने मला माहित आहे. विनोद तावडे तर याबद्दल दिल्लीत तोंडही उघडत नसत. ते नी फडणवीस गुज्जू लॉबीचे आश्रित असल्याने त्यांनी मराठीचा कायम बळी दिला. त्यांनी ही मागणी कधीही केलीच नाही. या दोघांमुळे मराठीची ५ वर्षे सपशेल वाया गेली.
ठाकरे-पवारांनी प्रथमच ही मागणी प्रधानमंत्री मोदी यांना प्रत्यक्ष भेटून केली.
तीचा प्रभावी पाठपुरावा मराठी भाषा विभागाचे कार्यक्षम मंत्री सुभाष देसाई यांनी केला.
“शांतता! मराठीचे कोर्ट चालू आहे” हा लघुपट तयार करून मोठया प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली.
अभिजात मराठी चे दालन उभारून नाशिकच्या ९४ व्या अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनात लोकांना हा विषय समजावून सांगण्यात आला. हेच प्रदर्शन पुढे विधानभवनात नी मंत्रालयात भरवून मंत्री,आमदार व अधिकारी यांचे याबाबत प्रशिक्षण करण्यात आले. त्याला भरीव प्रतिसाद मिळाला.भाजप वगळता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी याला भेटी दिल्या.भाजपवाले तिकडे फिरकलेसुद्धा नाहीत.
यावर्षीच्या दिनदर्शिकेसाठी (कॅलेंडर) हाच विषय निवडून खूप ताकदीने तो मांडण्यात आला. पण करोनामुळे निधीअभावी ही दिनदर्शिका अत्यल्प छापण्यात आल्याने ती पोचली नाही.
राष्ट्रपतींना लाखो पत्रे लिहीली गेली. त्यात माविम चा सहभाग मोठा राहिला.
क्यू आर कीड स्कॅन करून काही लाख लोकांनी याचिकेवर सह्या केल्या.
मुद्रित व इलेक्ट्रोनिक माध्यमांनी तसेच समाज माध्यमावर यावर्षी या विषयाला दणकट प्रतिसाद मिळाला.२७/२ ला घोषणा होणार असे मानस तयार झाले.
पण निराशाच पदरी आली.
कारण मोदी सरकारचे भाषाधोरण लोकभाषाविरोधी आहे. त्यांना राज्यघटनेत नमूद भाषा, चलनी नोटेवर लिहिल्या गेलेल्या भाषा यांच्याबद्दल आकस असून ते एक देश एक भाषावादी आहेत. त्यांना संस्कृतचे वर्चस्व पुन्हा लादायचे असून त्यासाठी त्यांना इतर भाषा हा अडथळा वाटतो. मनमोहन सिंग सरकारने तमिळ, संस्कृत, तेलगू,कन्नड, मल्याळम,उडिया अशा सहा भाषांना अभिजात दर्जा दिला. मराठी सर्व निकष पूर्ण करते असा भाषातज्ञांचा अहवाल मिळून ७ वर्षे २२ दिवस उलटले तरी मराठीचा हक्क मोदी सरकारने डावलला आहे. मोदींनी गेल्या साताठ वर्षात एकाही भाषेला हा दर्जा दिलेला नाही.
त्यांच्याकडे हिंदी, बंगाली, काश्मिरी, गुजराती व पंजाबीचा तगादा आहे. त्यांच्यासाठी मराठीचा का बळी देताय?
हवा तर त्यांनाही अभिजात दर्जा द्या, पण आमची अडवणूक थांबवा.
दिल्लीत सर्वपक्षीय खासदारांची लॉबी मराठीसाठी उभी करायला हवी. ते काम शरद पवार, उद्वव ठाकरे व नितिन गडकरी हे तिघेच करू शकतात.
राज्यातील व राज्याबाहेरील सर्व मराठी माणसांना या जनअभियानात सामील करून घ्यायला हवे. अजूनही शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग या चळवळीत उतरलेले नाहीत. राज्यातील २७ मनपा व ३६ जिल्हे, ३६४ नगर परिषदा, ३५० तालुके नी २८००० ग्रामपंचायती इथपर्यंत हे अभियान पोचवायला हवे.
बृहन्महाराष्ट्रातील सर्व मराठी उपक्रम,राज्यातील सर्व मराठी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, लोकप्रतिनिधी, ग्रंथालये, माध्यमे यात हा विषय लावून धरला जायला हवा. त्यासाठी शासनातर्फे प्रशिक्षण करून स्वयंसेवक तयार करायला हवेत, सांस्कृतिक धोरण, २५ वर्षाचे धोरण, मराठी भाषा विद्यापीठ, मराठी पाट्या, मराठीची सक्ती, मराठी शाळांची गुणवत्ता वाढ, मराठी माध्यमातून शिकलेल्यांच्या यशकथा, वाचन संस्कृतीवर भर असे उपक्रम वर्षभर करायला हवेत. त्यासाठी मोले घातलेवाले धंदेवाईक लोक नाही तर तळमळीचे लोक सोबत घ्यायला हवेत.

(प्रा. हरी नरके हे ५४ पुस्तकांचे लेखक-संपादक. वक्ते, संशोधक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्या साहित्याचे संपादक प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख – महात्मा फुले अध्यासन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ, पुणे [निवृत्त] आहेत.)