नॅशनल मोनेटायझेशन पाइपलाइन प्रोग्राम आहे तरी काय?

मुक्तपीठ टीम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नॅशनल मोनेटायझेशन पाइपलाइन प्रोग्राम (NMPP)सादर केला आहे. या कार्यक्रमाद्वारे केंद्र सरकार सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणुकीद्वारे तसेच मालमत्ता वापराचे हक्क देऊन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी पुरवणार आहे, असा सत्ताधारी भाजपाचा दावा आहे. तर यातून सरकारला सरकारी मालमत्ता उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी वापरायच्या आहेत, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

सरकारचा हेतू काय आहे?

नॅशनल मोनेटाइझेशन पाईपलाईन प्रोग्राम (NMPP)अंतर्गत सरकारने निधी मिळवण्यासाठी योग्य मालमत्ता ठरवल्या आहेत.
सरकारने सरकारी कंपन्यांच्या मालमत्तांची यादी तयार केली आहे, ज्यातून पुढील काही वर्षांत निधी उभारला जाईल.
सरकारने या मालमत्तांसाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात 88 हजार कोटी रुपये आणि पुढील चार वर्षात सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे कमाई करण्याचे लक्ष्य आहे.

सरकार महामार्ग आणि रेल्वे विकत आहे का?

सरकार या मालमत्ता विकणार असल्याचा आरोप होत आहेत.
पण तसे नाही, असा सत्ताधारी पक्षाचा दावा आहे, सरकारची या मालमत्तांवरील मालकी अबाधित राहील.
पण त्यांचा वापर करण्याचे अधिकार खासगी कंपन्या किंवा गुंतवणूकदारांना दिले जातील.
म्हणजेच सरकार त्याच्याशी संबंधित निर्णय घेऊ शकते, पण त्यांचा वापर करण्याचा अधिकार खासगी कंपन्यांकडे असतील.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी भाजपाची ही योजना त्यांच्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठीच असल्याचा आरोप केला आहे.
वीज, रेल्वे, रस्ते नव्याने उभारणीसाठी प्रचंड निधी आणि कालावधी लागतो.
ते आयते वापरण्यास मिळत असतील तर त्यातून उद्योगपतींचाही मोठा फायदा आहे.

कोणत्या क्षेत्रातून, किती निधी?

या कार्यक्रमात सरकारने ठरवलेल्या ६ लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेमध्ये रस्ते सर्वात वर आहेत.
बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर (बीओटी) मॉडेलवर हायवे हस्तांतरित करून 1.5 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
यानंतर रेल्वेचा क्रमांक आहे. सरकारने रेल्वेमधून 1 लाख 52 हजार कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
यानंतर, सरकारला पॉवर सेक्टरच्या ट्रान्समिशन लाईन म्हणजेच पॉवर ग्रीडमधून 45 हजार 200 कोटी रुपये उभे करायचे आहेत.
एनटीपीसी, एनएचपीसी किंवा कोल इंडियाच्या जलविद्युत प्रकल्पांमधून सरकारने 39,832 कोटी रुपये उत्पन्नाचे लक्ष्य ठेवले आहे.
गॅस क्षेत्रात, गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) च्या पाईपलाईनवर कमाई करून सुमारे 24,000 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आयओसीएल आणि एचपीसीएलच्या पाइपलाइनवर कमाई करून 22,000 कोटी रुपयांचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

मोनेटायझेशनमधून आलेल्या पैशाचा वापर कसा होणार?

दर आठवड्याला आणि दर तीन महिन्यांनी यासाठी बैठका घेतल्या जातील.
यातून पैसा गोळा करून तो इतर सार्वजनिक हिताच्या कामांवर खर्च करण्यात येईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मालमत्ता विमुद्रीकरणाला नवीन पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आर्थिक पर्याय म्हणून वर्णन केले होते.
सरकार केवळ निधीचे साधन म्हणून नव्हे तर पायाभूत प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी आणि विस्तारासाठी एक उत्तम धोरण म्हणून मालमत्तांच्या वापराचे हक्क देऊन होणाऱ्या कमाईकडे पाहत आहे.