खासदार उदयन राजेंनी थेट खडसावलं, बँक साताऱ्यात, निर्णय पुण्यात? नाही चालणार!

मुक्तपीठ टीम

खासदार उदयन राजे भोसले यांनी सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सातारा बँकेचे निर्णय हे सातारा जिल्ह्यातच घेतले गेले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली आहे. ही भूमिका मांडणारी त्यांची फेसबुक पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. सातारा जिल्हा बँकेसंदर्भातल्या या पोस्टमधून त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. साताऱ्याची बँक आणि निर्णय पुण्यात, असं होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तसेच ज्यांनी सहकारीचे खासगीकरण केले त्यांना दूर ठेवा, असं आवाहनही त्यांनी केले आहे.

या पोस्टमध्ये त्यांच्या निशाण्यावर दोन राष्ट्रवादीचे नेते तर एक भाजप नेते आहेत, असे म्हटले जाते. सहकारी संस्था कुणी मोडकळीस आणल्या?, संस्थांचं खासगीकरण कुणी केलं?, कुणामध्ये अहंकार आहे, कुणामध्ये मी पणा आहे?, याप्रकारचे अनेक प्रश्न त्यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून विचारले आहेत परंतु, थेट कोणत्याही नेत्याचं नाव घेतलेलं नाही आहे. फेसबुक पोस्टनंतर सुरु असलेल्या चर्चेनुसार राजे अजित पवार, रामराजे निंबाळकर, शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यावर निशाणा साधत आहेत.

फेसबुक पोस्टद्वारे उदयनराजेंचा संताप

• सातारा जिल्ह्यातील निर्णय जिल्ह्यातच झाले पाहिजेत. बैठक कुठंतरी बोलावली आहे.
• वास्तविक जे मतदार तुम्हाला मत देणार आहेत, आजपर्यंत मत देत आले आहेत, त्यांची मत-मतांतरे आजमावण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेसारखी बैठक बोलवली असती तर ते संयुक्तिक ठरले असते.
• ज्यांनी सहकारी संस्था मोडकळीस आणल्या, संस्थांचे खासगीकरण केले, अशा व्यक्तींना जिल्हा बँकेच्या मतदारांनीच बँकेपासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे.
• माझी इतकी मतं आहेत, तितकी मतं आहे असा मी, मीपणा, मीच पाहिजे, हा अहंकार आहे.
• या अहंकारामुळे मतदारांना गृहीत धरुन हे मतांचे राजकारण करीत आहेत.
• सातारा डीसीसी पहिल्यापासून एक चांगली बँक आहे, लोकहिताचे काम चांगले चाललेले आहे.
• अशा बँकेला गालबोट लागता कामा नये.
• कोण संचालक असावे हा विषय आहे. जे नको असतील तर नको, त्याकरीता अट्टाहास नाही.
• दुसऱ्यांनाही संधी मिळावी म्हणून अट्टाहास नसावा.

सहकारीचे खासगी करणाऱ्यांना दूर ठेवा!

“ज्यांनी सहकारी संस्था स्थापन केल्या, ज्यांनी त्या संस्था मोडकळीस आणल्या, खासगीकरण केले, त्या लोकांना बँकेच्या आणि शेतकरी सभासदांच्या लोकहितासाठी बँकेपासून दूर ठेवणे आणि जिल्ह्याचे निर्णय जिल्ह्यातील व्यक्तींनी सार्वमत अजमावून घेणे आजच्या घडीला गरजेचे आहे असे शेतकरी सभासदांच्या वतीने आम्हाला वाटते, परंतु आमचे म्हणणे पचवता येणारे नसल्याने, पटणार नाही.” असे ही ते म्हणाले.

किरकोळ कारणाने मताधिकार काढले…

पुढे म्हणाले की, “मत कोणाला द्यायचे हा मतदारांचा सार्वभौम अधिकार आहे. किरकोळ कारणाकरीता डीसीसी मतदारांचा मतदानाचा हक्कच अवैध ठरवण्यात आला. मग वकील देवून त्या मतदारांची कायदेशीर बाजू मांडली गेल्याने, या मतदारांचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहीला.”