वाइन आणि दारुमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक, तेवढाच जेवढा केजी आणि पीजीमध्ये! का ढकलता व्यसनाच्या शाळेत?

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

वाइन आणि दारुमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे – अजित पवार

वाइन दारू नाही – संजय राऊत

चंद्रपुरातील महिलांनी १४ वर्षाच्या संघर्षानंतर आडवी केलेली बाटली महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच प्राधान्याने अवघ्या चौदा महिन्यात उभी केली. त्या जिल्ह्यातील दारुबंदी हटवली, तेव्हाच आघाडी सरकारच्या अतिपुरोगामी धोरणांची चाहुल लागली होती. मागे सत्तेवर असताना काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात वाइनची विक्री किराणा दुकानांमध्येही करु देण्याचे सुतोवाच झाले होते. त्यावेळी विरोध झाला. पुढे काही झाले नाही. आता पुन्हा त्या दोन पक्षांसोबत सत्तेवर येताच शिवसेनेलाही वाइन महात्म्य पटले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाइनच्या विक्रीसाठी अतिउदार धोरणाच्या संकल्पेनेला मान्यता मिळाली.

वाइनचे घुटके घेतच होतात का चर्चा आणि असे निर्णय?

वाइन दारू नसल्याचे पटवून देण्यासाठी सत्ताधारी नेते हिरीरीने सरसावत आहेत. ते पाहून त्यांनी जी दारू नाही, ती आपल्या घरांमध्ये नक्कीच मिरवण्यासाठी ठेवली असणार. येणाऱ्या जाणाऱ्यांचं स्वागतासाठी वाइनचाच खास काचेचा ग्लास पुढे केला जात असेल. आणि बैठकांमधील चर्चाही वाइनचे घुटके घेतच होत असावी, असा प्रश्न पडतो. कारण त्याशिवाय अशा व्यसनाभिमुख धोरणांचे निर्णय होऊच शकत नाहीत.

वाइन विक्री शेतकरी हितासाठी मग बार्ली, गहू, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बिअर, व्हिस्की, देशीसाठीही उदार व्हा!

वाइन विक्रीचे समर्थन करताना त्यामुळे शेतकरी हिताचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. यापेक्षा निर्लज्ज समर्थन असूच शकत नाही. जर द्राक्षउत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाइन विक्री वाढवण्याचं सरकारचं धोरण असेल. त्यासाठी ती मोठ्या किराणा दुकानांमध्येही थेट मिळू दिली जाणार असेल तर मग धान्य उत्पादक शेतकरी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी काय पाप केले आहे. ऊसाच्या मळीपासून साखर कारखाने देशी दारू करतात. तीही सध्या रिकाम्या पडलेल्या सरकारी दूध केंद्रांवर पिशव्यांमध्ये विकू द्या! धान्यांचा वापर करून तयार होणारी बिअर ही दारू नाही अशेही काही शौकिन सांगतात. व्हिस्की पुढची यत्ता पण तिलाही शेतकरी हितासाठी द्या परवानगी कुठेही विक्रीची!

वाइन ही जर केजी, तर व्हिस्की पीजी!

वाइन ही दारू नाही, असे संजय राऊत, अजित पवार यांच्यासारखे नेते ठासून सांगत आहेत. अजित पवार तर म्हणालेत वाइन आणि दारूत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. मी वाइन ते व्हिस्की सर्वच दारू मानतो. काहीच पित नाही. त्यामुळे तसा अज्ञानी. पण अजित पवार म्हणतात तसा त्यांच्यात जमीन अस्मानाचा फरक असेल तो केजी आणि पीजी म्हणजे किंडर गार्डन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन एवढा मोठा फरक असेल. मग तुम्ही व्हिस्कीच्या पीजीकडे लोकांना ढकलण्यासाठी त्यांना वाइनच्या केजीमध्ये का ढकलत आहात.

वाइन किंवा कोणताही मद्य प्रकार हा सहजरीत्या उपलब्ध होणे का वाईट त्याचे कारण सांगतो. लक्षात घ्या किशोरवयीन मुले टिनएजर पौंगडावस्थेत असतात. मन भुलतं. पण दारुच्या दुकानांमध्ये जावून घेताना कुणी पाहिलं तर घरी सांगण्याची भीती असते. संकोच असतो. दुकानदारालाही वयाखाली असल्याने थोडी का होईना भीती असते. जर वाइन सहजरीत्या मोठ्या किराणा दुकानांमध्ये, सुपर स्टोअरमध्ये इतर रोजच्या वापरातील सामानासारखी मिळू लागली तर ती कुणीही खरेदी करू शकेल. इतर सामानात लवपून ती नेता येत असल्याने कसलाही धरबंद नसणार. आज वाइनची चटक लागलेली नवी पिढी तेथेच थांबेल असे होणार नाही. पुढे ती वाइनच्या केजीमधून बिअरच्या पुढच्या तुकड्यांमध्ये नशेची तीव्रता वाढवेल. पुढे व्हिस्कीच्या पोस्ट ग्रॅज्युएशनवरच ती थांबेल असेही नाही. त्यामुळे धोका ओळखा. हे पाप करू  नका.

कृपया भान बाळगा. पैसा महत्वाचाच. पण किती? तसेच राज्याला कमी पडतो, असे मुळीच म्हणू नका. कारण साडेपाच लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्षातील खर्च हा २९ जानेवारीच्या दुपारी १.२२पर्यंत फक्त ३९.०४१ टक्के झाला आहे. म्हणजे ५ लाख ६१ हजार १५३ कोटींच्या अर्थसंकल्पातील २ लाख १९ हजार ८० एवढाच झाला आहे. जर तुम्ही वेळेत खर्चच करत नसाल तर उगाच रिकाम्या तिजोरीचे रडगाणे गात महाराष्ट्र बिघडवू तरी नका!

भाजपाचं तेही पाप, पण महाराष्ट्राला का ताप?

महाराष्ट्रावर केंद्र सरकारकडून निघी वितरणात अन्याय होत असेल, भाजपाशासित राज्यांशी तुलना करता दुजाभाव केला जात असेल, तर तो महत्वाचा मुद्दा आहे. मुक्तपीठवर अशा दुजाभावाबद्दल मांडलं जात असतं. त्यासाठी मुक्तपीठ टीम माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचंही सहकार्य घेते. अनेकदा असे मुद्दे आघाडीसाठी महत्वाचेही ठरत नाहीत. ते असो.

पण चुकीची व्यसनाभिमुख धोरणं राबवताना भाजपाशासित राज्यांचे दाखले दिलं जाणं खटकणारेच. मध्यप्रदेशनेही मध्यंतरी असेच मद्य प्रोत्साहक धोरण स्वीकारलं. मुक्तपीठने ती बातमीही दिली होती. तिची लिंकही सोबत आहेच. पण मुद्दा हा आहे की जी भाजपा इतर वेळी चुकीची वागते, असा आरोप करता तिची मद्यविषयक धोरणं कशी योग्य वाटतात?

आता भानावर या!

महाराष्ट्रातील आघाडीच्या नेत्यांनी भानावर यावं, असं नम्रपणे सांगावंसं वाटतं. भाजपाचे अंधभक्त पत्रकारितेतही झालेत तसेच तुमचेही अंधभाट तयार झालेत. तुमच्याकडे काही कुजत असेल तरी ते सुगंध सांगतील. पण अशांमुळे काही तरी सडतंय ते मात्र तुम्ही लपवू शकणार नाही. घातक सडणं थांबवू शकणार नाही. आता कृपया भानावर या. चुकीची जनतेला दूरचा विचार करता घातक ठरतील ती धोरणं टाळा. नाहीतर तुमच्यापेक्षा भाजपा बरी, असे बोलण्याची वेळ तुमच्या प्रेमातून बाहेर येवून सामान्य बोलू लागतील. ते टाळण्यासाठी सत्तेची नशा उतरवा, एवढंच सांगणं. तुमच्या आजच्या निर्णयांनी भविष्यात उडता पंजाबसारखा डुलता महाराष्ट्र बिघडू नये एवढीच इच्छा! हात जोडून विनंती, कृपया काळजी घ्या!

महाराष्ट्रात आघाडी, तर मध्यप्रदेशात भाजपाची बिघाडी…सत्तेच्या नशेत सर्वांचंच सारखंच व्यसनपोषक धोरण! नक्की वाचा:

मध्यप्रदेशातही व्यसनपोषक धोरण! दारू स्वस्त होणार, सर्वत्र मिळणार!