मुक्तपीठ टीम
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप चालवणाऱ्या अ‍ॅडमिनसाठी दिलासाची बातमी आहे. यापुढे ग्रुपमधील इतर सदस्याच्या आक्षेपार्ह पोस्टसाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरले जाणार नाही. इतकेच नाही तर व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या अ‍ॅडमिनविरूद्धही फौजदारी खटला चालविण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुपमधील इतर सदस्यांच्या आक्षेपार्ह पोस्टसाठी ग्रुप अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. हा आदेश गेल्या महिन्यात मंजूर झाला होता आणि त्याची प्रत २२ एप्रिल रोजी उपलब्ध झाली होती. या निर्णयासह न्यायालयाने ३३ वर्षीय व्यक्ती विरूद्ध दाखल असलेला लैंगिक छळाचा खटला फेटाळून लावले आहे.
न्यायमूर्ती झेड ए हक आणि न्यायमूर्ती ए.बी. बोरकर यांनी असे सांगितले की, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या अ‍ॅडमिनकडे केवळ ग्रुपमधील सदस्यांना ग्रुपमध्ये अ‍ॅड करणे किंवा काढून टाकणे हा अधिकार आहे. परंतु ग्रुपमध्ये केलेली कोणतीही पोस्ट किंवा कन्टेंटला नियंत्रित करण्याचा अधिकार त्याला नाही किंवा त्याला थांबविण्याची क्षमताही त्याच्याकडे नाही.
या याचिकेवर निकाल देण्यात आला
- हा आदेश न्यायालयाने ३३ वर्षीय व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप अ‍ॅडमिन किशोर तरोने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिला आहे.
- २०१६ मध्ये तरोने यांच्याविरूद्ध गोंदिया जिल्ह्यातील आयपीसी आणि आयटी कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
- त्याच्यावर अश्लील टीका केल्याचा आरोप, त्या महिलांच्या सन्मानाचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
- फिर्यादीनुसार तरोने व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या सदस्यावर कारवाई करण्यात अपयशी ठरला.
- ज्याने गटातील एका महिला सदस्याविरूद्ध गलिच्छ व अश्लील भाषा वापरली.
- त्यांनी दाखल केलेला खटला फेटाळून लावण्याची विनंती न्यायालया केली.
- खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या एखाद्या सदस्याने केलेल्या आक्षेपार्ह पोस्टसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपच्या अ‍ॅडमिनवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही.
- त्यानंतर उच्च न्यायालयाने तारोने यांच्याविरोधात दाखल केलेला एफआयआर आणि त्यानंतर दाखल केलेले आरोपपत्र फेटाळून लावले आहे.
Subscribe
