#व्हाअभिव्यक्त! एमपीएससीच्या मुख्य परीक्षा ऑनलाईन घेण्याला विद्यार्थ्यांचा विरोध का? समजून घ्या…

काही दिवसांपूर्वी माध्यमांनी एमपीएससी च्या सर्व मुख्य परीक्षा या ऑनलाईन होणार आहेत. एमपीएससी ने मुख्य परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा विचार हा पूर्णपणे चुकीचा निर्णय आहे, असं स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या बहुतांश सर्व विद्यार्थ्यांचं वैयक्तिक मत आहे. त्यामागे पार्श्वभूमी अशी की, महापोर्टल परीक्षेविरोधात मुलांनी 58 मोर्चे काढले. (ऑनलाईन परीक्षेला सर्व विद्यार्थ्यांचा विरोध होता आणि अजूनही आहे म्हणून) तेव्हा महापोर्टल या खासगी कंपनीला टेंडर दिलं होतं आणि आता एमपीएससी ने पण खासगी TCS लिमिटेड कंपनीला टेंडर पास केलं. SSC आणि IBPS सर्व ऑनलाईन परीक्षा TCS कंपनी घेते. त्याबद्दलही वाद आहेत. एमपीएससीच्या सर्व पूर्व परीक्षांना 3 ते 4 लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ऑफलाईन होतात. मग, मुख्य परीक्षेला 5 ते 10 हजार विद्यार्थ्यांसाठी मुख्य परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा आयोगाचा अट्टाहास का? यामागे काही हितसंबंध आहेत का?

आयोगाने एमपीएससीच्या सर्व मुख्य परीक्षा ऑनलाईन घेण्यामागे असं कारण दिलंय की, ऑफलाईन परीक्षा घ्यायला आणि निकाल लावायला खूप वेळ लागतो हे कारण दिलंय. पण ते योग्य नाही, कसं ते पाहा:

1. सध्या परीक्षा ही ऑब्जेक्टिव्ह आहे, OMR answer शीट मशीन द्वारे खूप लवकर पेपर तपासून होतात. हे कारण असू शकत नाही.

2. UPSC सुद्धा वर्षामध्ये विविध पदांच्या 20 परीक्षांचं नियोजन करून ऑफलाईन परीक्षा घेऊन अंतिम निकाल लावणं, या सर्व प्रक्रिया एका वर्षात पार पाडते. एमपीएससी ला सुद्धा भरती प्रक्रिया या पद्धतीने पूर्ण करता येऊ शकत नाही का?

3. UPSC च्या धर्तीवर तुम्ही सर्व निर्णय लागू करताय तर C-SAT आतापर्यंत Qualified का नाही करत ?

एमपीएससी मुख्य परीक्षा ऑनलाईन बाबतच्या त्रुटी आणि

एमपीएससी मुख्य परीक्षा ऑफलाईनच का व्हाव्यात?

1. ऑफलाईन MODE मध्ये विद्यार्थ्यांना कार्बनप्रत मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांकडे त्याबाबतचा पुरावा मिळत होता.
ऑनलाईनबाबत जर कार्बनप्रत मिळाली नाही तर आयोग म्हणेल ते मार्क्स स्वीकारावे लागतील.

2. एमपीएससी च्या पूर्व परीक्षेला 4 ते 5 लाख विद्यार्थी असतात तरी आयोग ऑफलाईन MODE मध्ये घेणार आहे आणि
3. ज्या मुख्य परीक्षेला विद्यार्थी संख्या ५०००- १०००० असणार आहेत, तिथे ऑनलाईन घेणार आहे. यात कोणतं लॉजिक असावं हा वादाचा मुद्दा आहे. फक्त त्या ५०००-१०००० विद्यार्थ्यांसाठीच ऑनलाईन मुख्य परीक्षेचा अट्टाहास का ?

4. आजपर्यंत एमपीएससीने प्रश्नांचा दर्जा उच्च ठेवला आहे. ऑनलाईन MODE मध्ये दर्जा उच्च राहील का? प्रश्नांचा दर्जा जर घसरला (महापरीक्षा सारखा) तर अभ्यासू विद्यार्थ्यांचे यात खूप नुकसान असणार आहे. याबाबत आयोग शाश्वती देईल का?

5. तांत्रिक मुद्दा- परीक्षेदरम्यान जर कम्प्युटरमध्ये तांत्रिक अडचण तयार झाली तर त्याबाबत आयोगाकडे बॅकअप प्लॅन आहे का ?

6. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आजपर्यंत ऑफलाईन प्रश्नपत्रिकेची सवय आहे आणि जर अशा पध्दतीने अचानकपणे ऑनलाईन परीक्षा होणार असतील तर ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मानसिकदृष्ट्या या गोष्टीचा खूप मोठा फटका बसणार आहे. एकूणच विद्यार्थ्यांचं मानसिक खच्चीकरण होणार आहे.

7. मराठी आणि इंग्रजीचे उतारे खूप मोठे, लांबलचक असतात आणि कॉम्प्युटरवर हे उतारे सोडवत असतांना अडचणी तयार होणार आहेत कारण 1- 1 गुण विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे.

8. काही जण ऑनलाईनचं समर्थन करताना IBPS आणि SSC ची उदाहरणं देत आहेत. परंतु IBPS चा आजपर्यंतचा कारभार अतिशय पारदर्शी आणि तत्पर राहिलाय. तसंच स्टाफ सिलेक्शन कमिशनबाबत बोलायचं झालं तर दिल्लीतल्या विद्यार्थ्यांचं मागील वर्षाचं आंदोलन लक्षात ठेवण्याजोगे आहे. ज्यात ऑनलाईन परिक्षेत खूप मोठा घोटाळा झालेला आहे आणि अजूनदेखील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्या परिक्षेवर स्थगिती दिली आहे आणि तेव्हा केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले होते.

9. आजपर्यंत विद्यार्थ्यांनी ऑफलाईन परीक्षेच्या दृष्टीकोनातून कागदी प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकेवर सराव करून अभ्यास केला आहे. आणि अचानकपणे कोणतीही कल्पना नसतांना अशा पद्धतीने ऑनलाईन परीक्षेला सामोरे जाताना चांगल्या चांगल्या विद्यार्थ्यांची धांदल उडेल, कारण १- १ गुण इथे महत्वाचा असतो.

अतिमहत्वाचे मुद्दे…
1. एमपीएससी च्या ऑनलाईन परीक्षा घेणे हा निर्णय खूप अतार्किक आहे आणि यातून गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते.
2. विषाची परीक्षा न घेतलेलीच बरी. त्यामुळे ऑफलाईन परीक्षाच विशेषतः अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी संयुक्तिक आहे. त्यामुळे मित्रांनो जागे व्हा आणि सर्वांनी या मागणीसाठी एकत्र या. मित्रांनो आपण नक्की योग्य बदल घडवूया.

एमपीएससीबद्दल आक्षेपाचे मुद्दे
1. एमपीएससीकडे पूर्णपणे सदस्य संख्येची बॉडी नाही आहे.
2. सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. एक प्रभारी अध्यक्ष आणि एक सदस्य असे दोन जण मिळून एमपीएससी चा कारभार पाहतात. एमपीएससीच्या सर्व प्रक्रिया रखडलेल्या आहेत.
3. निकाल लावायला वेळ लागत आहे
4. विशेषत: कलम 315 नुसार एमपीएससी परीक्षा पेपर सेट करणं , परीक्षा घेणं, निकाल लावणं या सर्व प्रक्रिया आयोगाला स्वतः पार पाडाव्या लागतात. यामुळे स्वतःची जबाबदारी दुसर्‍यावर (खासगी कंपनीवर ) ढकलणं हे चुकीचं आहे. हे एक प्रकारे केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर १०० सदस्यीय आयोग नेमावा, ६ सदस्य बॉडी+१०० कर्मचारी नेमावे ही सरकारची जबाबदारी आहे तेवढीच.

– सचिन संभाजीनगरकर, एमपीएससी विद्यार्थी