मुंबईतील तिस्टा सेटलवाडांवर २००२च्या गुजरातमधील दंगलप्रकरणी २०२२मध्ये का कारवाई? समजून घ्या ठेवलेले आरोप...

मुक्तपीठ टीम

मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना गुजरात पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. अहमदाबाद क्राइम ब्रँचने त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात दंगली प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट दिल्यानंतर या घडामोडी सुरु झाल्या आहेत. गुजरात पोलिसांनी त्यांच्यावर कागदपत्रांशी छेडछाड आणि साक्षीदारांवर प्रभाव टाकल्याचा आरोप ठेवला आहे. त्यांच्याविरोधात नेमके काय आरोप ते समजून घेवूया…

तिस्टा सेटलवाड आणि त्यांची एनजीओ सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस (सीजेपी) यांनी गुजरात दंगलग्रस्तांसाठी कायदेशीर लढा दिला. जगभर गाजलेल्या गुलमर्ग सोसायटी हत्याकांड प्रकरणात पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी खूपच प्रयत्न केले. आता मात्र, त्यांचे ते प्रयत्न बनावटगिरी करून निरपराधांना अडकवण्याचे होते, असा आरोप झाला आहे.

तिस्टा सेटलवाड यांच्यावरील आरोप

तिस्टा सेटलवाड यांच्या एनजीओने झाकिया जाफरी यांना कायदेशीर मदत दिली.
२००२ च्या गुजरात दंगलीत झाकिया जाफरी यांचे पती अहसान जाफरी यांची हत्या झाली होती.
दंगलीप्रकरणी झाकिया जाफरी यांची उलटतपासणी झाली.
हे आरोप केवळ त्यावर आधारित आहेत.
तिस्टा आणि दोन माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी या दंगलीत निष्पापांना अडकवण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न केलेत असा आरोप आहे.
त्या अधिकाऱ्यांनी निरपराध लोकांवर खोटी आणि दुर्भावनापूर्ण फौजदारी कारवाई सुरू केली, असाही आरोप आहे.
सेटलवाड यांच्यावर साक्षीदारांवर प्रभाव टाकून त्यांना आधी टाइप केलेल्या शपथपत्रांवर स्वाक्षरी करून घेण्याचा आरोप आहे.
पोलिसांकडे १९ साक्षीदारांनी कबूल केले होते की त्यांचे आधी टाइप केलेला जबाब तपास यंत्रणेना स्वीकारला होता.
त्या जबान्या सेटलवाड आणि वकील एमएम तिर्मीजी यांनी तयार केले होते.

२००२ च्या गुजरात दंगलीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकासमोर केलेल्या युक्तिवादावर ही तक्रार आधारित आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती नानावटी-शाह चौकशी आयोगासमोर आरोपींनी काय सांगितले, याचीही दखल घेण्यात आली आहे. आयपीसीच्या कलम ४६८, ४७१, १९४, २११, २१८, १२०(बी) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.

२००२च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी नरेंद्र मोदींना क्लीन चीट

२००२च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी आणि इतरांना क्लीन चिट दिली आहे.
शुक्रवारी न्यायालयाने एसआयटीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली होती.
या प्रकरणात एसआयटीने मोदी आणि इतरांना निर्दोष घोषित केले होते.
एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट आणि श्रीकुमार यांनी नानावटी चौकशी आयोगासमोर अनेक निवेदने दिली होती.

दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांवरही आरोप

आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट आणि श्रीकुमार गुजरात सरकारच्या विरोधात होते.
भट्ट यांनी एसआयटीकडे पाठवलेली सर्व कागदपत्रे बनावट आहेत.
२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बोलावलेल्या बैठकीत त्यांचा सहभाग असल्याचा खोटा दावाही करण्यात आला आहे.
भट्ट यांनी आपली उपस्थिती दर्शवण्यासाठी खोट्या पुराव्यांचा वापर केला.
श्रीकुमार तेव्हा डीजीपी होते.
श्रीकुमारने बेकायदेशीरपणे तोंडी आदेश दिले.
हे एका डायरीत नोंदवले गेले होते जे कोणत्याही प्रकारे अधिकृत नव्हते.
अधिकाऱ्यांच्या नकळत त्यांनी अधिकृत शिक्का वापरला.
सेटलवाड, भट्ट आणि श्रीकुमार यांनी अनेकांना दोषी ठरवण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करून कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे.