भालचंद्र शिरसाट
‘ए’ विभाग कुलाबा येथील न.भू.क्र. ३४७, ३४८, ३४९ एकूण क्षेत्रफळ ७२५.७५ चौ.मी. या भूभागावरील महापालिका प्राथमिक शाळा आरक्षणाबाबत जमीन मालकाने दि.२०/०१/२०२१ रोजी खरेदी सूचना बजावली आहे. सदर खरेदी सूचना ताबडतोब मंजूर करावी अन्यथा आरक्षण व्यपगत (lapse) होईल अशी प्रखर भूमिका भारतीय जनता पक्षाने सुधार समितीत घेतली. त्यावेळी शिवसेनेने मात्र सदर भूभाग हा भारग्रस्त असल्यामुळे त्यावरील अतिक्रमण काढून प्रस्ताव पुन्हा सादर करावा या कारणासाठी खरेदी सुचना प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठविला. याच शिवसेना पक्षाने दहिसर येथील नऊ एकर १०० टक्के भारग्रस्त आरक्षित भूखंड आयुक्तांची शिफारस डावलुन ३५० कोटी रुपये जमीन मालकास देऊन भूसंपादन केले आहे.
कुलाबा येथील महापालिका शाळेच्या या प्रस्तावात जमिनीचे मूल्य व दिलासा सहाय्य आणि नुकसान भरपाई मिळून जमीन मालकास देय रक्कम १३ कोटी एवढी आहे. या भारग्रस्त जमिनीवरील सर्व बांधकामांचा पुनर्वसनाचा अंदाजित खर्च २ कोटी ९३ लाख इतका आहे. भूसंपादनाचा एकत्रित खर्च १६ कोटी ६० लाख एवढा आहे. संपूर्ण भारग्रस्त जमिनीसाठी दहिसरला ३५० कोटी रुपये आयुक्तांचा विरोध डावलून प्रदान करणारी शिवसेना कुलाबासारख्या मोक्याच्या ठिकाणी भारग्रस्त जमीन भारविरहित करण्यासाठी केवळ ३ कोटी रुपये सुद्धा खर्च करण्यास व महापालिका शाळेसाठी भूसंपादन करण्यास तयार नाही हे अनाकलनीय आहे.
एकदा जमीन मालकांनी खरेदी सूचना बजावल्यानंतर त्यावर एका वर्षात निर्णय घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे, अन्यथा आरक्षण व्यपगत होते. जमीन मालकास भारग्रस्त बांधकामे हटविणे शक्य असते तर त्यांनी सदर ती हटवून आरक्षण समायोजना अंतर्गत विकास केला असता व खरेदी सूचना बजावली नसती. जेव्हा जमीन भारग्रस्त असते, तेव्हा जमीन मालकाला जमिनीच्या मूल्याच्या केवळ ६० टक्केच मूल्य मिळते म्हणजे जमीन भारविरहित केल्यावर १०० टक्के मूल्य द्यावे लागेल. त्याच ४० टक्के पैशात पुनर्वसन करणे शक्य आहे. अशा परिस्थितीत कुलाबा येथील शाळेच्या आरक्षणावरील भारग्रस्त बांधकामाच्या पुनर्वसनाचा महापालिका तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडेल अशी शिवसेनेची भूमिका ही दहिसरला भारग्रस्त जमिनीला ३५० कोटी प्रदान करणाऱ्या भूमिकेशी विसंगत आहे; किंबहुना महापालिका तिजोरीवरील त्यांचे हे प्रेम म्हणजे आरक्षण व्यपगत करण्याचा डाव आहे.
(भालचंद्र शिरसाट हे भाजपचे नगरसेवक आणि प्रवक्ते आहेत)
Subscribe
