#व्हाअभिव्यक्त! “मराठी गौरव की “लाज”?

अ‍ॅड.सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षक भरतीमध्ये उमेदवारांचे प्राथमिक शिक्षण (१ ते १० वी) मराठी माध्यमातून झाले असल्याकारणामुळे पात्रता धारक आणि पवित्र पोर्टलद्वारे शिफारसी मिळालेल्या २५२ शिक्षकांना सामावून न घेता त्यांची उमेदवारी नाकारून मराठी युवक आणि युवतींवर झालेल्या सामाजिक अन्यायाच्या विरोधात न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने संघर्ष पुकारला आहे.

शिवसेनेने मराठी माणसाची अस्मिता त्यांचं अस्तित्व जपण्यासाठी तसेच मराठी माणसांवर होणारा अन्याया विरोधात न्याय मिळवणे करिता राजकीय संघटन उभे केले पुढे मराठीच्या विषयाला हात घालून हाच पक्ष राज्यात दोन वेळा सत्ताधारी झाला आणि आता सुद्धा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने नुसता सत्तेत नसून मुख्यमंत्रीच खुद्द उद्धवजी ठाकरे आहेत. तसेच शिवसेना गेल्या २५ वर्षापासुन बृहन्मुंबई महानगरपालिकामध्ये सत्तेत आहे साहजिकच या पक्षाकडून मराठीचा गौरव आणि मराठी जनतेसाठी भरीव कामाची अपेक्षा आहे परंतु याच शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेला मराठीची इतकी चीड व घृणा असेल असे स्वप्नात सुद्धा वाटले नव्हते कारण शिक्षक भरतीमध्ये प्राथमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून पूर्ण झाले असल्यामुळे २५२ पात्रता धारक मराठी युवक व युवतीना नोकरीपासून वंचित ठेवलेले आहे याचे काहीच सुतक सोयरे मराठीचे मायबाप म्हणवंणाऱ्या शिवसेनेला नाही याची खूप खंत आहे.

स्पर्धा परिक्षेतून (TET & TAIT) सदर विद्यार्थ्यांनी आपली शैक्षणिक व बौद्धिक पात्रता सिद्ध केली आहे. मुळात स्पर्धा परीक्षेचा अर्ज करतांनाच अर्जदाराचे शिक्षण व प्रमाणपत्र तपासूनच अर्ज स्विकारला गेला. राज्यभरातील सदर परीक्षेतील इतर गुणवत्ता प्राप्त शिक्षक सेवेत रुजू देखील झाले. परंतु बृहमुंबई महानगरपालिका मात्र सदर विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून म्हणजेच मराठीतून झाले असल्याकारणाने त्यांना महानगरपालिका प्रशासनाने अद्यापही सेवेत रुजू करून घेतले नाही.

महाराष्ट्र शासनाने मार्च २०१९ साली पवित्र पोर्टलद्वारे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक भरतीच्या वेळेस १०२ माध्यमिक शिक्षक व १५० प्राथमिक शिक्षक असे एकूण २५२ शिक्षक उमेदवारांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला त्यांच्या निवडीसाठी शिफारस देण्यात आली होती. परंतु या सर्व पात्रता धारक शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अहर्ता असलेल्या मराठी उमेदवारांचे प्राथमिक शिक्षण (पहिली ते दहावी) फक्त मराठी भाषेतून झाले असल्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांची शिफारस ग्राह्य न धरता यांच्या निवडीसाठी नापसंती दर्शवली आहे त्यामुळे या सर्व मराठी शिक्षकांवर सामाजिक आघात झाला असून त्यांच्यावर एक प्रकारचा सामाजिक बहिष्कारच महागरपालिकेच्या शिक्षण अधिकाऱ्याने केला आहे असे जाणवते.

या सर्व मराठी शिक्षक उमदेवारांच्या संविधानिक मूलभूत हक्कांची (आर्टिकल १४, २१) तसेच आर्टिकल ४१ राज्य धोरणाचे निर्देशात्मक तत्त्वे यांची पायमल्ली येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने केली आहे. त्यांच्यामते मुंबई पब्लिक स्कूल मध्ये शिकवण्यासाठी फक्त कॉन्व्हेंटमध्ये शिक्षण घेतलेले म्हणजे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून पूर्ण केलेले उमेदवारच पात्र असतील अशी मनमानी,भेदभाव करणारी असंवैधानिक अट बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ठेवली आहे.

इतर सर्व शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अहर्ता तसेच पवित्र पोर्टल निवडीच्या शिफारसी दिल्या असताना देखील गेल्या दोन वर्षा पासून ही मराठी युवक व युवती वणवण फिरत आहेत. विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त, पुणे, वंदना कृष्णा, मुख्य अप्पर सचिव – शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आणि किशोरी पेडणेकर, महापौर – मुंबई यांनी ही अट शिथिल करण्यासाठी आणि या सर्व जणांना नोकरीत सामावून घेऊन अजूनही रिक्त असलेल्या जागा भरण्यात याव्यात पण यावर कोणताही फरक शिक्षण अधिकारी आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्यावर झालेला दिसून येत नाही. त्यांची आडमुठी भूमिका त्यांनी कायम ठेवलेली आहे. या सर्व महारथीनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेच हा प्रश्न सोडवतील असे पण हि आशा सुद्धा पोकळ ठरली. गेल्या वर्षी आदित्य यांना भेटल्यावर त्यांनी राजकीय आश्वासन दिले की, तुमच्यावर अन्याय होणार नाही परंतु न्याय केव्हा, कधी, कुठे आणि कसा मिळेल हे तर सांगितलेच नाही म्हणून दिनांक १८/२/२०२१ रोजी शिवाजी पार्क ते शिवसेना भवन निवेदन मार्च काढण्यात आला याप्रसंगी शिवसेनेच्या दादरच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे आम्हाला भेटल्या व त्यांनी मुख्यमंत्री व आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा करुन कळविते असे आश्वासन दिले परंतु कधी कळविते हे सांगितलेच नाही हा प्रश्न मुळात नगरविकास विभागाचा आहे यासाठी निवेदन मार्चच्याच दिवशी मध्यरात्री पर्यंत पण याच विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ठाणे स्थित घरासमोर बसलो होतो म्हणून विशेषत: पोलिसांच्या माध्यमातून दिनांक- २२/२/२०२१ या दिवशी एकनाथ शिंदे यांच्याशी भेटलो ते सुद्धा आदित्य ठाकरे यांच्याशीच बोलून निर्णय घेतील असे त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले. पण आजतयागत कोणत्याही निर्णयापर्यंत शिवसेना पोहचलेली नाही. एकंदरीत काय तर शिवसेनेचे युवराज हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्यमंत्री आहेत आणि सर्व सूत्रे त्यांच्याच हातात असल्यामुळे तेच निर्णय घेऊ शकतात आम्ही फक्त्त नामधारी हेच जणू वरील महारथीनी सिद्ध केलेले आहे. या सर्व परिस्थितीवर मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांची कोणतीहि प्रतिक्रिया नाही किंबहुना त्यांना काही फरकच पडत नाही फक्त्त मिळालेल मंत्रीपद चालवायच बस्स आणखी काही खास नाही करायच, विशेषत: ठाकरे सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने २०२० मधे महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळामध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन(teaching) आणि अध्ययन (study) सक्तीचे करण्यासाठी आणि तत्तसंबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरीता अधिनियम बनविलेला आहे. त्यातील कलम २(छ) चा बहुतेक बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे यांना अभ्यास नसावा किंवा कल्पना नसावी असो युवराज आहेत ते तेवढं चालत मग त्याने मराठी माणूस मरो किंवा तरो काहीही देणे घेणे नाही.

आज कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनानिमित्त २७/०२/२०२१ रोजी महाराष्ट्रभर “मराठीभाषा दिन” म्हणून साजरा केला जातो याच दिवसाच्या अनुषंगाने आम्ही आज शिवसेनेसमोर पुढील प्रश्न उपस्थित करीत आहोत मराठी गौरव आहे की लाज?

हा प्रश्न इतर राजकीय पक्षांना सुद्धा आहे की महाराष्ट्रातून मराठी युवकांना देशोधडीला लावून जीवनातून हद्दपार करणार आहात का? कारण कोणताही राजकीय पक्ष या अन्यायग्रस्त पात्रता धारक मराठी युवक आणि युवतीच्या मदतीला पुढे येत नाही, जाणते राजे अजूनही याविषया बद्दल अजाणतेच आहे.

शिवसेनेचे ध्येय आता मराठी माणसाला अभय न देता भांडवलदारांना अभय देण्याचे झालेले दिसत आहे याचा निषेध करण्यासाठी उद्या मराठी भाषादिनाचे ओचित्य साधून आम्ही महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनच्या वतिने ठाणे येथे अन्यायग्रस्त शिक्षकांच्या सोबत मिळून ऑनलाईन परिसंवाद ज्याचे नाव असेल मराठी गौरव आहे की लाज? आयोजित करणार आहोत, आम्ही स्पष्ट इशारा महाविकास आघाडीला सरकारला आणि शिवसेनेला देतो मराठी पात्रता धारक युवक व युवतीवर होत असलेल्या अन्यायाची लवकरात लवकर न्याय नाही दिला

तर प्रबोधनकार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांना अधीन राहून न्याय खेचून घेण्यासाठी आम्ही तीव्र संघर्ष करू.

अ‍ॅड.सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे, अधिवक्ता – मुंबई उच्च न्यायालय, संस्थापक अध्यक्ष -महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन (मासु)