#व्हाअभिव्यक्त “बँकांचं खासगीकरण आणि दत्तूचं भविष्य”

जितेंद्र आव्हाड

सरकारी उद्योगांचं (बँकांसह) खासगीकरण करण्याची वेळ आली आहे याचं स्पष्ट सूतोवाच साक्षात पंतप्रधानांनी केल्यामुळे त्याची आता दखल घेणं भाग आहे. It is not the business of the government to be in the business, असं एक तडफदार वाक्य त्यांनी आपल्या भाषणात टाकलं आणि भक्त प्रभावित झाले. (वास्तविक ३०/३२ वर्षांपूर्वी हे वाक्य मार्गारेट थँचर यांनी ब्रिटिश संसदेत उच्चारलं होतं. ते आपल्या पंतप्रधानांनी शब्दन शब्द उचललं. पण त्यांना ही सवयच आहे. “प्रधानसेवक” सर्वप्रथम नेहरुंनी स्वतःला म्हणवून घेतलं होतं. पण नेहरूंना त्याचं श्रेय न देता, हे अचानक प्रधानसेवक बनले). असो.

सरकारी बँका विकायला काढणं ही गोष्ट उरात धडकी भरवणारी आहे. बँका म्हणजे काही टुथब्रश, साबण, खोडरबर, पोलाद, किंवा सिमेंट बनवणारा कारखाना नसतो. तो एक असा उद्योग आहे जिथे कच्चा माल म्हणून पैसा जातो, आणि अंतिम उत्पादन सुद्धा पैसाच असतो. त्यामुळे हा उद्योग देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. किंबहुना, त्यामुळेच जगातल्या कुठल्याही देशात सरकारचा परवाना असल्याशिवाय बँक सुरु करता येत नाही. आज दिवसेंदिवस बुडीत चाललेल्या बँकांना सतत भांडवल पुरवत राहणं सरकारला परवडणारं नाही, त्यामुळे अन्य कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारकडे पैसा उरत नाही, अशी वरकरणी पटणारी पार्श्वभूमी निर्मला सीतारमण यांनी तयार केली.

तथापि, ही पार्श्वभूमी तपासण्याची आवश्यकता आहे. २०१४ पर्यंत केवळ २ लाख कोटी रुपये थकबाकी असलेल्या सरकारी बँका आज १४ लाख कोटी रुपये थकबाकीवर कशा गेल्या? रिझर्व्ह बँकेचे लेखापरीक्षक सात वर्षांत काय करत होते? बँकांना बुडवणारे भामटे देशातून कसे पसार झाले? जे अजूनही देशात आहेत, त्यांना कर्जमाफी देण्याचा धर्मादायपणा सरकारने का दाखवला? कर्ज फेडू शकत नाही म्हणून दिवाळखोरी जाहीर केलेल्या अनिल अंबानीला राफेलचं कंत्राट कसं मिळालं? ही आजची थकित कर्जं युपीएच्या काळात दिली गेली होती असा एक प्रचार मध्यंतरीच्या काळात केला गेला. “आमच्या काळात कर्जवसुली किती कठोरपणे केली जात होती आणि २०१४ नंतर ती कशी शिथिल झाली याची आकडेवारी काढा”, असं खुलं आव्हान पी. चिदंबरम यांनी दिलं होतं. ते का स्वीकारण्यात आलं नाही?

थोडक्यात, अशा पद्दतशीरपणे बँका आजारी पाडण्यात आल्या की त्या विकल्या जाताना कुणाला फारशी हळहळ वाटू नये, असा आडाखा बांधायला जागा आहे.

सरकारी बँकांवर इतका रोष का, हा प्रश्न स्वाभाविकच उद्भवतो. मोदी सरकारला इतिहासाची चाकं उलटी फिरवायची आहेत, हे माझ्या मते त्याचं उत्तर आहे. तो शालेय क्रमिक पुस्तकांमधला असो, आधुनिक विज्ञानावर शेण आणि गोमूत्र थापणं असो, किंवा सोशल मीडियावर सेन्सॉरशिप आणणारे नवे नियम असो. बँकांचा इतिहास पहा. आजची स्टेट बँक ही तेव्हा ‘इंपिरियल बँक’ होती. ती ब्रिटिश सरकारच्या मालकीची असल्याने स्वातंत्र्यानंतर ती आपोआप भारत सरकारच्या मालकीची झाली. अन्य बँका या राजेमहाराजांच्या अथवा उद्योगपतींच्या मालकीच्या होत्या. लोकांकडून ठेवी घ्यायच्या, त्यातून स्वतःच्याच उद्योगधंद्यांना कर्जं द्यायची आणि बक्कळ पैसा कमवायचा हा उद्योग निवांत चालू होता. तिथे सामान्य माणूस, शेतकरी, लघु आणि मध्यम उद्योजक यांना स्थान नव्हतं. या बँकांना खेडोपाडी शाखा उघडण्यात रस नव्हता. शिवाय, खुद्द नोकरशाहीत यांचे चमचे बसलेले असल्याने, त्यांची मक्तेदारी कमी होण्याची चिन्हं नव्हती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आपल्या विश्वासातील अधिकाऱ्यांची एक भक्कम फळी तयार केली आणि अवघ्या काही दिवसांत चपळाईने हालचाली करून १९६९ साली या मातब्बर बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं. त्यामागचा विचार, धोरणीपणा, आणि धाडस हे पाहिलं तर यांची जनधन योजना हा भातुकलीचा खेळ वाटतो. निम्न आणि मध्यमवर्गीय माणसाला बँकांचे दरवाजे भारतात पहिल्यांदा उघडले. बँका सरकारी झाल्यामुळे, त्यांचा व्याप वाढल्यामुळे करोडो लोकांना स्थिर नोकऱ्या मिळाल्या, अनुसूचित जातीजमातींना आरक्षण मिळालं. त्यावेळी एक आश्चर्यकारक घटना घडली. काही हजार लोकांचा एक मोर्चा इंदिराजींच्या घरावर गेला. कशासाठी? बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानण्यासाठी. देशाच्या इतिहासात इंदिराजींच्या या थरारक खेळीला फक्त आर्थिक नव्हे तर भावनिक मूल्य सुद्धा किती आहे हे यावरुन लक्षात घ्या.

गेल्या ५० वर्षांत बँका सरकारी असण्याची गरज संपली का? मुळीच नाही! टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मधील अर्थशास्त्राचे प्रा. संजीव चांदोरकर म्हणतात, ही गरज आणखी कित्येक वर्षे आहे. जोपर्यंत लघु आणि मध्यम उद्योग सबळ होत नाहीत, शेतकरी आपल्या पायावर उभा रहात नाही, तोपर्यंत खासगी बँकांना कुरण मोकळं करुन देणं ही ऐतिहासिक चूक ठरेल. विकसनशील आणि कल्याणकारी देशात बँकिंग उद्योगाचा परतावा हा केवळ बँकेला झालेल्या रोख नफ्यावर मोजायचा नसतो. “सामाजिक नफा” हा एक मापदंड असतो ज्यात समाजातल्या तळागाळतील गरजू घटकाची उन्नती ही सरकारची जबाबदारी असते. कर्जबुडव्यांकडून कशी वसुली करावी याचे नवे मार्ग सरकारने शोधावे. पण नवं भांडवल पुरवायला पैसे नाहीत म्हणून बँकच विकून टाकायची हा उपाय नव्हे.

खरं आहे. पैसा कमावण्यासाठी दुकान उघडून बसलेल्या किती खासगी बँका सामाजिक नफ्याचा विचार करतील? शेती, लघु/मध्यम उद्योग, विद्यार्थी यांना सढळ हस्ते कर्जं देतील? आजच त्यांचा मोठा कर्मचारीवर्ग कंत्राटी पद्धतीने काम करतो. म्हणजे नोकरीत तरी स्थैर्य राहील का? मुळात या बँकांची मालकी तरी भारतीय राहील का? माझ्या माहितीनुसार, सध्या भारतात असलेल्या अनेक बँकांमध्ये सर्वाधिक भागधारक परदेशी वित्तसंस्था आहेत. स्टॉक मार्केटमध्ये शेअर्स खरेदी करून त्यांनी या बँकांवर अप्रत्यक्ष ताबा मिळवला आहे. इंग्लंड अमेरिकेतील निष्ठूर भांडवली वित्तसंस्थांना तुमच्याबद्दल आस्था असेल ही अपेक्षा ठेवता येणार नाही.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे चिन्मय तन्मय अमेरिकेत स्थायिक झाले. आता जर त्या पुन्हा खासगी झाल्या तर गोविंद आणि दत्तूला काही भवितव्य नाही. त्यांना काही भवितव्य असावं अशी सरकारचीही ईच्छा नाही. मंदिरासाठी वर्गणी कोण गोळा करणार?

(डॉ. जितेंद्र आव्हाड हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते असून राज्यातील आघाडी सरकारमधील गृहनिर्माण खात्याचे कॅबिनेट मंत्री आहेत)