जातीनिहाय जनगणना : समजून घ्या राजकारण तापवणाऱ्या जनगणनेविषयी सर्व काही...

मुक्तपीठ टीम

बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रातही तसा प्रयत्न सुरु आहे. पण ही जातीनिहाय जनगणना ही दहा वर्षातून एकदा देशभरात केल्या जाणाऱ्या जनगणननेसारखी नसेल. कारण संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये जनगणनेचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. मात्र, कोणत्याही राज्य सरकारला मोजणी, गणना किंवा सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार आहे, असा दावाही केला जातो. त्यामुळे जनगणना, जातनिहाय जनगणना समजून घेण्याचा हा प्रयत्न…

भारतातही होत होती जातनिहाय जनगणना…

भारतात १९३१मध्ये झालेल्या जनगणनेत जातीनिहाय नोंद करण्यात आली ती शेवटची.
त्यातून देशातील संसाधने, सत्ता, व्यवस्था यावर स्वत:ला उच्च मानणाऱ्या जातींची मजबूत पकड उघड झाली.
कनिष्ठ मानल्या जाणाऱ्या जातींना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी त्या जातनिहाय जनगणनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
त्यामुळेच स्वत:ला उच्च मानत समाजावर प्रभूत्व जमवलेल्या जातींनी जनगणनेत जात नमूद करण्यास विरोध दर्शवला.
जातनिहाय जनगणनेमुळे भारतीय समाजात फूट पडते, असा दावा करत विरोध केला गेला.
त्यामुळे पुढच्या म्हणजे १९४१ पासूनच्या जनगणनेत जातींची नोंद बंद करण्यात आली.

आताचे सर्वेक्षण हे अपुरे…फक्त सॅम्पल सर्व्हेसारखे!

देशात जातीनुसार आरक्षण हे आता वास्तव आहे.
परंतु त्यासाठी आजही आधार घेतला जातो तो जुन्या आकडेवारीनुसार सध्याच्या अंदाजे संख्येचा.
आरक्षणाचे योग्य प्रमाण ठरवण्यासाठी, जनगणना ही जातनिहाय गणना करणे आवश्यक आहे.
सध्या न्यायालयांकडून त्यासाठी सर्वेक्षणातून मिळणारी सांख्यिकी आधार मानली जाते.
परंतु मुळात हे सर्वेक्षण पुरेसे आहे, असे मानता येत नाही.
कारण कोणत्याही सर्वेक्षणात एकूण लोकसंख्येच्या काही टक्के लोकसंख्येचाच अभ्यास केला जातो.
कोणत्याही जातीची एकूण लोकसंख्या किती, त्यांची खरी स्थिती कशी ते एका भागातील, किंवा वेगवेगळ्या भागातील मोजक्या लोकांच्या सर्वेक्षणातून कळू शकत नाही.
ते एकतर अतिरंजित असू शकेल किंवा अन्याय करणारे ठरु असेल.

जनगणननेतून कळू शकत वास्तव!

मोजक्यांचं सर्वेक्षण जे करू शकत नाही, ते जनगणनेतून मात्र घडू शकतं.
जनगणना ही सर्वांचीच केली जाते. त्यातून कुणालाही वगळता येत नाही.
कोणतेही सर्वेक्षण मोजूच शकत नाही. त्यासाठी जनगणना हाच एकमेव मार्ग आहे.

भारतातील जनगणनेत एससी, एसटी सोडून इतरांची नोंद नसते!

जनगणना हा केंद्राचा अधिकार आहे, राज्याला जनगणना करता येत नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी जातनिहाय जनगणननेची मागणी करणारे ठराव केंद्राकडे पाठवले आहेत.
पण स्वातंत्र्योत्तर काळात केंद्रात कुणाचीही सत्ता असली तरी १९३१सारखी जातनिहाय जनगणना झालेली नाही.
सध्याच्या जनगणनेत जातनिहाय होतच नाही, असे नाही.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची माहिती नोंदवली जाते.
मात्र, त्या दोन वर्गांशिवाय इतर जातींची मोजणी केली जात नाही.

२०११मध्ये झाला होता जातनिहाय जनगणननेचा प्रयत्न!

२०११मध्ये काँग्रेस सरकारने पहिल्यांदा जातनिहाय जनगणनेला मान्यता दिली.
तिलाही सामाजिक-आर्थिक आणि जाती आधारित जनगणना म्हटले गेले.
मात्र, ८० वर्षांनी झालेल्या जातनिहाय जनगणनेला मुख्य जनगणननेचे महत्व दिले गेले नाही.
कारण त्याचा आदेश जनगणननेचा आदेश काढणाऱ्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाऐवजी ग्रामविकास मंत्रालयाकडून काढला गेला.
मात्र, तो जातनिहाय जनगणननेचा अहवाल आजवर प्रकाशित झालेला नाही.
२०१४नंतर केंद्रात सत्तेत आलेल्या भाजपाने त्यात त्रुटी असल्याचं सांगत त्यातील माहिती राज्य सरकारांना पुरवलेली नाही.
मात्र, त्यातील माहितीचा आधार घेत सरकारी योजना मात्र राबवल्या जातात.

जातनिहाय जनगणनेचा फायदा

जातनिहाय अधिकृत जनगणना झाली, तर कोणत्या जातीची संख्या किती, आर्थिक, सामाजिक स्थिती नेमकी कशी ते स्पष्ट होईल.
जातनिहाय मागासलेपणाची आकडेवारी मिळाल्याने त्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी प्रयत्न हे योग्यरीत्या करता येतील.
सध्या कोणती जात किती संख्येची, किती मागासलेली हे स्पष्ट नसल्याने केवळ काहीवेळा गृहितकांच्या आधारे योजना राबवल्या जातात.
त्यामुळे संसाधनांच्या वाटपात, योजनांचे लाभ पोहचवण्यात गोंधळ असू शकतो.
सर्वात महत्वाचं म्हणजे ज्याची जेवढी संख्या, त्यांना तेवढा वाटा, तसंच ज्यांची जशी स्थिती, त्यांच्यासाठी तसे प्रयत्न कमी जास्त करणे ठरवणे शक्य होऊ शकेल.