कौटुंबिक हिंसाचार कायदा नेमका कोणासाठी, कधी, कसा वापरता येतो?

संकलन – अपेक्षा सकपाळ

कौटुंबिक हिंसाचारामुळे महिलांच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम तयार केला. त्यामुळे महिलांच्या हाती एक मजबूत कायदेशीर साधन आले.

कायद्याचे पूर्ण नाव – कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ व नियम २००६
हा कायदा संपूर्ण भारतात २६ ऑक्टोबर २००६ पासून लागू झाला.

कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा उपयोग काय?

• महिला ज्या कुटुंबासोबत वा पुरुष जोडीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुषाकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा वापर करुन न्यायालयाकडे संरक्षण मागू शकते.
• पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षितेचा, आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायालय देवू शकते.
• शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अत्याचार अशा कोणत्याही छळापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी महिलांना न्याय मागता येतो.

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय?

• कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ.
• हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे.
• अपत्य नसल्यामुळे तिला हिनवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे.
• तिच्याकडे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंडयाची मागणी करणे.
• या सर्व गोष्टींचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकांवर होणे.
• आर्थिक छळ करणे म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित ठेवणे, घराबाहेर काढणे.
• वर दिलेल्या सर्व बाबींपैकी कोणतीही एक अथवा अनेक अथवा सर्व बाबी यांना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले जाते.

शारीरिक छळ म्हणजे नेमके काय?

• शारीरिक छळात मारहाण, तोंडात मारणे, तडाखा देणे, चावणे, लाथ मारणे, गुद्दे मारणे, ढकलणे, लोटणे (जोराचा धक्का मारणे), इतर कोणत्याही पध्दतीने शारीरिक दुखापत किंवा वेदना देणे.
• या सर्व बाबींचा शारीरिक छळात समावेश होतो.

लैंगिक अत्याचार म्हणजे काय?

• लैंगिक अत्याचारामध्ये जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लिल फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे.
• तुमची समाजातील किंमत कमी होईल या दृष्टीने अश्लील चाळे करणे.
• तुमची बदनामी करणे किंवा अनैसर्गिक अश्लिल कृत्य करणे.

तोंडी आणि भावनिक अत्याचार

• तोंडी आणि भावनिक अत्याचार जसे अपमान करणे, वाईट नावाने बोलावणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे.
• हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे. महिलेला किंवा तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला शाळेत, महाविद्यालयात किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे.
• नोकरी स्वीकारण्यास व करण्यास मज्जाव करणे, स्त्रीला व तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला घरामधून बाहेर जाण्यास मज्जाव करणे.
• नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तीबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, महिलेला विवाह करावयाचा नसल्यास विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे.
• महिलेच्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत विवाह करण्यास मज्जाव करणे, त्याच्या अथवा त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, आत्महत्येची धमकी देणे इतर कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे.

आर्थिक अत्याचार

• हुंडयाची मागणी करणे, महिलेच्या किंवा तिच्या मुलांचे पालन–पोषणासाठी पैसे न देणे.
• महिलेला किंवा तिच्या मुलांना अन्न, वस्त्र, औषधे इत्यादी न पुरविणे.
• नोकरीला मज्जाव करणे, नोकरीवर जाण्यासाठी अडथळा उत्पन्न करणे, नोकरी स्वीकारण्यास संमती न देणे, पगारातून रोजगारातून आलेले पैसे काढून घेणे.
• महिलेला तिचा पगार, रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे.
• राहत असलेल्या घरातून हाकलून देणे, घराचा कोणताही भाग वापरण्यास किंवा घरात जाण्यास, येण्यास अडथळा निर्माण करणे.
• घरातील नेहमीचे कपडे, वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे या बाबींचा समावेश होतो.

कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंधक कायदा काय सांगतो?

• भारतीय संविधानाच्या कलम १४ नुसार भेदभावापासून मुक्ती
• कलम १५ अन्वये स्त्री पुरुष समानता
• कलम २१ अन्वये जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा हक्क
• असे हक्क संविधानाने नागरिकांना दिले आहेत.
• हेच हक्क भारतीय नागरिक म्हणून सर्व महिलांनाही आहेत.
• कायद्यानुसार संरक्षण असतानाही महिला कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडतात.
• महिलांना कमी दर्जाचे मानून अपमानित केले जाते.
• त्यामुळेच वैवाहिक स्त्रियांच्या कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंध करणारा हा कायदा केंद्र सरकारने केला.
• या कायद्याद्वारे पीडित महिलेला न्याय, संरक्षण मिळू शकते. या कायद्याच्या आधारे पीडित महिला तिच्या अथवा तिच्या मुलांविरुध्द होणारे अत्याचार थांबवू शकते.

कौटंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याने काय करता येते?

• स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे इत्यादींवर ताबा मिळवू शकते. संयुक्त खाते अथवा लॉकर हिंसा करणाऱ्या पुरुषास वापरण्यास प्रतिबंध करु शकते.
• स्त्री ज्या घरात राहत असते ते घर सोडावे लागणार नाही. हिंसाचारी पुरुषास स्त्री राहात असलेले घर विकण्यास प्रतिबंध करु शकतो.
• वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मागू शकतो भावनिक व शारीरिक हिंसाचाराबद्दल नुकसान भरपाई स्त्रीला मागता येते.
• त्याचप्रमाणे पीडित महिलेला मोफत कायदेविषयक केंद्राद्वारे सल्ला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय सुविधा, निवासगृह इत्यादी मधून आवश्यक त्या सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेता येतात.
• भारतीय दंड संहिता ४९८ अ कलमाखाली पोलिसात तक्रार दाखल करता येते. त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगी व्यतिरिक्त, अतिरिक्त पोटगी, स्वत:साठी तसेच स्वत:च्या अपत्यासाठी मागता येते.

कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा कोणासाठी?

• कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहित स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध (लिव्ह इन रिलेशनशिप), दत्तकविधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रिया तसेच त्यांची १८ वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात.
• या कायद्यांतर्गत छळ होत असलेली किंवा झालेली स्त्री सरंक्षण अधिकाऱ्याला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना, तसेच पोलीस ठाणे किंवा न्यायालयात तोंडी किंवा लेखी तक्रार करु शकते.

हे ही वाचा: 

अभिनेता अनिकेत विश्वासरावविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा, अभिनेत्री पत्नी स्नेहाची तक्रार