विनोद पाटील
मराठा युवकांनी प्राणांचे बलिदान देऊन मिळवलेले मराठा आरक्षण आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे रद्द झाले आहे. दुर्दैवी दिवस आहे. राज्य सरकारची इच्छाशक्ती नव्हती, असं म्हणणार नाही, पण आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक न्यायालयीन युक्ती मात्र नव्हती, असं खेदानं बोलावं लागतंय. आता सत्ताधारी, विरोधी सर्वांनी एकत्र बसावं २४ तासात मार्ग काढावा.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालामुळे आजचा दिवस हा मराठा आरक्षणासाठी दुर्दैवी दिवस आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी स्पष्ट केले की, आम्ही एकत्रितरित्या हा निर्णय देतो आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय व मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यामधून आम्हाला स्पष्ट होत नाही की, मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबरीने इंदिरा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा रिव्हू करण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही, यामुळे मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतो आहे, असं स्पष्ट मत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या ठिकाणी दिलेलं आहे. या दुर्देवी निर्णयामुळे महाराष्ट्रामध्ये स्थगित असलेला मराठा आरक्षण हे आज थांबलेलं आहे. मागास आयोगाचा रिपोर्टदेखील न्यायालयाने थांबविलेला आहे.आणि याच्यावर पाचही न्यायमूर्तीनीं एकमत करून वेगवेगळे मतं, वेगवेगळ्या पद्धतीने निर्णय त्या ठिकाणी दिलेला आहे.
न्यायालयाच्या विरोधात आम्हाला बोलायचे नाही, परंतु हा निर्णय दुर्देवी आहे. याचा परिणाम संपूर्ण तरुण पिढीवर होणार आहे. आणि याच्याबद्दल सुमारे १००० पेक्षा अधिक पानांची याची कॉपी आहे, डिटेल ऑर्डर आल्यानंतर, वकिलांसोबत चर्चा करून, समाजाच्या वतीने तरूणांच्या वतीने काय पाऊल उचलायचे आणि कशापद्धतीने पुढे जायचं याचा निर्णय आम्ही ऑर्डर आल्यानंतर घेऊ.परंतु आजचा हा दुर्देवी दिवस आणि आता स्पष्ट झालेला आहे की, मराठा आरक्षण हे रद्द झालेलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये पाच न्यायमूर्तींचं काय काय म्हणणं आहे,त्याच्यामध्ये काय काय पॉईंट्स आहेत. हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या समोर चालू होतं. पाच न्यायमूर्तींनी हे जर प्रकरण स्थगित केलं असेल, रद्द केलं असेल तर हायर ब्रॅंचकडे जाण्याची आम्हाला मुभा आहे. परंतु ते जाण्याअगोदर ज्यावेळी डिटेल ऑर्डर येईल ती डिटेल ऑर्डर आल्यानंतर सर्व वकिलांशी, जेष्ठ तज्ज्ञांशी चर्चा करूनचं आम्ही निर्णय घेऊ असं या ठिकाणी आम्ही स्पष्ट करतो.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मांडणी करताना कोणी कमी पडलं? काय चुका झाल्या?
न्यायालयामध्ये आम्ही सातत्याने सांगत होतो न्यायालयीन लढाई याच्यासाठी एक रणनिती लागते. ए,बी, सी , डी असे चार प्लान लागतात.परंतु दुर्देवाने मराठा आरक्षणामागे कोणीच कारभारी नसल्यामुळे,कोणत्यावेळी कोणता मुद्दा मांडायचा , आणि कशा पद्धतीने रणनिती करायची ही त्या ठिकाणी युक्ती आखली गेली नव्हती. ज्यावेळेस मागच्या लॉकडाऊनमध्ये मला चांगलं आठवतं आहे, न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं की, स्थगिती देण्याचा संबंध नाही अंतिम निकाल आल्यानंतर देऊ. त्यावेळी हे प्रकरण वर्ग झालं असतं तर ही स्थगिती आली नसती. अशा एकापाठोपाठ अनेक चुका झाल्या. मी असं म्हणार नाही, राज्य सरकारची मराठा आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती नव्हती, परंतु युक्ती जरूर चुकलेली आहे अस या ठिकाणी मी जाहीर पणे सांगू इच्छितो.
फार कष्टाने, फार मेहनतीने ५० पेक्षा अधिक युवकांनी बलिदान देऊन, त्यांची चिताची अग्नी आजही आमच्या डोळ्यासमोर आहे. फार मेहनतीने मिळवलं होत, समाज रस्त्यावर उतरला होता. न्यायालयीन लढाई आम्ही लढलो होतो. जमेल त्या पद्धतीने समाजातील प्रत्येक बंधू भगिनी लढत होते. आणि अशा वेळेस असा दुर्देवी निर्णय येतो, याच्यामुळे आजपर्यत जे जे विद्यार्थी सिलेक्ट झाले होते त्यांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अॅडमिशनचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.आता नेमकं आम्ही काय करायचं. हा फार मोठा प्रश्न आहे. तरीही आम्ही सयंमाने हे सर्व प्रकरण हाताळण्याचे प्रयत्न करू.
आता खरी कसोटी , खरी जबाबदारी ही राज्य सरकारचीच आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एखादा निर्णय लागतो, उच्च न्यायालयामध्ये एखादा निर्णय लागतो. तसे तीन चार उदाहरणे आहेत. जर आताचं उदाहरण द्यायचं तर शासकिय सेवेमध्ये प्रमोशनबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तो चालू होता. अशा परिस्थितीमध्ये तो राज्य सरकारने विशेष बाब करून त्यांना सामावून घेतलं. राज्य सरकारला माझी विनंती आहे की आता देखील त्यांनी सुपर मेमरी पद्धतीने आणि आता देखील त्यांनी विशेष बाब म्हणून या विद्यार्थांना न्याय द्यावा व मराठा आरक्षण हे जर रद्द झालं असेल तर याचा काय पर्याय तुमच्या समोर आहे. हे तुम्ही स्पष्ट करावं.
मुंबई उच्च न्यायालयाची लढाई आम्ही लढलो होतो ती आम्ही जिंकलो होतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात आज आम्ही या ठिकाणी हरलो. दोन प्रश्न आमच्या समोर आहे- एक समाजाचे तरूण, या आरक्षणामुळे त्यांच्या आयुष्यासमोर मोठा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे, यांच्याबाबत सरकार आणि विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतात. दुसरा प्रश्न आमचा असा आहे की, जोपर्यंत आता हे आरक्षण स्थगित आहे, रद्द आहे याबाबत काय आम्हाला ठोस पर्याय देता हे दोन प्रश्न आज आमचा राज्य सरकारला आहे.
आयोगाने जो काही रिपोर्ट केला तयार होता,हा संपूर्णत: रिपोर्ट घरोघरी जाऊन, जसं निवडणुकीमध्ये मतदान होतं,तशा पद्धतीने लोकांनी सकाळपासून रांगा लावून त्याठिकाणी पुरावे दिले होते. परंतु तसा रिपोर्ट तयार करत असताना शासकिय आकडेवारी किती आहे, किती विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, शाकिय नोकऱ्यांमध्ये किती आहेत. घर कशापद्धतीची आहे, राहणीमान कशा पद्धतीचं आहे. तो फॅक्ट आणि चेहरा आरसा आज मराठा समाजाच्या ठिकाणी आहे. न्यायालयीन का त्या ठिकाणी समाधानी झालं नाही हा फार मोठा प्रश्न त्या ठिकाणी आहे. परंतु याच्यामध्ये न्यायालय निर्ण देत असताना मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी त्या ठिकाणी रिलिफ दिलेली आहे.
न्यायालयाच्या विरोधात बोलत नाही. परंतु एकीकडे न्यायालय आरक्षण मान्य करत नाही, दुसरीकडे त्याचा एक भाग मान्य करतो याचा अर्थ कुठेतरी मराठा आरक्षणामध्ये स्कोप आहे हा स्कोप घेऊन आम्ही न्यायालयामध्ये वरच्या बेंचकडे जाण्याचा प्रयत्न करू. परंतु याला खूप कालखंड लागू शकतो. खूप दिवस लागू शकतात, आता खरी जबाबदारी राज्य सरकारची आणि विरोधी पक्षाची आहे. त्यांनी एकत्र बसून या विद्यार्थ्यांसाठी काय करता येईल, ते तात्काळ २४ तासाच्या आत करावे. आमचा अंत बघू नये. कोरोनाच्या महामारी मध्ये आमच्यावरदेखील संकट आहे, परंतु जोपर्यंत राज्य सरकार ठोस पर्याय देत नाही तोपर्यंत विद्यार्थांची मानसिक परिस्थिती खचलेली राहील. यावर राज्यसरकारने काही तरी पर्याय जाहीर करावं. एवढंच आमचं सांगणं आहे.
(विनोद पाटील हे मराठा आरक्षण आंदोलनातील एक अभ्यासू नेते आहेत. या प्रश्नाच्या न्यायालयीन लढाईत ते प्रत्येक टप्प्यावर सक्रिय असतात)
Subscribe
