मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज मंत्रालयात सरकारने घेतलेल्या शेतकऱ्यांविषयक तीन महत्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली. हे निर्णय खरीब हंगामासाठी बियाणे, रासायनिक खते आणि शेती माल उत्पादक कंपन्यांबद्दलचे आहेत. या एकाच बातमीत शेतकऱ्याविषयीची तीन निर्णय वाचा:
शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांची कमतरता भासणार नाही
राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर रासायनिक खते व युरीयाचा तुटवडा भासू नये यासाठी राज्य शासनामार्फत दीड लाख मेट्रीक टन युरीयाचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
संरक्षित रासायनिक खतांबाबत असलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक कृषीमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.
राज्यात गेल्या वर्षी रासायनिक खतांचा विशेषत: युरीयाचा तुटवडा जाणवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या खरीप हंगामात पुरेशी रासायनिक खते उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. गेल्यावर्षी जाणवलेल्या तुटवड्यामुळे यंदा महाराष्ट्राला दोन लाख मेट्रीक टन युरीया वाढीव देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पत्राद्वारे मागणी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच राज्य शासनामार्फत युरीयाचा दीड लाख मेट्रीक टन बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदा युरीयाची कमतरता भासणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या रासायनिक खतांचा प्रत्यक्ष किती साठा आहे याबाबत राज्यव्यापी विशेष मोहीम घेण्याचे निर्देश कृषीमंत्री भुसे यांनी दिले. पीक पद्धतीनुसार ज्या भागात रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. त्या प्रमाणात तेथे खतपुरवठा करण्याचे नियोजन करतानाच गेल्या दोन वर्षात राज्याच्या कुठल्या भागात जास्त प्रमाणात खताचा वापर झाला त्याचा अभ्यास करुन खतपुरवठा नियोजन करावे, असे भुसे यांनी सांगितले.
शेतकरी उत्पादक कंपन्या प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला फायदा देणाऱ्या असाव्यात
देशात दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करण्यासाठीची योजना यशस्वी करण्याकरीता पीक पद्धती, कृषी विद्यापीठ, सेवाभावी संस्था यांच्या विविध कार्यक्रमांची सांगड घालावी. या शेतकरी उत्पादक कंपन्या केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला फायदा देणाऱ्या असाव्यात, असे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
केंद्र शासनामार्फत देशात दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या करण्याची योजना राबविण्यात येत असून या कंपन्या तयार करण्याकरीता समुह आधारित व्यावसायिक संस्थांची नियुक्ती राज्यात करण्यात आली आहे. या संस्थांची बैठक कृषीमंत्र्यांनी मंत्रालयात घेतली. यावेळी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या एफएसएसी, नाबार्ड, एमसीडीसी यांच्यामार्फत समुह आधारीत व्यावसायिक संस्थांची नेमणूक केली जाते. राज्यासाठी अशा ३४ संस्थांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांच्या माध्यमातून दहा हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एका शेतकरी उत्पादक कंपनीत ३०० शेतकरी असतील.
या संस्थांनी कृषी विभागाशी समन्वय ठेवून शेतकऱ्यांना एकत्रित करुन प्रत्यक्ष काम करणारी शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करावी. चांगला प्रकल्प आखण्यात आला असून त्याचा हेतू साध्य होण्याकरीता संस्थांनी मनापासून काम करण्याचे आवाहन कृषी मंत्री भुसे यांनी केले.
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात लाभ मिळावा, त्यांची प्रगती व्हावी, शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन कृषी उत्पादनात वाढ व्हावी याला सुसंगत असे काम संस्थांनी करावे, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या योजनेकरीता केंद्र शासनाने जी नियमावली केली आहे तिचे पालन करतानाच शेतकरी उत्पादक संस्था केवळ कागदावर राहू नयेत यासाठी करावयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत केंद्र शासनाला पत्राद्वारे कळविण्यात येईल, असेही भुसे यांनी सांगितले.
राज्यात कृषी विभागामार्फत येणारे वर्ष उत्पादकता वर्ष म्हणून साजरं करण्यात येणार आहे. रासायनिक खतांचा वापर दहा टक्के कमी करावा. शेततळ्यांचे अस्तरीकरण कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविण्याचे आवाहनही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी केले.
खरीप हंगामासाठी कृषीमंत्र्यांनी घेतली बियाणे नियोजनाची बैठक
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनसह अन्य पिकांचे गुणवत्तापूर्ण बियाणे पुरविताना त्यांची किंमत वाढवू नका, असे निर्देश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी महाबीजला दिले. पालेभाज्यांच्या बियाणे निर्मितीमध्ये महाबीजने अधिक लक्ष घालावे, अशी सूचना कृषीमंत्र्यांनी दिली.
मंत्रालयात कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामासाठी बियाणे नियोजनाची बैठक झाली. यावेळी कृषी सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.
राज्यात खरीप हंगामाचे एक कोटी ४१ लाख ९४ हजार हेक्टर क्षेत्र असून ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तूर, मुग, उडीद, भूईमूग, सोयाबीन, कापूस ही प्रमुख पीके आहेत. राज्यात बियाणे बदल दरानुसार १६ लाख ६७ हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज असून महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम आणि खासगी कंपन्या यांच्या माध्यमातून बियाण्यांचा पुरवठा केला जातो. राज्यामध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र ४२ लाख २२ हजार १६५ हेक्टर आहे. त्यासाठी ३१ लाख ६६ हजार क्विंटल सोयाबीन बियाणांची आवश्यकता आहे. सोयाबीन बियाण्यांची कमतरता भासू नये यासाठी राज्यशासनामार्फत शेतकऱ्यांना स्वत:कडील बियाणे वापरण्याबाबत आवाहन केले होते. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांकडे स्वत:चे सुमारे २० लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी कृषीमंत्र्यांनी खरीप २०२१ हंगामाचे नियोजन करताना प्रतीहेक्टरी बियाण्यांची आवश्यकता तसेच बीज उत्पादक कंपन्यांनी केलेले नियोजन याबाबत आढावा घेतला. बियाणे विक्रीनंतर त्यासंदर्भात ट्रॅकींग यंत्रणा तयार करावी. त्यामध्ये पुरवठा, विक्री आणि उपलब्धता अशा प्रकारे बियाण्यांची माहिती उपलब्ध होईल, अशी यंत्रणा १ एप्रिलपर्यंत तयार करावी, असे निर्देश कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
सोयाबीनपाठोपाठ राज्यात कापसाचे क्षेत्रदेखील मोठ्या प्रमाणावर असून सुमारे ४२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस घेतला जातो. राज्यामध्ये सध्या १ कोटी ६० लाख पाकीट बीटी कापूस बियाणे उपलब्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पारंपरिक बियाण्यांसोबतच भाजीपाल्याच्या वाणाकडे महाबीजने लक्ष द्यावे. पालेभाज्या बियाणे निर्मितीचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावा. त्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या बीज गुणन केंद्र आणि रोपवाटिकांच्या जागांचा वापर करावा, असे निर्देशही कृषीमंत्री भुसे यांनी दिले.
गेल्या वर्षी सोयाबीन बियाण्यांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातून बोध घेऊन या वर्षी बियाण्यांच्या उबवण क्षमतेबाबत तक्रार येणार नाही. बियाण्यांची कमतरता न भासता वाजवी दरात ते शेतकऱ्याला मिळेल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केले.
Subscribe
