'अग्निपथ' आगडोंब! ४ वर्ष देशासाठी लढणाऱ्यांना पेन्शन नाही, मग ५ वर्षांवाल्या आमदार, खासदारांना कशासाठी?

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

भाजपाचं सारं काही जोरात असतं. जगण्यातील प्रत्येक क्षण हा इव्हेंटसारखा साजरा केला पाहिजे, असं त्यांचं धोरण असतं. गैर नाही. ठिक आहे. करावं तसं. इतर पक्षही सध्या भाजपा करते तसंच करण्याचा प्रयत्न करतात. पण तसं करताना इव्हेंटचा झगमगाट ज्यासाठी आहे, त्यावर थोडा तरी विचार तरी करा. ज्या योजनेचा, घोषणेचा तुम्ही इव्हेंटमधून दणदणाट करता आहात, तेव्हा त्यााधी ती योजना, घोषणा ज्यांना लाभार्थी गृहित धरून आहे, त्यांना तुम्ही विश्वासात घेतलं का, त्यांना ती योजना, तो बदल समजवला का आणि त्यांचंही काही ऐकून घेतलं का, हेही महत्वाचं असतं. सध्या तसं घडताना दिसत नाही. आधी जाहीर करायचं. मोठ्या दणक्यात घोषणा करायची आणि अपेक्षित लाभार्थीपण ज्यांच्या डोक्यावर लादलं त्यांच्याकडूनच तीव्र प्रतिक्रिया उमटली की आधी त्यांना दडपायचा प्रयत्न करायचा. ते शक्य नाहीच झालं की मग विरोधकांवर आरोप करायचे. तरीही नाही शमलं तर मग माघार घ्यायची आणि तशी नामुष्की सहन करतानाही पुन्हा दुसऱ्यांवर खापर फोडायचं.

इजा-बिजा-तिजा

शुक्रवारी लोकशाही या न्यूज चॅनलवर ज्येष्ठ अँकर विशाल पाटील यांच्यासोबत एका चर्चेत सहभागी झालो. त्या चर्चेत राजकीय प्रवक्ते नेते नव्हते. एक तरुण उमेदवार, निवृत्त लष्करी अधिकारी श्री. ढगे आणि मी असे तिघंच होतो. त्यात जे मुद्दे पुढे आले, तसंच गेले काही दिवस उत्तर भारतात जो तरुणांच्या संतापाचा वणवा भडकला आहे, त्यातून एक नक्की लक्षात आलं आणि तिथं बोलताना प्रथम हेच मांडलं, सत्तेत बसल्यावर अनेकदा सामान्यांशी नातं तुटतं. कृषि कायद्यांनंतर अग्निपथ योजना तशीच दिसते आहे, अपेक्षित लाभार्थ्यांना विश्वासात न घेताच लादलेली. त्याआधी जमीन अधिग्रहण कायद्यातील सुधारणांच्या बाबतीत तेच झालं. आता इजा-बिजा-तिजा झालेला दिसतो.

अग्निपथ योजनाही कृषी कायद्यांसारखी विश्वासात न घेता लादलेली!

भाजपाच्या सर्वच नेत्यांना आजही खासगीत नाही पण अधिकृतरीत्या कृषि कायदे क्रांतिकारी वाटतात. पण शेतकऱ्यांना ते पटलं नसावं. ते कायदे लागू करताना ज्या शेतकऱ्यांसाठी ते कायदे होते, त्यांनाच त्यांचे लाभ समजवून सांगितले गेले नसावेत. नंतर तो प्रयत्न झाला. पण तोपर्यंत उशीर झालेला. अखेर विधानसभा निवडणुकांमुळे का असेना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाची माफी मागत ते कायदे मागे घ्यावे लागले. पण त्याचवेळी त्यांनी काढलेले उद्गार मी जे म्हणतो आहे, तेच मांडणारे होते, “आम्ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिताचे कायदे समजवण्यात कमी पडलो!”

अमेरिकन हायर अँड फायर सैन्यात कशाला?

आताही तसेच दिसत आहे. अग्निपथ योजना आली. चकाचक ब्रँडिग झालं. अग्निवीर असे नाव देण्यात आलं. पण चार वर्ष काम करा, पैसे घ्या आणि नंतर निघा. या अमेरिकन हायर अँड फायर टाइप योजनेला स्वाभाविकच विरोध सुरु झाला. कुणी दखलच घेतली नाही. अखेर आगडोंब उसळला. हिंसाचाराचं समर्थन मी तरी करु शकत नाही. त्यामुळे ते गैरच मानतो. पण संताप समजून घ्यावाच लागतो. त्यात जेव्हा चार वर्षांच्या सेवेनंतर ऐन तारुण्यात बाहेर आलेल्या तरुणांनी पुढे काय करावं, याची १०० टक्के स्पष्ट योजना तयार नसेल तर तरुण ती योजना स्वीकारणार तरी कसे?

समजून घ्या तरुणांचे आक्षेप!

चार वर्षांनंतर काय करायचं? या योजनेतील अग्निवीरांना चार वर्षांनंतर काय करायचं, त्यांचं सैन्याबाहेरचं भविष्य काय असेल ते स्पष्ट नाही.
योजनेचे समर्थन करताना असं सांगितलं जातं की २५ टक्के अग्निवीरांना नियमित सेवेत सामावून घेतलं जाईल, पण उरलेल्या ७५ टक्के तरुणांचे काय?
आता आगडोंब उसळल्यावर निमलष्करी, पोलीस आणि इतर खात्यांच्या भरतीत प्राधान्य देण्याची आश्वासनं पुढे येत आहेत, पण मुळात अशा अनेक सरकारी भरती होतच नसताना प्राधान्याच्या गाजरावर विश्वास ठेवणार कोण?
अग्निवीर हे अग्निपथावरच चालणार आहे. देशरक्षणासाठी प्राणार्पणाची तयारी ठेवणं म्हणजे अग्निदिव्यच. पण सरकार त्यांना चार वर्षांच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी, निवृत्ती वेतन काहीच देणार नाही.

अग्निपथावरील भलत्या अग्निदिव्यांची भीती

निवृत्तीवेतन द्यावे लागेल, ग्रॅच्युइटी द्यावी लागेल म्हणून कंत्राटी कामगार नेमून कमी खर्चात भागवायचं हे इतर काही क्षेत्रात चालेलही, पण देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात तसा धंदेवाईकपणा कसा चालेल?
खर्च कमी करताना तबेले वगैरे बंद केले गेले, ते चुकीचं नाही. कारण सध्या विश्वसनीय शुद्ध दूध पुरवातील अशा अमूल, वारणा, गोकूळ, महानंद अशा सहकारी आणि ब्रिटानिया वगैरे कॉर्पोरेट कंपन्याही आहेत. पण खर्च कमी करण्यासाठी अशी बेभरवशाची योजना देशाच्या माथी कशी मारता?
आपले सैनिक, सेनाधिकारी यांचं साहस, त्यांचं समर्पण याची जगात प्रशंसा होते. ते अतुलनीयच. तरीही अगदीच लाखोतील एखादा दुसरा हनी ट्रॅपमध्ये, अन्य मोहात शत्रूंच्या जाळ्यात अडकतो. चार वर्षाच्या सेवेतील अनिश्चित भवितव्याच्या सावटाखालील तरुणांना जाळ्यात ओढणं देशाच्या शत्रूंना अधिक सोपं जाणार नाही?
चार वर्षांमध्ये या तरुणांना पूर्ण सैनिकी प्रशिक्षण मिळणार. बाहेर आल्यावर प्राधान्यक्रमात त्यांचे नंबर लागले नाहीत. ते रिकामेच राहिलेत. तर त्यांच्या त्या सैनिकी कौशल्याचा दुरुपयोग उत्तरेतील सरंजामी खासगी सैन्यवाले, नक्षलवादी, गुन्हेगारी टोळ्या करु पाहणार नाहीत, याची खात्री देता येते?
सध्या मध्यमवयानंतर निवृत्त झालेल्यांना निवृत्तीवेतन लाभते, ते परिपक्व असल्याने धोका ओळखतात. परंतु ज्यांना काहीच पुढचा आधार नाही, तसे तरुण फसणार नाहीत?

आधी पर्याय का नाही उभारलात?

या अग्निवीरांना अल्पसेवेतच संपू्र्ण सैनिकी प्रशिक्षण मिळणार आहे. ते कौशल्य शिक्षण मानलं तर सरकारने ही योजना अंमलात आणण्याआधी देशपातळीवर एक सुरक्षा रक्षक महामंडळ तयार करून कॉर्पोरेट, सरकारी सेवांना सुरक्षारक्षक पुरवण्यासाठी पर्यायी योजना का तयार केली नाही. त्यामुळे हे तरुण पुढे बेरोजगारही राहिले नसते.
आता अनेक भाजपा नेते पुढे येत आहेत. अनेक गोष्टी मांडल्या जात आहेत. मंत्री अनेक सरकारी खात्यांशी बोलून अग्निवीरांना पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे आधी नसते करता आले?

आधी करायचं, मग विचार करायचा!

भाजपाने पूर्ण बहुमतासह केंद्रात सत्तेत आल्यापासून संवाद साधत, लोकमत अजमावत, साधक – बाधक विचार करत नंतर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया बंद केली की काय, अशी शंका येते. त्याचं कारण अग्निपथ हा भाजपाविरोधात आगडोंब उसळणारा पहिला प्रयोग नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर येताच दुसऱ्याच वर्षी जमीन अधिग्रहण कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो विरोधकांनी, शेतकरी नेत्यांनी एकजुटीनं हाणून पाडला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने तीन शेतकरी कायदे आणले. त्यातील सर्वच तरतुदी वाईटच असतील असे नाही. पण शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता आणलेले हे तीनही कायदे शेतकऱ्यांच्या उद्रेकामुळे मागे घ्यावे लागले.
आता अग्निपथच्या बाबतीतही तसेच झालेले दिसत आहे. आपल्या होला हो करणारे निवृत्त अधिकारी सोडून अन्य निवृत्त अधिकारी, संरक्षण तज्ज्ञ, अर्थ आणि सामाजिक जाणकार यांच्याशी बोलून जर अग्निपथावर पुढे जाण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असता तर आज देशात अनेक ठिकाणी उसळलेला आगडोंब उसळला नसता. या योजनेतील काही बाबी चांगल्या असतील त्या स्वीकारत, नको त्या टाळत सरकारला एक पर्याय म्हणून हा प्रयोग करता आला असता. पण तसे झाले नाही.

चार वर्ष देशासाठी प्राण पणाला लावणाऱ्यांना पेन्शन नाही, मग पाच वर्षांवाल्या आमदार, खासदारांना कशासाठी?

एक महत्वाचा मुद्दा यात सातत्याने मांडला जातो. समर्थनार्थ मांडला जातो. म्हणे या योजनेमुळे सेनेचं सरासरी वय ३१ वरून २१वर येणार आहे. जर अनुभवांना महत्व नसेल. तर मग राजकारणासाठीही वयोमर्यादा लागू करा. १८व्या वर्षांपासून निवडणूक लढण्यास परवानगी द्या. ३५व्या वर्षी तारुण्य संपतं. मध्यम वय सुरु होतं. तेव्हा निवडणूक लढवण्यावर बंदी आणा. देशाच्या राजकीय नेतृत्वाचंही सरासरी वय कमी होऊ द्या. तेवढं नाही तर किमान दोन टर्मपेक्षा जास्त एकाच स्तरावरील लोकप्रतिनिधी, कोणत्याही सत्तापदी असण्यावरही बंदी घाला. तेथेही सरासरी वय कमी होऊ द्या. पण तसं करणार नाहीत.

आणखी एक मुद्दा मांडला जातो. निवृत्तीवेतन बंद झाल्यामुळे संरक्षण अर्थसंकल्पावरील मोठा बोजा कमी होईल. इतर भविष्यवेधी योजनांवर खर्च वाढवता येईल. चांगलं आहे. पण मग तसं संरक्षणाच्याबाबतीतच कशाला? जर देशासाठी जीव धोक्यात घालणारी सेवा, ही ४ वर्षे कालावधी केल्यामुळे निवृत्तीवेतन टाळता येत असेल तर ५ वर्षे संसद, विधानभवनात गळे फाडण्याच्या सेवेसाठी आमदार, खासदारांना तरी निवृत्तीवेतन, इतर लाभ का देता? तेही थांबवा! आहे हिंमत?

विश्वासात न घेणे हे सरकारवरील विश्वास उडवणारे ठरते. सध्या तरी उत्तरेत उसळलेला आगडोंब दक्षिणेत तेलंगणापर्यंतही पोहचल्याने तरुणाईचा सरकारवरील विश्वासाला आग लागताना दिसत आहे. सरकारसाठीच नाही हे देशासाठीही चांगले नाही. सत्ता येते जाते. पण विश्वास कायम असला असला पाहिजे. नेमकं आपल्याकडे सत्ता कायम राखण्याची अमर कौशल्य प्राप्त झाल्याच्या भ्रमात प्रत्येक सत्ताधारी वावरताना दिसतात. आणि त्यातून मग विश्वास गमावून बसतात!

(तुळशीदास भोईटे मुक्तपीठ या मुक्त माध्यमाचे संपादक आहेत. गेली ३० वर्षे प्रिंट, टीव्ही आणि आता डिजिटल माध्यम क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सध्या सोशल मीडिया प्रशिक्षण, व्यवस्थापन, राजकीय सल्ला सेवा, लेखन अशा उपक्रमांमधून मुक्तपीठसाठी आर्थिक बळ मिळवण्यातही ते सहभागी असतात.)

संपर्क ट्विटर @TulsidasBhoite मोबाइल 9833794961