क्वाड समिट २०२२: चीन घाबरतो ते ‘क्वाड’ आहे तरी काय?

मुक्तपीठ टीम

भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील एक मजबूत संघटन म्हणून आकारास आलेल्या क्वाडविरोधात चीनी ड्रॅगनने फुत्कार टाकण्यास सुरुवात केली आहे. क्वाड म्हणजे आशियातील नाटो अशी हाकाटी चीनने सुरु केली आहे. या चार देशांमधील परस्पर सहकार्याची प्रक्रिया आता संरक्षण, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, व्यापार या क्षेत्रांत या देशांची एकमेकांना मदत असेल. तसेच हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागर क्षेत्राच्या धोरणात्मक सुरक्षा या समान हिताच्या मुद्द्यावरही आता हे चार देश एकत्र धोरण ठरवत आहेत. नेमकी हीच बाब चीनला अस्वस्थ करणारी आहे.

चीनच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षेला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी क्वाडची ही महत्त्वाची बैठक २४ मे रोजी टोकियो येथे सुरु झाली. त्या निमित्तानं क्वाड म्हणजे नेमकं काय आणि चीनच्या पोटात त्यामुळे गोळा का आला, ते समजून घेणे आवश्यक आहे.

क्वाड म्हणजे काय?

जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी २००७ मध्ये क्वाडची रीतसर स्थापना केली.
तेव्हापासून क्वाडची २०१० पर्यंत दरवर्षी बैठक झाली. त्यानंतर पुढील सात वर्ष यामध्ये अंतर पडले.
चीनने ऑस्ट्रेलियावर खूप दबाव आणल्यामुळे २०१० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान केविन रुड यांनी या संघटनेच्या बैठकीला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे एकेकाळी चीनला क्वाड संपवण्याचा डाव यशस्वी होताना दिसत होता.
पण सात वर्षांनंतर २०१७ मध्ये जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल यांनी पुन्हा क्वाडचे कामकाज सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
२०२१मध्ये क्वाडमधील चार देशांची व्हर्च्युअल शिखर परिषद ही महत्वाची ठरली.
त्या बैठकीत क्वाड नेत्यांनी मुक्त, आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक प्रदेश सुनिश्चित करण्यासाठी चीनला स्पष्ट संदेश दिला.

चीन क्वाडला घाबरण्यामगील कारण काय आहे?

२०२० मध्ये मलबारमधील नौदल सराव दरम्यान, अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री माईक पोम्पीओ यांनी आशियातील क्वाड नाटो बनवण्यासाठी त्यांच्या सदस्यांशी चर्चा केली.
चीनच्या विस्तारवादी आक्रमक मानसिकतेला ते पटणारे आणि रुचणारे नव्हतेच.
चीन गेल्या काही वर्षांपासून आशियातील आपली शक्ती वाढवत आहे कारण त्याला अमेरिकेच्या बरोबरीने जागतिक महासत्ता बनायचे आहे.
क्वाडचा सदस्य आणि वाढत्या अर्थव्यवस्थेमुळे भारताला दडपून टाकणे चीनसाठी सोपे नाही.
तसेच जगाच्या तिन्ही कोपऱ्यात वसलेल्या अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाशी भारताची वाढती जवळीक हा चीनसाठी चिंतेचा विषय आहे.
क्वाडमधील कोणत्याही देशाशी चीनचे संबंध फारसे मजबूत नाहीत.
अमेरिका ही जागतिक महासत्ता आहे. त्यामुळे चीनला क्वाडची भीती वाटते.
चीनने वारंवार क्वाडचा आशियाई नाटो असा उल्लेख केला आहे.

भारताला हे पाच आर्थिक फायदे मिळू शकतात

सेमीकंडक्टर- सेमीकंडक्टर्सच्या निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भरता हा क्वाड देशांचा अजेंडा आहे. भारताचेही गेल्या काही दिवसातील ते एक मुख्य उद्दिष्ट आहे. भारताला आपल्या देशात क्वाड देशांसोबत सेमीकंडक्टर उत्पादन युनिट ठेवू शकतो.
नवीन तांत्रिक सेवा- तंत्रज्ञानाच्या जगात ५जी सेवेचा विस्तार करण्यासाठी क्वाड देशांमध्ये करार झाला आहे. सदस्य देशांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव चिनी कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. याचा फायदा भारतीय कंपन्या घेऊ शकतात.
दुर्मिळ खनिज क्षेत्र- वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या जगात, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, हायब्रीड कार, वॉटरमिल्स, सोलर सेल आणि इतर अनेक तांत्रिक वस्तूंमध्ये वापरल्या जाणार्‍या दुर्मिळ खनिजांसाठी भारत चीनवर जास्त अवलंबून आहे. अशा प्रकारच्या खनिज घटकांचा जागतिक साठा भारतात सहा टक्के आहे. आता ते अवलंबित्व कमी होईल.
पायाभूत सुविधांचा विकास- क्वाड देशांनी चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह योजनेशी स्पर्धा करण्यासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा विकास योजना तयार केली आहे.