शेतकरी हत्याकांड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले

मुक्तपीठ टीम

उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खेरी शेतकरी हत्याकांड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. गेल्या सुनाणीत न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला पुढील सुनावणीपूर्वी २० ऑक्टोबर रोजी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते, मात्र या प्रकरणी अहवाल उशिरा दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. बुधवारी पुन्हा सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना सांगितले की, आम्ही काल रात्री १ वाजेपर्यंत तुमच्या उत्तराची वाट पाहत होतो.

रात्री उशीरा न्यायालयाला अहवाल!

• बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील साळवे म्हणाले की, आम्ही काल बंद कव्हरमध्ये अहवाल सादर केला आहे.
• यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, जर तुम्ही शेवटच्या क्षणी अहवाल दिलात तर आम्ही ते कसे वाचू शकू? किमान एक दिवस अगोदर देणे आवश्यक आहे.
• उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणात इतर साक्षीदारांचे जबाब का नोंदवलेले नाहीत, असा सवालही न्यायालयाने केला.
• न्यायालयाने सांगितले की तुम्ही १६४ पैकी फक्त ४४ जणांचे जबाब नोंदवले आहेत, असे का?

गेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने फटकारले!

• लखीमपूर प्रकरणाच्या शेवटच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला तपासाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत फटकारले होते.
• न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारचे वकील हरीश साळवे यांना विचारले की, खुनाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही आरोपीला अटक का केली नाही?
• हे करून तुम्हाला कोणता संदेश द्यायचा आहे?

एसआयटीला मिळाले गोळीबाराचेही पुरावे!

• एसआयटीला लखीमपूर हत्याकांडदरम्यान गोळीबार झाल्याचे पुरावे मिळाले आहेत.
• आता हे स्पष्ट होणे बाकी आहे की गोळी कोणी मारली? यासाठी पोलीस बॅलिस्टिक अहवालाची वाट पाहत आहेत.
• केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांचा आरोपी मुलगा आशिष वगळता उर्वरित आरोपींनी कबूल केले आहे की ते त्यावेळी घटनास्थळी होते.
• त्यांनी असेही म्हटले आहे की ते उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य यांच्या स्वागतासाठी गेले होते.
• या दरम्यान त्यांना गर्दीने घेरले आणि त्यांनी गर्दी पांगवण्यासाठी गोळीबार केला.