जातनिहाय जनगणना झाली तर नेमके काय घडेल? कोणाला फायदा?

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांमागोमाग मराठा समाजातील काही नेत्यांकडून होत असलेली जातनिहाय आरक्षणाची मागणी आता राष्ट्रीय पातळीवरही उचलून धरली गेली आहे. बिहाराचे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय नेत्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जातनिहाय जनगणनेवर योग्य निर्णयाचे आश्वासन दिले आहे. खरंतर भाजपाची भूमिका ही जातनिहाय जनगणनेविरोधातील असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे त्या भूमिकेला बदलणारा निर्णय़ पंतप्रधानांनी घेतला तर राजकारण आणि समाजकारणात मोठे बदल होतील. त्यामुळे आता जर जातनिहाय जनगणना झाली तर नेमके काय घडेल, जातनिहाय जनगणनेचा फायदा कोणाला मिळेल, ते समजून घेणे महत्वाचे आहे.

जातनिहाय जनगणना का महत्वाची?

• भारतात ब्रिटिश अमदानीत १९३१मध्ये शेवटची जातनिहाय जनगणना झाली.
• त्यानंतर भारतीय जनगणनेत जात हा घटक समाविष्ट नव्हता.
• पुढे अनुसूचित जाती जमातींचा समावेश झाला. पण त्याशिवाय अन्य जाती नसतात.
• त्यामुळे देशात मंडल आयोगापासून देण्यात आलेले ओबीसी किंवा अन्य आऱक्षण हे केवळ १९३१च्या जुन्या आकडेवारीवर आधारीत असते.
• सध्या जातनिहाय जनगणनेची ९० वर्षात बदललेली आकडेवारी नसल्याने नवी आकडेवारी समाजातील लोकसंख्येचं वास्तव मांडेल.

जातनिहाय जनगणनेचा फायदा कुणाला आणि कसा?

• आता नव्याने जर जातनिहाय जनगणना झाली तर प्रत्यक्षात कोणत्या जातीची किती लोकसंख्या त्याची नेमकी आकडेवारी मिळू शकेल.
• अशी आकडेवारी मिळाली की कोणत्या जातीला किती आरक्षण, कोणत्या प्रवर्गात किती आरक्षण ते ठरवता येईल.
• सध्या दिले जाणारे आरक्षण हे अंदाजे लोकसंख्या प्रमाण गृहित धरून दिलेले असते.
• आरक्षण मिळालेल्या प्रवर्गांमधील कोणती जात आरक्षणाची किती लाभार्थी ठरली कोणती जात आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठरली तेही स्पष्ट होऊ शकेल.
• त्यानुसारही नव्याने आरक्षणाचा लाभ प्रत्येक जातीला त्यांच्या आवश्यकते आणि संख्येनुसार देण्याविषयी फेरमांडणी करता येईल.
• आरक्षणाप्रमाणेच सामाजिक न्यायाच्या योजनांचे कोणते लाभ, कोणत्या जातीपर्यंत किती प्रमाणात पोहचले आणि नाही पोहचले त्याची सांख्यिकी समोर येऊ शकेल.
• एकदा जातनिहाय वास्तव सांख्यिकीतून समोर आलं की त्यानुसार सामाजिक न्यायाच्या योजनांची दिशा आणि लाभार्थी प्रमाण ठरवणं सोपं जाईल.