दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प लोकांना 'आप'ला का वाटतोय? समजून घ्या कारणं...

मुक्तपीठ टीम

दिल्ली सरकारने २०२२- २३ या वर्षासाठी सादर केलेला अर्थसंकल्प सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या अर्थसंकल्पाच्यावेळी आधी केलेल्या तरतुदींचे काय झालं याचीही माहिती देण्यात आली. तसेच या ७५ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी १६ टक्के म्हणजे २२ हजार कोटी एवढी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातही बेघर मुलांसाठी केलेली तरतूद कौतुकाचा विषय ठरली आहे. या रस्त्यावरील बेघर मुलांना रिमांड होममध्ये न डांबता त्यांच्यासाठी बोर्डिंग स्कूल बांधण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला आहे. या आणि अशाच वेगळेपणामुळे दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प लोकांना ‘आप’ला वाटतोय.

बेघर मुलांसाठी बोर्डिंग स्कूलची कल्पना कुठून?

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले की, रस्त्याच्या कडेला, फूटपाथवर, फ्लायओव्हरवरून जाताना मुलांना भीक मागताना पाहून मनाला त्रास होतो.
जे शाळेत असालया पाहिजे ते रस्त्यावर आहेत.
एक अतिशय दुःखद चित्र आतपर्यंत टोचते.
कितीतरी वेळा वाटायचं काय करावं?
जुन्या योजना पाहिल्या तर मुलांच्या सुधारणेवर भर दिला जातो.
त्यांना रस्त्यावरून काढून रिमांड होम म्हणजे सुधारगृहात पाठवले जाते.
पण दोन-चार वर्षांनी ते तिथून निघून जातात आणि मग पुन्हा जुन्या आयुष्यात परतात.
हे योग्य नाही.
बराच विचार केल्यानंतर या मुलांसाठी बोर्डिंग स्कूलची योजना आखण्यात आली.
सुधारगृहाऐवजी आता त्यांना शाळेत पाठवावे लागणार आहे.
दिल्ली सरकार त्यांच्या कुटुंबाच्या भूमिकेत असेल.
या मुलांची प्रत्येक स्तरावर काळजी घेतली जाईल.
त्यांना शाळेत अत्याधुनिक सुविधा मिळणार आहेत.
शिक्षणाचा दर्जाही उच्च ठेवला जाईल.
यातून तो एक जबाबदार नागरिक म्हणून शाळेतून बाहेर पडेल.

येत्या काही वर्षात एकही मुल रस्त्यावर नको!

राजधानीत अशी किती मुलं असतील, त्याचे अभ्यास आहेत.
सरकारनेही यावर काम केले आहे.
प्रश्न संख्यांचाही नाही, अशा सर्व मुलांना शाळेत पाठवायचा आहे.
येत्या काही वर्षांत एकही मूल रस्त्यावर दिसणार नाही.
हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आणि हे गांभीर्याने पूर्ण करणार.

अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूद…

या कामात बजेटची कोणतीही अडचण नाही.
आम्ही फक्त सुरुवात करत आहोत.
गरजेनुसार त्याचा आणखी विस्तार केला जाईल.
यामध्ये मुलांचे समुपदेशन, त्यांची राहण्याची व्यवस्था, भोजन, औषध यासह सर्व गरजा पूर्ण केल्या जातील.
जागा अजून ठरलेली नाही.
यावर काम सुरू आहे.
मिळालेल्या अनुभवाच्या आधारे त्याचा विस्तार केला जाईल.

सलग आठव्यांदा शिक्षणाला सर्वाधिक निधी…

७५ हजार कोटींच्या या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक २२ टक्के १६ हजार कोटींची तरतूद शिक्षणासाठी आहे.
आतापर्यंत आम्ही शिक्षणाचा पाया सुधारण्याचे काम केले आहे.
शाळांपासून विद्यापीठांपर्यंत बदल घडवून आणला आहे.
यासाठी खूप काम केले जात आहे.
आता विज्ञान केंद्राचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
ही बोर्डिंग स्कूलची गोष्ट आहे.
या सर्वात शिक्षित समाजाचे आणि सक्षम राष्ट्राचे आमचे स्वप्न पूर्ण होईल.