मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांकरिता तीन नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तीन नवीन योजनांमध्ये बांधकाम कामगाराच्या एका मुलीच्या विवाहाकरीता ५१ हजार रुपये देण्यात येणार आहे. बांधकाम कामगाराचा अपघाती किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास मृतदेह मूळ गावी पाठविण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च मंडळ करणार आहे. तिसऱ्या निर्णयानुसार, बांधकाम कामगाराचा अपघात होऊन हात किंवा पाय निकामी झाल्यास कृत्रिम हात किंवा पाय बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. ही माहिती कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
मंडळामार्फत नोंदीत बांधकाम कामगारांकरिता शैक्षणिक सहाय्य, सामाजिक व सुरक्षा, आरोग्यविषयक व अर्थसहाय्याच्या एकूण २९ विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांशिवाय नवीन तीन कल्याणकारी योजना मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. यासाठी मंडळाने जुलै २०२० पासून ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्यातील बांधकाम कामगारांना मंडळाच्या www.mahabocw.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नूतनीकरण व विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
मंडळाकडे जमा होत असलेल्या उपकर निधीमधून मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांच्या पाल्याकरिता इयत्ता पहिलीपासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत अर्थसहाय्य, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षणाकरिता विशेष सहाय्य, बांधकाम कामगारांचा नैसर्गिक अथवा अपघाती मृत्यू झाल्यास अर्थसहाय्य, बांधकाम कामगारांच्या घराकरिता अर्थसहाय्य, बांधकाम कामगारांची प्रसूती तसेच गंभीर आजाराकरिता अर्थसहाय्य यासह एकूण २९ कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येत आहे. बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच व अत्यावश्यक संचाचे वाटप करण्यात येत आहे.
मंडळामार्फत कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव कालावधीत राज्यात मध्यान्ह भोजनासह रात्रीचे भोजन वितरित करण्यात येत आहे. ही योजना कोविड विषाणू कालावधीत फार उपयुक्त ठरल्यामुळे कामगारांमध्ये लोकप्रिय झाली. या योजनेमुळे कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव कालावधीत स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. मध्यान्ह भोजन योजना राबविल्याबाबत कामगार व कामगार संघटनांकडून मंडळाचे अभिनंदन होत असल्याचे नमूद करून बांधकाम कामगारांकरिता नव्याने घोषित तीन योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचेही निर्देश कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंडळाला दिले आहेत.