मुक्तपीठ टीम
राज्यातील जनतेच्या हिताच्या सर्व प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून त्या सोडवण्याची राज्य शासनाची तयारी असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनातील प्रस्तावित कामकाजाची माहिती दिली. ते म्हणाले, विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरविल्यानुसार दि. ३ ते २५ मार्च दरम्यान अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित करण्यात आले असून येत्या ११ मार्च रोजी राज्याचा २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. सर्व बाबी नियमांचे पालन करण्याचे शासनाचे धोरण असून या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याबाबत राज्यपाल यांना पत्र पाठवून विनंती करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी ठरल्यानुसार नागपूर येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते, तथापि प्रवास आणि निवास व्यवस्थेदरम्यान संसर्ग वाढू नये यासाठी हे अधिवेशन मुंबईत घ्यावे असे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांनी यावेळी दिली.
यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री सतेज पाटील, संजय बनसोडे आदी उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रस्तावित विधेयके व अध्यादेश
प्रलंबित विधेयक- १
प्रस्तावित विधेयके (मंत्रिमंडळ मान्यता प्राप्त)- ४
प्रस्तावित विधेयके (मंत्रिमंडळ मान्यता अपेक्षित)- ३
संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके
सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. ५२ – महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, २०२० (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. १४-१२-२०२०, विधानसभेत विचारार्थ दि. १५-१२-२०२०, २३-१२-२०२०).
सभागृहाच्या पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १.- मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे सरक्षण व जतन (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ४६.४५ चौ.मीटर (५०० चौ.फुट) किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांचे मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत.
सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. २ .- मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ (मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करणेबाबत)
प्रस्तावित विधेयके (मंत्रिमंडळाची मान्यता प्राप्त)
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्र. १: उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग – महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२२. (महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये कलम ३६ नंतर कलम ३६ (अ) समाविष्ट करण्याचे व सदरहू सुधारणा १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू करण्यासाठी कलम-(१) मध्ये त्याबाबतची तरतूद करण्याचे तसेच सदर अधिनियमातील कलम १७ (छ) मधील आधार कार्ड क्रमांकाबाबतची तरतुद वगळण्याचे प्रस्तावित आहे).
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्र. २: नगर विकास विभाग – मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ४६.४५ चौ.मीटर (५०० चौ.फुट) किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांचे मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत.) (सन २०२२ चा महा. अध्या. क्र .1 चे रुपांतरीत विधेयक)
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्र. ३ – नगर विकास विभाग – मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करणेबाबत) (सन २०२२ चा महा. अध्या. क्र. २ चे रुपांतरीत विधेयक)
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्र. ४ – उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – निकमार विद्यापीठ पुणे विधेयक २०२२
प्रस्तावित विधेयके /अध्यादेश (मंत्रिमंडळाची मान्यता अपेक्षित)
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक. – महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था (कामकाजाची भाषा) विधेयक, २०२२ (स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजाची भाषा मराठी असण्याबाबत).
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्र. – महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२.
सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्र. – महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०२२.
Subscribe
