किमान हमीभाव...एमएसपी म्हणजे नेमकं काय?

मुक्तपीठ टीम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबर रोजी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र असं असताना हे कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया सरकारने संसदेत पूर्ण करावी, अशी मागणी करत शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन चालूच ठेवलं आहे. याशिवाय, सरकारनं किमान हमी भाव म्हणजे एमएसपीसाठी कायदा, अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्यामुळे चर्चेत आलेला किमान हमीभाव…एमएसपी म्हणजे काय? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

सरकार द्वारा जिन कृषि सुधारो की बात की जा रही है। वह नकली व बनावटी है
इन सुधारो से किसानों की बदहाली रुकने वाली नही है
कृषि व किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाना सबसे बड़ा सुधार होगा#MSP_नहीं_तो_आंदोलन_वहीं #MSP_की_गारंटी_भी_चाहिए @ANI @PTI_News @PMOIndia pic.twitter.com/2uaYpJug4d

— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) November 21, 2021

किमान हमी दर एमएसपी म्हणजे काय?

किमान हमीभाव (MSP) ही एखाद्या पिकाची किमान किंमत आहे ज्यावर सरकार शेतकऱ्यांकडून खरेदी करते.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा हे किमान दीडपट अधिक असते.
बाजारात पिकाची किंमत कितीही कमी झाली तरी, सरकारला शेतकऱ्यांकडून निश्चित केलेल्या किंमतीतच पिकांची खरेदी करावी लागते.

एमएसपी कोण ठरवतो?

कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (CACP) शिफारशीनुसार सरकारकडून रब्बी आणि खरीप हंगामात वर्षातून दोनदा किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते.
ऊसाची आधारभूत किंमत ऊस आयोग ठरवतो.

एमएसपी का ठरवला जातो?

पिकाची एमएसपी निश्चित केली जाते जेणेकरून शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकाची कोणत्याही परिस्थितीत किमान योग्य किंमत मिळावी.

कोणत्या पिकांसाठी एमएसपी ठरवला जातो?

कृषी खर्च आणि मूल्य आयोग (कृषी मूल्य आयोग) दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिके येण्यापूर्वी एमएसपीबद्दल अभ्यास करते.
सरकार तृणधान्ये, कडधान्ये आणि काही व्यावसायिक पिकांसह २४ पिकांसाठी किमान हमीभाव निश्चित करते.
सरकारकडून त्या पिकांचे दर निश्चित केले जातात.
त्यानंतर त्या भावानेच शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाते.

देशात एमएसपीची तरतूद कधीपासून सुरू झाली?

१९६५ मध्ये हरित क्रांतीच्या वेळी एमएसपीची घोषणा करण्यात आली होती.
सन १९६६-६७ मध्ये गहू खरेदीच्या वेळी सुरुवात झाली.
आयोगाने २०१८-१९ मध्ये खरीप हंगामात किंमत धोरण अहवालात कायदा लागू करण्याची सूचना केली होती.

एमएसपीचा वाद का?

एमएसपीअंतर्गत शेतकर्‍यांना त्यांची पिके निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा कमी दरात विकावी लागत नाही.
सरकारला निश्चित केलेल्या किंमतीतच या पिकांची खेरदी करावी लागते.
कृषी कायद्यांद्वारे एमएसपी रद्द करण्याचा सरकारचा कट होता, असा आंदोलक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.