मुक्तपीठ टीम
नव्या आयटी नियमांबाबत काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये संघर्ष पेटला आहे. त्यात ट्विटरने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि संघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या अकाऊंटची ब्ल्यू टीक काढून घेतल्याने वाद अधिकच पेटला होता. आता मात्र ट्विटरने सरकारला पत्र लिहून नव्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यांचं पालन करण्याचे शक्य ते प्रयत्न करत आहोत, असे सांगितले आहेत.
नवीन आयटी नियमांनुसार मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्यांची नेमणूक निश्चित केली जात आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि ट्विटरमधील संघर्ष मावळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने ट्विटरला अखेरचा इशारा दिला होता आणि नियमांचे पालन न केल्याचे परिणाम भोगायला सांगितले होते.
ट्विटरने सरकारला पत्रात असे लिहिले की, नवीन नियमांशी संबंधित अतिरिक्त माहिती एका आठवड्यात सरकारला सादर केली जाईल. ५ जून रोजी सरकारच्या अंतिम नोटीसला उत्तर देताना ट्विटरने सांगितले की नव्या गाईडलाईन्सचे पालन करण्यासाठी पाऊले उचलली जात आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार हे पत्र ट्विटरद्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ७ जून रोजी पाठविण्यात आले होते. ट्विटरच्या प्रवक्त्याने सांगितले की ही कंपनी भारतासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे आणि राहील. ते म्हणाले की आम्ही भारत सरकारला विश्वास दिला आहे की ट्विटर नवीन गाईडलाईन्सचे पालन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे.
केंद्र सरकारची नोटीस
- अलीकडेच केंद्र सरकारच्या नोटिसमध्ये असे म्हटले होते की हा शेवटचा इशारा आहे.
- तरीही नियमांचे पालन न केल्यास ट्विटरवर आयटी कायदा व इतर दंडात्मक कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल.
- ट्विटरचा इंटरमीडियाचा दर्जा काढून टाकण्यात येईल आणि ट्विटरला मिळालेली सूट संपुष्टात येईल.
- यामुळे ट्विटरला भारतात ऑपरेट करणेही कठीण होऊ शकते.
- मंत्रालयाने असे म्हटले होते की २६ मे २०२१ पासून हे नियम लागू असले तरी शेवटच्या नोटिसाद्वारे ट्विटरला नियमांचे पालन करण्याची संधी दिली जाते.
- त्वरित नियमांचे पालन करावे लागेल.
- जर ते असे करण्यास अयशस्वी ठरले तर त्यांना आयटी कायदा आणि इतर दंडात्मक तरतुदींनुसार कारवाईसाठी तयार रहावे लागेल.
Subscribe
