मुक्तपीठ टीम
विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप आल्याचे दिसत आहे. शिवसेनेचे निष्ठावंत नेते एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेतचे इतर अनेक आमदार भाजपाची सत्ता असलेल्या गुजरातेतील सुरतला गेले आहेत. यामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यावरून पक्षांतर बंदी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे काय? आणि तो कधी लागू केला जातो? त्याला बगल देत अपात्रता टाळण्यासाठी किती आमदारांची आवश्यकता आहे, हे जाणून घेऊया.
पक्षांतरबंदी कायदा केव्हा लागू करण्यात आला?
- राजीव गांधी पंतप्रधान असताना घटना दुरुस्ती करण्यात आली.
- ५२व्या घटनादुरुस्ती अन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला.
- यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
- तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.
सदस्य उमेदवार कधी अपात्र ठरतो?
- या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.
- तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.
- त्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्यक्ष/सभापती यांना आहे.
- पण २/३ पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही.
२००३ मध्ये कायद्यात सुधारणा
- पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदीतील पळवाटांचा अनेकांनी फायदा घेतला होता.
- मूळ कायद्यात एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते वैध मानले जायचे.
- २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच
त्यांचे पद कायम राहते. नाही तर त्यांना अपात्र ठरवलं जातं.
Subscribe
