उत्तर प्रदेश निवडणुकीसाठी भाजपाचे ‘ओबीसी कार्ड’ कशासाठी?

मुक्तपीठ टीम

उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपा आता जोरदार तयारी करत आहे. भाजपाने ३५० पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचे नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवणाऱ्या भाजपाची मागास आणि अति मागासवर्गीय व्होट बँकेवर नजर आहे. भाजप राज्यातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) अधिवेशन सुरू करणार आहे, ज्यांची जबाबदारी ओबीसी मोर्चाला देण्यात आली आहे. या परिषदांद्वारे विविध ओबीसी जातींमधील मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

ओबीसी व्होट बँकेवर भाजपची नजर का आहे?

• उत्तर प्रदेशातील एकूण मतदारांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक ओबीसी मतदार आहेत.
• यापैकी यादव नसलेले ओबीसी मतदार सुमारे ३५ टक्के आहेत.
• अशा परिस्थितीत भाजपला ओबीसी व्होट बँक त्याच्या बाजूने करायची आहे.
• म्हणूनच भाजप ओबीसी मोर्चाने राज्यभरातील संघटनात्मक कार्यावर देखरेख करण्यासाठी तीन टीम तयार करण्यात आल्या आहेत.

३१ ऑगस्टपासून ओबीसी परिषदा सुरू होणार

• भाजपाची ३१ खास पथके राज्यातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमधील ६ भागात प्रचार मोहीम राबवतील.
• याद्वारे लोकांना सरकारच्या योजनांची माहिती दिली जाईल.
• ३१ ऑगस्ट रोजी मेरठमध्ये पहिली बैठक होणार आहे.
• त्यानंतर २ सप्टेंबरला अयोध्या, ३ सप्टेंबरला कानपूर, ४ सप्टेंबरला मथुरा आणि ८ सप्टेंबरला वाराणसीचा समावेश असेल.

ओबीसी विधेयकाबद्दल भाजपा जनतेला सांगणार

• भाजपा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पास झालेल्या ओबीसी विधेयकाबद्दल लोकांना माहिती देईल.
• या कायद्यामुळे आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या हेतूने स्वतःची ओबीसी यादी बनवू शकतात.
• याशिवाय, वैद्यकीय शिक्षणामध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळात समाजातील २७ मंत्र्यांच्या समावेशाबद्दलही भाजपा लोकांना माहिती देईल.
• अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळात उत्तर प्रदेशच्या सात ओबीसी मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये रामानंतर आता लव-कुश का?