#व्हाअभिव्यक्त “…इतकी महागाई...मग रोष का नाही? जनता शांत कशी?”

सदानंद घोडगेरीकर

पेट्रोलची शंभरी, डिझेलचे भाव गगनाला.

गेले काही दिवस या बातम्या झळकत आहेत महागाईमुळे सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले, असली विशेषणे ऐकायला येत आहेत.

पण असे खरंच आहे का? इतक्या प्रचंड प्रमाणात महागाई असेल तर तो रोष का दिसत नाही? जनता शांत कशी?

याचा एक उहापोह…

सर्वप्रथम महागाई म्हणजे काय आणि ती का कमी-जास्त होते हे सोप्या शब्दात समजून घेऊया.

1.मागणी आणि पुरवठा मधील तफावत

जास्त मागणी कमी पुरवठा = जास्त दर

जास्त मागणी जास्त पुरवठा = स्थिर दर

कमी मागणी कमी पुरवठा = अस्थिर दर

कमी मागणी जास्त पुरवठा = कमी दर

2.लोकांची क्रयशक्ती – म्हणजे

लोकांकडे खर्च करायला पैसा आहे का? कारण पैसा असेल तरच मागणी, मागणी असेल तरच पुरवठा.

3.सरकारचा ताळेबंद – म्हणजे एकूण उत्पन्न किती आणि एकूण खर्च किती. आपली अर्थव्यवस्था कायम तुटीचीच राहिली आहे. एका मर्यादेपेक्षा खूप जास्त तूट महागाई निर्माण करते.

ही तीन मुख्य कारणे आहेत महागाईची. इतरही तीन मुख्य कारणे आहेत किरकोळ महागाईला. पण ती मुख्यत्वे राजकीय/सामाजिक/नैसर्गिक असतात. जसे की अस्थिर सरकार, सततचे बंद संप, साठेबाजी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस इत्यादी.

आता महागाई की स्वस्ताई हे ठरते कसे? त्याचे मोजमाप काय?

सर्वप्रथम एक लक्षात घेतले पाहिजे मर्यादित महागाई हे विकासाचे लक्षण आहे. (जसे पगार/उत्पन्न वाढणे विकासाचे लक्षण तसेच हे) RBI ने ही महागाईची मर्यादा 2% ते 6% पर्यंत अशी घातलेली आहे. स्वस्ताई हे Degrowth चे लक्षण मानले जाते.

आता आपण बघून कोणते मुख्य घटक महागाई दरावर परिणाम करतात आणि त्यांचे निर्देशांक काय आहेत.

मुख्य पाच घटक

1.अन्न पदार्थ – 54.18%

2.इंधन आणि वीज – 7.94%

3.कपडे पादत्राणे – 7.26%

4.तंबाखू आणि दारू – 3.26%

मिश्र सेवा – 27.26%(औषधे, करमणूक, घरे, शिक्षण, इ)

महागाई दर ठरण्यात अन्नपदार्थांना खूप महत्व आहे. कारण त्याचा निर्देशांक जास्त आहे. त्या खालोखाल आहे इंधन आणि वीज.

आधी बघू की महागाई दर काय आहे आणि मग प्रत्येक घटकाची चर्चा करूया.

किरकोळ महागाई दर

2010 – 10%
2011 – 7%
2012 – 11%
2013 – 9%
2014 – 5.8%
2015 – 6%
2016 – 2.3%
2017 – 1.90%
2018 – 3.4%
2019 – 4.76%
2020 – 4.95%

म्हणजे 2014 नंतर पाहिले तर महागाई दर कायम 6% च्या खालीच राहिला आहे

मग एक सर्व सामान्य प्रश्न. इंधन भाव खूप जास्त वाढत आहेत, पण महागाई का वाढत नाही? याचे मुख्य कारण म्हणजे अन्नधान्याच्या किंमती. कारण तो महत्वाचा घटक आहे, सामान्य माणसाच्या जगण्याचा. गेली 5 वर्षे अन्नधान्याचे दर स्थिर आहेत, खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले नाही. याचे कारण आपले अन्नधान्य उत्पादन खूप जास्त आहे. सरकारी गोडाऊनमध्ये भरपूर माल शिल्लक आहे. मागणी तसा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे या किमती स्थिर आहे. हा एक मोठा दिलासा सर्वसामान्य लोकांना आहे. वास्तविक अन्नधान्याच्या महागाई दरात घटच झाली आहे. डिसेंबर 20 मध्ये तो 3.78% होता, जाने 21 मध्ये 2.67% होता.

म्हणजे महागाईवर ज्याचा सगळ्यात जास्त प्रभाव आहे (54%) त्या घटकाच्या किंमती कमी झाल्यातर एकूण दर कमीच राहणार हे साधे सूत्र आहे.

आता अन्नधान्याच्या किंमती का कमी आहेत? याचे उत्तर आपल्याला बजेट आणि कृषी क्षेत्रात सरकारने केलेल्या खर्चावर दिसेल. उदाहरणं द्यायचे झाले तर 2010मध्ये कृषी क्षेत्राचा खर्च 133992 कोटी इतका होता. 2020मध्ये तो 233575 कोटी म्हणजे दहा वर्षात 174% कोटीने वाढला. अनुदाने, पीक विमा, या मध्ये खूप जास्त सरकार पैसे खर्च करत आहे. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देशातील शेतकरी देत आहे आणि मजबूत पीक उत्पन्न घेत आहे. कृषी क्षेत्राच्या भांडवली खर्चात पण सरकारने भरघोस वाढदिवस केली आहे. 2010ला खर्च 245 कोटी होता 2020 मध्ये हा खर्च 3295कोटी इतका केला गेला म्हणजे तब्बल 1245% वाढ.

सरकारच्या प्रयत्नांना यश येत आहे आणि सर्वसामान्यांना त्याचे परिणाम दिसत आहेत.

आता वळूया खूप चर्चेच्या इंधन दराकडे.

इंधन दराचे मुख्य 4 घटक असतात (कंसात सध्याचे महाराष्ट्रातील आकडे)

पेट्रोल

1.मूळ किमंत(₹30.50)

2.केंद्राचा कर(₹32.90)

3.राज्याचा कर(₹27.00)

4.विक्रेता कमिशन(₹3.60)

एकूण ₹94

केंद्राच्या करापैकी 40% कर राज्यांकडे परत जातो. म्हणजे महाराष्ट्रात एक लिटर पेट्रोल विकले की राज्याला ₹40.32 कर मिळतो

म्हणजे एकूण दराच्या 41%राज्याला कर मिळतो.

आता हा प्रश्न विचारतात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव पडलेत तरी इथे दर जास्त का?

याचे सोपे उत्तर म्हणजे आंतराष्ट्रीय बाजारात पडलेले भाव ही सरकारना(केंद्र आणि राज्य)लागलेली लॉटरी आहे. आणि सरकार पडलेल्या भावावर जास्त कर लावत आहेत आणि कराद्वारे आपला महसूल वाढवत आहे. मग हा महसूल जातो कोठे?

सुरवातीला आपण बघितले की सरकारी महसुलातील जास्त तूट महागाई वाढवते.

महसूल वाढवून मोदी सरकारने तूट कमी करत आणलेली आहे. 2010ला तूट GDPच्या 6.6% होती. 2020मध्ये तूट GDPच्या 3.40%वर आणली. याचा थेट परिणाम कमी महागाई दरात दिसतो.

अजून एक प्रश्न राहतोच मग, तरी पण वाढलेला कर जातो कोठे? कोठे खर्च होतात हे पैसे?

याचे उत्तर परत बजेट मध्ये मिळेल.

पायाभूत सुविधा – रस्ते, रेल्वे, वीज
सरंक्षण

पायाभूत सुविधांवार सरकार मजबूत पैसा खर्च करत आहे.

तुलनात्मक आकडेवारी बघा(कोटींमध्ये)

2010 ₹28008
2012 ₹31511
2013 ₹42269
2014 ₹41542
2015 ₹49783
2016 ₹66588
2017 ₹93541
2018 ₹99260
2019 ₹125681
2020 ₹139928 आणि खर्च भांडवली स्वरूपातील म्हणजे फक्त नवीन प्रोजेक्टवर केला गेलेला आहे. महसूली खर्च वेगळाच.

अनेक वर्षे पायाभूत सुविधाकडे हवा तितका खर्च केला गेला नाही. याचे कारण महसूलात न होणारी वाढ. मोदी सरकारने त्याच मोठ्या समस्येवर लक्ष केंद्रीत केले. जास्तीत जास्त सरकारी महसूल कसा वाढेल, ते बघितले आणि अर्थसंकल्पीय तूट कमी केली, पायाभूत सुविधावर भर दिला. म्हणूनच आज नॉर्थईस्ट असेल, उत्तर भारत असेल जिथे रस्ते वीज पोचली नव्हती अशा ठिकाणी त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आणि विकासाचे नवीन दरवाजे उघडले.

सुरक्षित राष्ट्र सुरक्षित जनता या उद्देशाने संरक्षणावरील भांडवली खर्च ही खूप प्रमाणात वाढवला. उदाहरणं म्हणजे 2010 ला हा खर्च ₹62056 कोटी होता 2020 मध्ये ₹139928 कोटी म्हणजे जवळपास 180% ने वाढवला

सरकार कराचा योग्य वापर करत आहे हे यावरून लक्षात येते. सरकारने कर वाढवून तेच पैसे लोकांना दिले असते तर महसूल घट कमी नसती झाली. पायाभूत सुविधावार खर्च झाला नसता. लोकांच्या हातात पैसा आला असता, पण महागाईही खूप जास्त प्रमाणात वाढली असती. म्हणून सरकारने मुख्य महागाईला कारणीभूत ठरणाऱ्या तीन घटकांवर लक्ष केंद्रीत केले:

अन्नधान्य
महसूली तूट
पायाभूत सुविधा

या तीन घटकांवर लक्ष केंद्रीत करून महागाई नियंत्रणात ठेवली

सामान्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने इंधन दर कमी केला तर त्याचे विपरीत परिणाम राज्य/केंद्र सरकारच्या महसूलावर होऊन अर्थव्यवस्था कोलमडेल. याची जबाबदार नागरिक म्हणून आपल्याला जाणीव असायला हवी.

इतरही थोडे फार परिणाम करणारे घटक आहेत ज्यावर लिहिता येईल. जसे की जेनरिक औषध प्रणालीमुळे कमी झालेल्या किंमती, GST मुळे कमी झालेले हॉटेलिंगवर कमी झालेले कर, आत्मनिर्भर भारत मुळे कमी झालेले इंपोर्टेड आयटम वगैरे.

त्याचा उहापोह पुन्हा कधीतरी… आत्ता इथेच थांबतो… धन्यवाद!