एक एप्रिलपासून बदलणार या १० गोष्टी! जाणून घ्या काय घडणार, काय बिघडणार?

मुक्तपीठ टीम

महिन्याचा शेवट आला की नव्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून काय बदल होतील, ते काय घडवतील आणि काय बिघडवतील, याचे वेध लागतात. एक एप्रिलपासून उन्हाळ्याचा तडाखा जसा वाढणार तसाच महागाईचा जोरदार धक्काही बसणार आहे. अनेक मोठे बदल होणार आहेत, ज्याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. जीएसटी, एफडीसह बँकेच्या नियमांपासून ते करापर्यंतचे अनेक नियम बदलणार आहेत.

आता पीएफ खात्यावरही कर

केंद्र सरकार १ एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू करणार आहे.
विद्यमान पीएफ खाते दोन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकतात, ज्यावर कर आकारण्याची शक्यता आहे.
ईपीएफ खात्यात २.५ लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त योगदानाची मर्यादा लागू केली जात आहे.
यावर योगदान दिल्यास व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक ५ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

पोस्ट ऑफिस नियमात होणार बदल

पोस्ट ऑफिसच्या स्मॉल सेव्हिंग स्कीममध्ये आवश्यक बदल होणार आहेत.
सरकारने MIS, SCSS, टाइम डिपॉझिट खात्यांच्या बाबतीत मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व्याज जमा करण्यासाठी बचत खाते वापरणे अनिवार्य केले आहे.
१ एप्रिल २०२२ पासून, पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (POMIS), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आणि मुदत ठेव खात्यांवरील व्याजाचे पैसे फक्त बचत खात्यात उपलब्ध असतील. -पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही व्याजाचे पैसे रोख घेऊ शकणार नाही.
बचत खाते लिंक केल्यावर, व्याजाचे पैसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित केले जातील.

म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचे नियम

१ एप्रिलपासून, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीसाठी पैसे चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे करता येणार नाहीत.
म्युच्युअल फंड ट्रान्झॅक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF युटिलिटीज (MFU) ३१ मार्च २०२२पासून चेक-डीडी इत्यादीद्वारे पेमेंट सुविधा बंद करणार आहे.
बदलानुसार, १ एप्रिल २०२२पासून, म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी, फक्त UPI किंवा नेटबँकिंगद्वारे पैसे स्वीकारले जाणार.

अॅक्सिस बँक आणि पीएनबीच्या नियमांमध्ये बदल

१ एप्रिल २०२२ पासून अॅक्सिस बँकेच्या पगार किंवा बचत खात्यावरील नियमात बदल.
बँकेने बचत खात्यातील किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा १०हजारांवरून १२हजार रुपये केली आहे.
AXIS बँकेने मोफत रोख व्यवहारांची विहित मर्यादा देखील बदलून चार विनामूल्य व्यवहार किंवा १.५ लाख रुपये केली आहे.
पंजाब नॅशनल बँक एप्रिलमध्ये पीपीएस लागू करत आहे.
४ एप्रिलपासून १० लाख आणि त्यावरील धनादेशांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

जीएसटीचे नियम

CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत ई-इनव्हॉइस (ई-इनव्हॉइस) जारी करण्याची उलाढाल मर्यादा ५० कोटी रुपयांच्या पूर्वीच्या निश्चित मर्यादेवरून २० कोटी रुपये केली आहे.
हा नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू केला जाणार आहे.

गॅस सिलिंडर किंमतीत होणार वाढ

एप्रिलच्या पहिल्या दिवशीही गॅस सिलेंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो.
सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढत आहेत, एप्रिलमध्ये पुन्हा एकदा गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.

१ एप्रिलपासून औषधे महागणार

१ एप्रिलपासून पेन किलर, अँटीबायोटिक्स, अँटी व्हायरससह अत्यावश्यक औषधांच्या किमती वाढणार आहेत.
सरकारने शेड्यूल्ड औषधांसाठी १० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ करण्यास परवानगी दिली आहे.
ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियाने शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतीत १०.७ टक्के वाढ करण्याची परवानगी दिली आहे.
आता ८०० हून अधिक औषधांच्या किमती वाढतील.

एप्रिलपासून घर खरेदी करणाऱ्यांनी नक्की वाचा

१ एप्रिल २०२२ पासून प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना कलम 80EEA अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देणे बंद होणार आहे.
२०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने ४५ लाख रुपयांपर्यंतचे घर खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्जावर अतिरिक्त ₹ १.५० लाख आयकर लाभ देण्याची घोषणा केली होती.
ही सुविधा २०२० आणि २०२१च्या अर्थसंकल्पात वाढवण्यात आली होती.
यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ही सुविधा वाढवण्यात येणार नसल्याची त्यांनी माहिती दिली.
गृहखरेदी करणार्‍यांना पुढील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून अधिक कर भरावा लागेल.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष FD बंद

कोरोना महामारीच्या काळात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), ICICI बँक, बँक ऑफ बडोदा, HDFC बँक यासह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष FD योजना सुरू झाली होती.
या योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना एफडीवर अधिक लाभ मिळत आहेत.
आता काही बँका ही योजना बंद करू शकतात.
एचडीएफसी बँक आणि बँक ऑफ बडोदा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही विशेष योजना दोन वर्षांसाठी संपुष्टात आणू शकतात कारण या बँकांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष एफडी योजना वाढवण्याची घोषणा केलेली नाही.
अशा परिस्थितीत या दोन बँका विशेष एफडी योजना बंद करण्याची शक्यता आहे.

क्रिप्टोकरन्सीवर १ एप्रिलपासून नवीन नियम लागू

सर्व व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) किंवा क्रिप्टो मालमत्तेवर ३० टक्के कर लावला जाईल.
१ एप्रिलपासून क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमांवरील कराचाही समावेश करण्यात आला आहे.
जेव्हा जेव्हा क्रिप्टो मालमत्ता विकली जाते, तेव्हा त्याच्या विक्रीवर १% TDS कापला जाईल.