मुक्तपीठ टीम
उत्तराखंडमध्ये हिमकडा कोसळल्यानं ओढवलेल्या आपत्तीमुळे अद्यापही १५०पेक्षा जास्त बेपत्ता आहेत. आतापर्यंत ३० जणांना वाचवण्यात यश मिळाले आहे. तर १४ मृतदेह सापडले आहेत. सरकारी यंत्रणा युद्धपातळीवर शोधमोहीम राबवत आहे. रविवारच्या आपत्तीकडे निसर्गाचा प्रकोप म्हणून पाहण्यापेक्षा मानवी चुकांमुळे ओढवून घेतलेलं संकट म्हटलं पाहिजे असं पर्यावरणवाद्यांचं मत आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जगप्रसिद्ध चिपको मोहीम जिथून सुरु झाली त्याच गावात ही आपत्ती कोसळली. हिमकडा कोसळलेल्या ऋषिगंगा वीज प्रकल्पाविरोधात स्थानिक गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, असेही आता उघड झाले आहे. प्रकल्पाचं बांधकाम करणारी कंत्राटदार कंपनी अनेक नियमांचा भंग करत काम करत होती, त्यांनी याचिकेसोबत पुरावेही जोडले होते.
उत्तराखंडमधील पर्यावरण रक्षणाच्या चिपको आंदोलनाच्या शिल्पकार गौरा देवी यांचे गाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. चमोली जिल्ह्यात हिमकडा कोसळला तो याच गावात आहे. ऋषिगंगा वीज प्रकल्पाचे रैणी गावाजवळ काम सुरू आहे. या गावाजवळच जगातील प्रसिद्ध व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स आहे. २०१९ मध्ये रैणी गावच्या कुंदन सिंग आणि इतरांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. ऋषिगंगा वीज प्रकल्पाच्या बांधकामाचे कारण देत गावाबाहेर अवैध उत्खनन होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. बांधकामाच्या मलब्याची विल्हेवाट लावली जात नाही आहे, ज्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होण्याचा धोका मोठा आहे. असाही त्यांनी दावा केला आहे. या याचिकेबरोबर त्याने फोटो आणि व्हिडीओही जोडले आहेत.
वीज प्रकल्प कंपनीच्या मनमानीमुळे रैणी गावाचे गावकरी सुरुवातीपासूनच त्रस्त होते. ग्रामस्थांनी सांगितले की कंपनीने पूर्वी रोजगार देण्याचे आमिष दाखवत नुकसान भरपाईविना ग्रामस्थांची जमीन वापरली होती. तसेच नियमांचा भंग करून धोकादायक कामे केली होती. कंपनीने पर्यावरणाचा घात होण्याकडे दुर्लक्ष केले, असाही आरोप करण्यात आला होता. बांधकाम करताना नदीकाठचे दगड स्फोटकांचा वापर करून तोडण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर चिपको आंदोलनाच्या नेत्या गौर देवी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जंगलात प्रवेश करण्यासाठी तयार केलेला ऐतिहासिक मार्ग बंद केला. १५ जुलै २०१९ रोजी हायकोर्टाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती रमेश रंगनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठाने वीज प्रकल्पातील स्फोटकांच्या वापरावर स्थगिती आणि चामोली जिल्हा दंडाधिकारी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून यावर जबाब मागितला. आजही ही याचिका न्यायालयात आहे.
Subscribe
