पुराचं पाणी ओसरेलच, पण शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातलं पाणीही पुसा!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

धनदांडग्या उद्योगपतींनी पाप केलं पण ताप शेतकरी आणि इतर सामान्यांना होत आहे. केवळ लिहायचं म्हणून लिहायचं, असं हे नाही. निसर्गाचा समतोल बिघडवणाऱ्या ग्लोबल वार्मिंगचे पाप धनदांडग्यांचेच जास्त. त्यामुळे हवामानात विचित्र बदल झाले. पर्यावरणाचा समतोल बिघडला. कधी पाण्याचा थेंबही नाही, तर कधी धोधोही नाही तर बदाबदा पाऊस. कधी आकाशात ढगच नाही तर कधी काळीज फाडणारी ढगफुटी. हे सारं घडतं आणि सारंच बिघडतं. त्याचा फटका शहरी सामान्य आणि शिवारातील शेतकऱ्यांनाच जास्त बसतो. यात स्वाभाविकच काहीही चांगलं घडलं की श्रेय घेण्यासाठी हपापलेले धनदांडगे, राजकारणी, प्रत्यक्षात सत्ता राबवणारे नोकरशहा हेही हे बिघडवण्यासाठी जबाबदार! अनेकांना खूप ओढून ताणून संबंध जोडला असे वाटेल, पण हे वास्तव आहे. शेवटी निसर्ग काही आपोआप तोल सोडायला माणूस नाही. आपल्या चुकांमुळेच निसर्गाचा तोस बिघडला. आणि त्यात मोठा वाटा निसर्गाला लुटण्यात सर्वात मोठे वाटे असणाऱ्यांचाच आहे.

सुरुवातीला हे सारं मांडण्याचं कारण नेहमीच नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे देवाची करणी Act of God सांगत कायदाही हात वर करण्याची मूभा देताना दिसतो. पण निसर्गाची करणी बिघडवणारा केमिकल लोचा ज्यांच्यामुळे होतो ते कोण त्याची सुरुवातीलाच आठवण करून दिली म्हणजे दिलासा कोणी द्यायचा ती जबाबदारीही निश्चित होते.

गेली काही वर्षे महाराष्ट्रासाठीच नाही तर देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी विचित्र संकटांची जात आहेत. गेली काही वर्षे एक नेहमीचंच झालं आहे. शेतकऱ्यांसाठी सुगीचे दिवस आता सुगीतही नसतात. त्यामुळे त्यांची चागला पाऊस, वाईट पाऊस असं काहीही झालं तरी होरपळ ठरलेलीच असते. चांगला पाऊस, सारं अनुकुल असलं की पीक जास्त येतं. अस्मानी खुश तर सुलतानी लहर असा काही तरी निर्णय घेते की पीकाचे भाव दणकन खाली आदळतात आणि भरघोस पिकाच्या ओझाखाली शेतकऱ्यालाच चिरडतात. ताजं उदाहरण सोयाबिनचं. आयात परवानगीची अवदसा आठवल्यानंतर अकराशेवरून साडेपाचशेवर कोसळलेले सोयाबिनचे दर आठवा. संकट कोसळल्यावर तर मग विचारूच नका. कधी ओला तर कधी सुका. एवढाच काय तो फरक. ओला असेल तरी डोळ्यात पाणी आणि सुका असला तर काय फक्त डोळ्यातच पाणी. जवळपास निवडणुका नसतील तर पुसायलाही कुणाला वेळ नसतो. सारं घडतं फुरसतीनं. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंचनाम्यांचं ठरतं आणि पुढच्या बैठकीत नुकसानभरपाईचं ठरणार! इकडे शेतकऱ्यांवर पाणी दुष्मनासारखा कोसळताना पुढारी मात्र अंगावर फुलं उधळून घेणार!!

त्यामुळेच लातूरच्या शशांक देशमुख या शेतकरी तरुणाचा त्याच्या शेतातील विदारक वास्तव दाखवणारा ग्राऊंडरिपोर्टचा व्हिडीओ पाहून मन गलबललं. या वयात एवढ्या वेदना शत्रूलाही सहन करायला लागू नयेत. तो जे बोलला ते पुढे जसं आहे तसं मांडतोय:

मांजरा किनारपट्टीच्या बोरोलच्या भागात पूर्ण पाणी शिरले आहे. कारण सकाळी मांजरा धरणाचे १६ दरवाजे एक दोन मीटरच्या अंतरानी पाणी सोडण्यात आले होते. नदीच पूर्ण पाणी लोकांच्या शेतात शिरलं आहे . सोयाबिनचे उभे पीक पाण्यानी झाकून गेलं आहे. देशमुख परिवाराची सोयाबिन पाण्याखाली आहे. पूर्ण शेत पाण्यात असल्यामुळे सगळे सोयाबिन पाण्यात वाहून गेले आहे.

दुपारनंतर पाण्याचा प्रवाह आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळं अजून शेताचं नुकसान होऊ शकत. आत्तापर्यंत सोयाबीनचे दाणे नुकतेच फुटले होते जे पाण्याचा प्रवाहामुळे वाहून गेले. फक्त चारा उरला ज्यामुळे ते पीक कामाचं नसून वाया गेलं आहे. पाण्याचा प्रवाह एवढा आहे कि पाणी फुडे सरकाता सरकता सरकत नाही आहे. त्याच पाण्यात सोयाबिनचा बिया फुगल्या आहेत.

सरकार म्हणजेच तिथल्या स्थानिक प्रशासनाला विनंती करतोय. पाण्यामुळे झालेल्या नुकसानाचे त्वरित पंचनामे करून शासन दरबारी ह्याची नोंद घ्यावी. ही विनंती फक्त स्थानिक प्रशासनाला नाहीच तर आमदार, नगरसेवक, पालकमंत्री ह्यांना सुद्धा केली आहे.

अमित देशमुख साहेबांना निरोप आहे की, तुम्ही ह्याची त्वरित दखल घेऊन जे काई शासन दरबारात निर्णय होतील, त्याप्रमाणे आम्हाला व्यवस्थित मदत करावी ही नम्र विनंती आहे. गेल्यावर्षीच परतीचा पावसामुळे असंच नुकसान झाला होतं. तरी या झालेल्या नुकसानीची व्यवस्थित नोंद घेऊन पालक मंत्री ह्या नात्यांनी तुम्ही आम्हाला मदत करावी ही नम्र विनंती.

इथं आपले शेतकरी मित्र शशांक देशमुख यांचं बोलणं संपतं. जास्त काही नाही मागत हो आपले शेतकरी. ते सांगतात. न्याय द्या. जास्त काही नको. धरणातील पाणी शेतात घुसलं. शेतातील पीकाचीच नाही तर शेताचीही नासाडी झाली. त्याबद्दल तो फक्त नुकसानाची व्यवस्थित नोंद घेऊन शासन दरबारात निर्णय होईल त्याप्रमाणे व्यवस्थित मदत करावी असं आर्जव करतोय. एखादा धनदांडगा असता तर या आपत्तीसाठी धरणाचे पाणी सोडण्याचा सरकारी यंत्रणेचा निर्णय जबाबदार असल्यानं बाजारभावाप्रमाणे नुकसानभरपाई मागितली असती. नसलेला मालही दाखवून पुरातून खजिना भरला असता. जर सरकारने नकार दिला असता किंवा तसं नाटक केलं असतं तर न्यायालयातून आदेश आणला असता.

शशांक देशमुख हा सामान्य शेतकऱ्यांच्या भावना मांडतोय. हक्काचं मागतोय. खरंतर त्यापेक्षाही कमी. अपेक्षा आहे, सरकारने मायबापासारखं वागावं. अमित देशमुखच नाही तर प्रत्येक पालकमंत्र्यांनी पालकांच्या मायाळूपणानं पूरग्रस्तांकडे पाहावं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची “माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी!” मोहीम महाराष्ट्रानं आपलीशी केली. कोरोना संकटातील त्यांची आपुलकी आता शेतकऱ्यांनाही लाभावी. ते बोलतील, पण नोकरशाही करेलच असे नाही. हातात चाबूक घेऊन, प्रसंगी राजकीय वाईटपणा घेऊनही त्यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा उभं करावं. मुंबईनंतर मराठवाडाच होता, शिवसेनेला आपलं म्हणणारा. आता मराठवाड्याला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदाचे अधिकार हाती असताना मनापासून आपलं म्हणण्याची गरज आहे. तशीच इतरही ठिकाणी.

शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या मदतीच्या जीआरची आठवण काढली. जर तो खरंच मदतीसाठी सुयोग्य असेल तर त्याचा वापर करत वादाविना मदत देता येईल का ते पाहावं. विरोधकांनीही विरोधासाठी विरोध करून नये. पदरच्या विघ्नसंतोषी टवाळखोरांना या विषयात तरी मौन साधण्यास सांगावं. तुमचं सर्वांचं राजकारण होत राहिल. ते जन्मापासून सरणापर्यंत चुकत नाही. पण आता गरज शेतकऱ्यांना, आपल्या माणसांना जगवण्याची आहे. तेही सन्मानानं माणसासारखं. बसं एवढंच! शशांक देशमुखने एवढंच तर मागितलंय!!