मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील महिला असुरक्षित बनल्या आहेत. महिलांच्या तक्रारींची तड लावण्यासाठी स्थापन केलेल्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या करायलाही या सरकारला वेळ मिळालेला नाही अशी टीका भारतीय जनता महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष वनीथा श्रीनिवासन यांनी मंगळवारी केली. संजय राठोड यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्याचे प्रयत्न चालू असून तसे झाल्यास महिला मोर्चाच्या कार्यकर्त्या मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालतील असा इशारा यावेळी महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष उमा खापरे यांनी दिला.
भाजपा प्रदेश महिला मोर्चाच्या कार्यकारिणीची बैठक वनीथा श्रीनिवासन यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत संमत करण्यात आलेल्या ठरावांची माहिती देण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्रीनिवासन बोलत होत्या. महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेधा कुलकर्णी, महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष उमा खापरे, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आ. देवयानी फरांदे, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्रीनिवासन म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात कोरोना काळात विलगीकरण केंद्रावर महिलावर अत्याचाराच्या घटनांचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र राज्य सरकारने अत्याचारांच्या अशा घटनांची दखलच घेतली नाही. आघाडी सरकारने अजुनही राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या केलेल्या नाहीत यावरून महिला सुरक्षेप्रश्नी सरकार किती गंभीर आहे हे दिसून येते. महिला आयोगावरील नियुक्त्या तातडीने कराव्यात अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त भारतीय जनता पार्टीच्या महिला आघाडीतर्फे देशभर विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असून स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेतलेल्या महिलांवर पुस्तक बनविण्यात येईल याची माहितीही त्यांनी दिली.
उमा खापरे म्हणाल्या की, राज्यामध्ये एकिकडे महिला अत्याचाराच्या घटनांत वाढ होत असताना तरुणीच्या आत्महत्ये प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागलेले संजय राठोड यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. राठोड यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतले तर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आक्रमक भूमिका घेईल.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळात महिलांना विक्रमी संख्येने प्रतिनिधित्व दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करणारा ठराव कार्यकारिणी बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्याखेरीज महिलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आघाडी सरकारच्या निषेधाचा ठरावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
Subscribe
