आठ मंत्रालयांनी दलितांसाठी आतापर्यंत खर्च न केलेले ९५० कोटी आता सामाजिक न्याय मंत्रालयाला!निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारचे दलित कार्ड!!

मुक्तपीठ टीम

उत्तरप्रदेशात पारंपरिक बसपाच्या मायावतींकडे असणाऱ्या दलित मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यात यश आल्यानंतर आता भाजपाने देशभरात तोच प्रयोग करण्यावर लक्ष दिलं आहे. त्यासाठी आजवर मोदी सरकारमधील इतर अनेक महत्वाच्या मंत्रालयांनी अनुसुचित जातींवर खर्च न केल्याने बुडत चाललेला ९५० कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय खात्याकडे वळवण्यात आला आहे.

या दीड वर्षात देशातील ७ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश, आणि गुजरात या राज्यांमध्ये लोकसंख्येत आणि निवडणुकींच्या निकालांवर प्रभाव पाडू शकणाऱ्या दलित मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी भाजपाने रणनीती ठरवली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने सामाजिक न्याय मंत्रालयाला ९५० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. हा निधी ८ मंत्रालयांच्या निधीतून तिथं वळवण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उत्पन्नवाढीच्या योजनांसाठी हा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार अनुसूचित जाती समाजातील लोकांकडे खास लक्ष देत असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

दलितांसाठीचा हा निधी कुठचा?

विकास कृती आराखड्याअंतर्गत आणि अनुसूचित जातींसाठी, ४१ मंत्रालयांनी त्यांच्या एकूण बजेटच्या २ ते २० टक्के रक्कम अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे.
परंतु बहुतांश मंत्रालयांना तसे केले नाही आणि अनेक मंत्रालयांनी इतर योजनांवर निधी खर्च केला.
दलित समाजासाठी असलेले हे इतर मंत्रालयांनी खर्च न केलेले ८ मंत्रालयांचे उर्वरित ९५० कोटी रुपये सामाजिक न्याय मंत्रालयाला दिले आहेत.
जेणेकरून ते अनुसूचित जाती प्रवर्गाशी संबंधित योजनांवर खर्च करता येतील.
केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय ७ राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

कोणत्या मंत्रालयांनी दलितांसाठीचा निधी खर्च केला नव्हता?

सरकारने ज्या मंत्रालयांचा निधी हस्तांतरित केला आहे त्यात
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू
वाणिज्य आणि रस्ते वाहतूक
खाणकाम आणि कोळसा,
अन्न आणि रसद पुरवठा,
अन्न प्रक्रिया आणि दूरसंचार मंत्रालयांचा समावेश आहे.
अर्थ मंत्रालयाने उर्वरित ९५० कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाला २७ जुलै रोजीच खर्च विभागाने मान्यता दिली आहे.
मंत्रालयाची शिल्लक रक्कम सामाजिक आणि न्याय मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्याची अर्थ मंत्रालयाची ही पहिलीच वेळ आहे.

कोणत्या ४ योजनांवर रक्कम खर्च करणार?

केंद्र सरकारने सामाजिक न्याय मंत्रालयाला ९५० कोटी रुपयांचा दिलेला निधी ४ योजनांवर खर्च करण्याचे आदेश दिले आहेत.
डॉ.आंबेडकर उत्सव धाम योजना: त्याअंतर्गत गावोगावी कम्युनिटी हॉल बांधले जाणार आहेत.
पीएम अमृत जलधारा: याअंतर्गत दलित समाजातील लोकांच्या जमिनींवर सिंचन सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत.
याशिवाय आणखी दोन योजना आहेत ज्यात ही रक्कम खर्च करायची आहे.