मुक्तपीठ टीम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना मांडून भारताला सशक्त करण्यासाठी मोठे अभियान हाती घेतले आहे. प्रत्येक विद्यार्थी आत्मनिर्भर झाला तर देश आत्मनिर्भर होईल म्हणून या अभियानाला चालना देण्यासाठी विद्यापीठाने आत्मनिर्भर विद्यापीठ होण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.
राजभवन येथे राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या संयुक्त मंडळाची बैठक राज्यपाल कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते.
राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले, महाराष्ट्र शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर राज्य आहे. हा आलेख नेहमीच चढता ठेवण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहात. नवीन शैक्षणिक धोरण, संस्कृती आणि भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित नवीन संकल्पना आणि नावीन्यता यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर राहणार- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
कुलगुरू हे केवळ विद्यापीठांचे प्रमुख असतात असे नाही तर त्या विद्यापीठाच्या क्षेत्रात, परिसरात शिक्षणाचा झेंडा रोवणारा कर्णधार असतो. नवीन पिढी घडविण्यात कुलगुरूंची फार मोठी जबाबदारी असते. विद्यापीठात होणारे संशोधन, शैक्षणिक उपक्रम, नावीन्यपूर्ण शिक्षण यावर शिक्षणाचा दर्जा अवलंबून असतो. म्हणून कुलगुरू विद्यार्थ्यांचे खऱ्या अर्थाने पालक असतात, असे सांगून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
उद्योग, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा याबरोबरच शिक्षणासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रातदेखील महत्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. निवड प्रक्रियेला गती देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची उत्कृष्ट अंमलबजावणी कशी करता येईल, याकडे विशेष लक्ष द्यावे. गुणवत्तापूर्ण, सहज, सुलभ आणि समान शिक्षण उपलब्ध होणे महत्वाचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासाठी सर्वांचे मार्गदर्शन आणि साथ महत्वाची आहे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
वर्षाला २५ हजार तरुण उद्योजक निर्माण व्हावेत यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. शिक्षण फक्त हुशार करणारे नसावे तर सध्याच्या परिस्थितीत ठामपणे पाय रोवून उभे राहण्याची जिद्द निर्माण करणारे असावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
विद्यापीठाने शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सुलभता याकडे विशेष लक्ष द्यावे- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल ५ ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने सुरू असून सन २०३०पर्यंत हे स्वप्न साकार करण्यासाठी विद्यापीठ ही मोठी शक्ती आहे.त्यामुळे विद्यापीठाने शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सुलभता याकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस म्हणाले, विद्यापीठाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करावा. त्या त्या भागातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिकाधिक सुलभता आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
शैक्षणिक सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. विद्यापीठ/ महाविद्यालय यांच्या अहवालातील, निरीक्षण, सूचना, उपाययोजनांची माहिती जनतेला पाहता आली पाहिजे. राज्य शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले आहे. त्यातले बदल आपण स्वीकारून गती द्यावी, यासाठी ऑनलाईन पद्धती विकसित करून डॅशबोर्ड तयार करावा, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या.
चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरु करावा- चंद्रकांत पाटील
विद्यापीठ, महाविद्यालयांना येत्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागेल. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरु करावा. नवीन शैक्षणिक धोरणातील बदलामुळे प्राध्यापकांच्या मनातील भीती घालविण्यासाठी सेवानिवृत्त कुलगुरू यांची समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम, कामाचा भार, पदसंख्या, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा कालावधी याबाबत असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी प्राध्यापकांशी चर्चा करण्यात येईल. शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी यावर उपाययोजना सुचविल्या जातील. तसेच लोकशाही मूल्य जोपासण्यासाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबवत असताना महाविद्यालय, विद्यापीठ यांनी आता १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणी केल्याची खात्री करून घ्यावी त्यामुळे मतदार नोंदणीबाबत जनजागृती होईल, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी केल्या.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने पाऊले उचलली आहेत. यामध्ये मातृभाषेतून शिक्षण असावे यावर लक्ष केंद्रित करून बहुभाषिकता आणि मातृभाषेची ताकद नवीन शिक्षण धोरणामध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे, असे सांगून जलसंधारण तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैली यावर संशोधन करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी युनिसेफ आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यामध्ये ही विद्यापीठाने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही मंत्री पाटील यांनी यावेळी केले.
विद्यापीठात कौशल्य अभ्यासक्रम तयार करावेत – मंगल प्रभात लोढा
रोजगार निर्मितीसाठी संशोधन करून विद्यापीठाने कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम तयार करावेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरच विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होईल. जपानसारख्या देशांनी स्वतः ची नॉलेज बँक तयार केली आणि कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला आहे. त्याच धर्तीवर विद्यापीठाने कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम, सेवा, रोजगार निर्मिती यावर विशेष लक्ष देऊन रोजगार निर्मितीसाठी सहकार्य करावे, यासाठी शासन वित्तीय सहकार्य करेल, असे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.
या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रस्तोगी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीबाबत सादरीकरण केले.
मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी लोकशाहीतील सहभाग यावर सादरीकरण केले. यावेळी मतदार नोंदणी प्रमाणाची माहिती दिली. मतदार नोंदणी २०२३ अंतर्गत १८-१९ या वयोगटातील ४ लाख ३६ हजार ४७६ तर २० ते २९ या वयोगटातील १ कोटी ५८ लाख ६८ हजार ७५७ मतदारांची नोंदणी आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी नोंदणी करावी यासाठी निवडणूक शाखेने थिंक टँकची स्थापना केली आहे. शासनाचे विविध विभाग, राष्ट्रीय सामाजिक योजना, विविध विद्यापीठे व महाविद्यालये यांनी सहकार्य करावे असे आवाहन श्री. देशपांडे यांनी केले.
Subscribe
